Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज ६ मंगलबार
  • Tuesday, 22 September, 2020
नवराज मैनाली काठमाडौं
२०७७ श्रावण २९ बिहीबार ०४:०५:००
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रहरी समायोजन प्रतिवेदन पारित : प्रदेश १ मा सबैभन्दा धेरै र कर्णालीमा सबैभन्दा कम प्रहरी रहने

नवराज मैनाली, काठमाडौं
२०७७ श्रावण २९ बिहीबार ०४:०५:००

प्रदेश र केन्द्रमा समायोजन हुने प्रहरीको दरबन्दी टुंगो लागेको छ । गृहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको संगठन तथा व्यवस्था सर्वेक्षण समितिको बुधबार बसेको बैठकले समायोजनका लागि दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेको छ । यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि दरबन्दी कायम हुनेछ ।

केन्द्रमा २४ हजार चार सय तथा सातवटै प्रदेशमा ५५ हजार एक सय ४३ प्रहरीको दरबन्दी राख्ने समितिको निर्णय छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा भने केन्द्रीय प्रहरीमातहत नै राखिएको छ । प्रहरी नायब प्रहरी महानिरीक्षक (डिआइजी) प्रदेश प्रहरी प्रमुख हुनेछन् । 

गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता थियो । प्रहरी महानिरीक्षक, अर्थ, कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव पनि समितिका सदस्य छन् । समितिका सदस्यसचिवसमेत रहेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यका अनुसार पारित प्रतिवेदन अब मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ । त्यहाँबाट पास भएपछि दरबन्दी कायम हुनेछ र प्रहरी समायोजनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ । 

समायोजनपछि प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी र कर्णालीमा सबैभन्दा कम प्रहरी हुनेछन् । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश १ मा १० हजार सात सय १७ प्रहरी रहने व्यवस्था गरिएको छ । हाल प्रदेश १ मा ११ हजार ६ सय ९९ प्रहरीको दरबन्दी छ । 

त्यस्तै, कर्णालीमा पाँच हजार चार सय ५८ प्रहरी रहनेछन् । यो प्रदेशमा पनि कायम दरबन्दीभन्दा केही घटाइएको छ । हाल कर्णालीमा ६ हजार एक सय ११ प्रहरीको दरबन्दी छ । प्रदेशमा कतिपय जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीको हुने भएकाले अहिलेको दरबन्दी संख्या घटेको हो । 

स्रोतका अनुसार प्रदेश २ मा नौ हजार एक सय ५२, बागमती (उपत्यकाबाहेक)मा सात हजार सात सय २७, गण्डकीमा ६ हजार सात सय ४५, प्रदेश ५ मा नौ हजार चार सय ४३ र सुदूरपश्चिममा पाँच हजार नौ सय एक प्रहरीको दरबन्दी हुनेछ । यो संख्यामा मन्त्रिपरिषद्ले थोरै हेरफेर गर्न सक्ने गृहका एक उच्च अधिकारीले बताए । हाल नेपाल प्रहरीको दरबन्दी ७९ हजार पाँच सय ४२ छ । 

प्रदेशमा डिआइजी प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहनेछन् । डिएसपीसम्मका प्रहरी मात्र प्रदेशमा समायोजन हुने भएकाले तत्कालका लागि एसपीदेखि डिआइजीसम्म केन्द्रबाटै काजमा खटिनेछन् । 

प्रतिवेदनअुनसार सातै प्रदेशमा रहेको ट्राफिक कार्यालय पनि केन्द्रीय प्रहरीमातहत नै रहनेछ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनमा राष्ट्रिय राजमार्गको सुरक्षा जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीलाई दिइएकाले अहिले एसपीको नेतृत्वमा रहेका प्रदेशस्तरीय ट्राफिक कार्यालयलाई केन्द्रीय प्रहरीमातहत नै राख्ने सहमति जुटेको छ । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय भने प्रदेश प्रहरीमातहत रहनेछन् ।

हाल सातै प्रदेशमा एसएसपीको कमान्डमा रहेका संघीय प्रहरी इकाइ केन्द्रीय प्रहरीको प्रदेशस्तरीय कार्यालयमा परिणत हुनेछ । सोही कार्यालयले प्रदेशका सबै जिल्लामा गम्भीर अपराध अनुसन्धानका लागि काम गर्नेछ । करिब २० जिल्लामा अपराध अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको स्याटेलाइट कार्यालयहरू रहनेछन् । जसमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, साइबर ब्युरोका प्रतिनिधि खटिनेछन् । विशेषगरी ठूला जिल्लामा यस्ता कार्यालयहरू राख्न लागिएको छ । त्यस्तै, हरेक प्रदेशमा ब्याकअप फोर्सका रूपमा केन्द्रीय प्रहरीमातहत प्रदेश राजधानीमा गणसमेत रहनेछ । 

...

डिआइजीको पाँच दरबन्दी थप हुने 

समितिले नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको पाँच दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका लागि दरबन्दी थप भएको हो । प्रदेश समन्वय निर्देशनालय, राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय, कार्य विभाग, योजना तथा अन्वेषण निर्देशनालय र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा डिआइजीको दरबन्दी थप हुन लागेको हो । यसमध्ये प्रदेश समन्वय निर्देशनालय र राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय नयाँ कार्यालय हुन् । अन्य कार्यालयमा यसअघि पनि डिआइजीको दरबन्दी रहेकोमा गत चैतमा सरकारले अनावश्यक भन्दै कटौती गरेको थियो । अहिले त्यही गल्ती सुधार गरी दरबन्दी थपको निर्णय भएको हो । 

...

ऐन संशोधन गर्न अध्यादेशको तयारी

प्रहरी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ संशोधनको तयारी गरेको छ । संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार ऐनमा तीनवटा विषय संशोधन गर्न लागिएको छ । पहिलो, उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा नेपाल प्रहरी (केन्द्रीय प्रहरी)ले हेर्ने प्रावधान राखिँदै छ । गत फागुन कार्यान्वयनमा गएको सो ऐनमा केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षाबारे केही प्रस्ट उल्लेख थिएन । सोही अन्योलका कारण समायोजन प्रक्रिया रोकिँदै आएको थियो । 

१४ साउनमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरीको हुने गरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको ब्रिफिङपछि उनले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए । डिआइजीको नेतृत्वमा रहेको हालको महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नाम अब संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय हुनेछ । महानगरीय प्रहरी परिसरको नाम जिल्ला प्रहरी परिसर हुनेछ । 

दोस्रो, कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने मुद्दासमेत नेपाल प्रहरीले हेर्ने भनेर गरिएको व्यवस्था पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिनेछ । ऐनमा राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी कसुर, अध्यागमनसम्बन्धी कसुर, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर, आतंकवादसम्बन्धी कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुर र साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्ने उल्लेख छ । 

तर, अध्यागमनसम्बन्धी कसुर छानबिनको अधिकार अध्यागमन विभागलाई छ । त्यसलाई अध्यादेशमार्फत सच्याउन लागिएको हो । त्यस्तै, कारागारसम्बन्धी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हुने उल्लेख रहेकोमा संशोधन गरी कारागार कार्यालयको हुने बनाउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।