नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको जन्मशताब्दीका अवसर २०१४ जुन १४ मा होटेल हायातमा ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादको सान्दर्भिकता’ शीर्षकको सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । विशेष वक्ताका रूपमा निम्त्याइएकी थिइन्, बर्माकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकी । उनले आफ्नो मन्तव्यमा भ्रमणका क्रममा यहाँका धेरै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट भएको स्मरण गर्दै ‘नेपालमा जति पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू अन्यत्र सायदै होलान् !’ भनेकी थिइन् । नेपालमा त्यतिवेला १० पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष थिए, भलै उनको सबैसँग भेट भएको थिएन । सुकीले ठट्यौली पारामा पूर्वप्रधानमन्त्रीको प्रसंग उप्काए पनि त्यसको संकेत यहाँको राजनीतिक अस्थिरता र त्यसमा ती नेताको भूमिकातर्फ लक्षित थियो । ती कैयौँ पाका नेता (पूर्वप्रधानमन्त्री) अद्यापि राजनीतिको केन्द्रमा छन् । र, विश्व २१औँ शताब्दीको तेस्रो दशकमा अघि बढ्दै गर्दा नेपाली जनताले तिनको निस्प्रभावी नेतृत्वबाट अझै मुक्ति पाउने छाँट छैन ।
राजनीतिमा युवा हस्तक्षेप भए यो अवस्थामा परिवर्तन हुनेछ भन्ने आमविश्वास छ । सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको महाधिवेशन-चर्चा चलिरहेका वेला नेतृत्वमा पुस्तान्तरको मौसमी बहस पुनः सुरु भएको छ । सीमित ‘शीर्ष’ नेताहरू आजीवन पदमै झुन्डिने प्रवृत्तिले गर्दा राजनीतिमा युवा हस्तक्षेप अपेक्षित मात्र होइन, अपरिहार्य भइसकेको छ । तर, हस्तक्षेप गर्ने युवाशक्तिको सोच, दृष्टिकोण र चरित्रबारे भने यहाँ विरलै बहस हुन्छ ।
राजनीतिमा युवा र नेतृत्व : नेपाली युवा जमात वैदेशिक रोजगारीपछि सम्भवतः सबैभन्दा बढी राजनीतिप्रति नै आकर्षित छन् । जनमतसंग्रह, ०४६ र ०६२-६३ को जनआन्दोलनका क्रममा राजनीतिमा युवा प्रवेशको बाढी नै लाग्यो । सरकारी क्याम्पस आज पनि राजनीतिका भर्तीकेन्द्रसरह छन् । मुलुकभित्र सबैभन्दा रोजगारी दिने ‘पेसा’ राजनीति भएको छ । पालिका, प्रदेश र संघमा गरी ३८ हजार तीन सय ६२ निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निश्चित रकमसहित प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध छ । र, ‘राजनीतिक नियुक्ति’का नाममा यसभन्दा कैयौँ गुणा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिएका छन् । दलका अन्य ‘होलटाइमर’को कुरै नगरौँ, जसको विनाकुनै इलम सानसौकतपूर्ण जिन्दगी चलिरहेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वमा युवा नपुगेका होइनन् । १९९७ सालका चार अमर सहिदमध्ये गंगालाल श्रेष्ठ केवल २२ वर्षका थिए । मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनी विश्वमै कान्छा प्रधानमन्त्री थिए । बिपी पनि ४४ वर्षमा प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन् ।
राजनीतिक नेतृत्वमा युवा नपुगेका होइनन् । १९९७ सालका चार अमर सहिदमध्ये गंगालाल श्रेष्ठ केवल २२ वर्षका थिए । मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनी विश्वमै कान्छा प्रधानमन्त्री थिए । बिपी पनि ४४ वर्षमा प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन् । बिपीको मन्त्रिमण्डल सदस्यहरूको औसत उमेर ४० वर्ष हाराहारी मात्र थियो । बिपीपुस्ता मात्र होइन, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलदेखि झापा विद्रोहमा सहभागी धेरै वामपन्थी नेताहरू कलिलैमा राजनीतिमा लागेका थिए । निर्दलीय पञ्चायतको कालखण्डमा दलहरूमा नेतृत्व परीक्षण एवं परिवर्तन लामो समय अवरुद्ध बन्न पुग्यो ।
दलीय नेताहरू कि जेल परे, कि निर्वासनमा गए । जसले गर्दा नियमित नेतृत्व परिवर्तन हुन सकेन । तसर्थ, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका प्रथम तीन प्रधानमन्त्री अलि पाका भए । यद्यपि, पञ्चायतकालमा प्रथमपटक मनोनीत हुँदा कुनै प्रधानमन्त्री ५० वर्ष नाघेका थिएनन् । वीरेन्द्र राजा बन्दा विश्वकै कान्छा राष्ट्रप्रमुख थिए । ०४६ सालपछि पनि राजनीतिक नेतृत्वमा युवाहरू थिए । मदन भण्डारी ४० वर्षको उमेरमा एमाले महासचिव बनेका थिए, जसको नेतृत्वमा पार्टीले ०४८ को निर्वाचनमा अप्रत्याशित नतिजा हासिल ग-यो । भण्डारी स्वयंले निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पराजित गरेका थिए । उनका उत्तराधिकारी माधवकुमार नेपाल पनि पार्टी नेतृत्वमा पुग्दा ४० हाराहारीकै थिए । देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा ५० वर्ष पुगेका थिएनन् । उमेरका आधारमा मात्र होइन, प्रगतिशील एवं परिवर्तनकारी सोच र दृष्टिकोणका आधारमा पनि ती नेतृत्व युवा थियो ।
बूढाहरूको वर्चस्व : प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको पनि तीन दशक बितिसकेको छ । यहाँका लोकतान्त्रिक भनिएका दल मात्र होइन, कम्युनिस्ट वा वामपन्थी पनि सिद्धान्ततः प्रजातान्त्रिक प्रणाली आत्मसात् गर्छन् । नियमित निर्वाचन वा महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परीक्षण र परिवर्तन गर्छन्, जुन प्रजातान्त्रिक पद्धतिको मूल मर्म हो । तर, दलहरूमा विगत ३० वर्षमा साँचो अर्थमा न नेतृत्व परीक्षण भएका छन्, न परिवर्तन नै ।
नेपाली कांग्रेसको ७३ वर्षको इतिहासमा झन्डै आधा शताब्दी चार कोइराला ‘दाजुभाइ‘ले पार्टी चलाए । बिपी, जिपीदेखि र सुशील कोइराला अन्तिम श्वास रहँदासम्म पार्टी सभापति थिए । र, देउवा त्यही बाटोमा अग्रसर छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पार्टीका नाम फेरिए होलान्, तर तीन दशकदेखि नेतृत्वमा उनी फेरिएका छैनन् । माधव नेपाल तत्कालीन एमाले नेतृत्वमा पुगेको २७ वर्षपछि पनि नेकपाको शीर्ष आसनमा फर्किन प्रयासरत छन् । एमालेमा ७० वर्ष पुगेपछि सक्रिय राजनीतिबाट निवृत्त हुने परम्परा थियो । केही नेताका हकमा यो लागू पनि भएको हो, तर जसै समकालीन नेताहरूको उमेर बढ्दै गयो, उक्त परम्परा लत्याइँदै छ । लाग्छ, हाम्रा नेताले मिल्ने भए राजनीति गर्ने उमेरहद एक सय वर्ष पु-याउने थिए !
नेपालको विद्यार्थी राजनीतिमा विद्यावारिधि गरेकी आमन्डा स्नेलिंगरका अनुसार पञ्चायतकालसम्म नेपाली राजनीतिमा दुई पुस्ता थिए : युवापुस्ता र पुरानो पुस्ता । पार्टीभित्र पद नपाएकालाई युवा मानिन्थ्यो, पद र शक्तिमा पुगेकालाई पुनारो पुस्ता मानिन्थ्यो । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात् पुरानो पुस्ताले राजनीतिबाट सन्न्यास लिन इन्कार गरेसँगै नयाँ र पुराना पुस्ता भन्ने नै हरायो ।
अहिले राजनीति एउटा प्रक्रियाजस्तो छ, जहाँ सबै उमेरका मानिस आफ्नो पद र प्रभाव विस्तारका लागि सक्रिय छन् । अहिले त नेतृत्वमा युवा छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने ठोस मापदण्डसमेत छैन । केवल उमेरलाई आधार मानिन्छ, तर त्यसमा पनि दलपिच्छे युवासम्बन्धी बुझाइ फरक-फरक छ । सरकारी सेवामा ५८ वर्षमा सेवानिवृत्त हुन्छ, राजनीतिमा ६० वर्ष नाघेकालाई समेत युवा मानिदिनुपर्ने विडम्बना छ ।
अरस्तु राजनीतिशास्त्रलाई समग्र शास्त्रहरूको गुरु अर्थात् ‘मास्टर साइन्स’ मान्थे । राजनीतिले जीवन र जगत्का यावत् पक्षमाथि प्रभाव पार्ने भएकाले गुरुशास्त्र उपमा दिइएको हो । हाम्रो सन्दर्भमा भने अरस्तुको उक्ति विकृत रूपमा सर्वत्र झाँगिएको छ । राज्यप्रशासनदेखि व्यावसायिक क्षेत्र, शिक्षालयदेखि न्यायालय सबैतिर राजनीति नै राजनीति छ । वास्तवमा यहाँ राजनीतिक वा गैरराजनीतिक क्षेत्र भन्ने नै छैन । राजनीतिमा बूढाहरूको रजगज छ ।
प्रशासनिक संयन्त्र, नागरिक समाजलगायत समाजका हरेक क्षेत्र बूढापुस्ताकै कब्जामा छ । युवा वयका जुझारू र परिवर्तनकारी सोच राख्नेहरू हरक्षेत्रमा पाखा पारिएका छन् । उच्च ओहोदाका सेवानिवृत्तको अनुभव र योग्यताले मात्र भ्याउने मापदण्ड निर्धारण गरी विभिन्न आयोग, संवैधानिक निकाय, अध्ययन समिति बूढाहरूको कब्जामा पु-याइएको छ । पूर्वकर्मचारी पदका लागि कतिसम्म गर्छन् भन्ने बुझ्न ठूलो शोध गर्नुपर्दैन, केही पूर्वप्रशासक र पूर्वआइजिपीका काण्ड केलाए पुग्छ । नागरिक समाजको हालत पनि योभन्दा भिन्न छैन, जहाँ व्यक्तिगत लाभ र सीमित स्वार्थका लागि निष्ठाको लिलाम चढाउनेहरूको दबदबा छ ।
नेतृत्वमा युवा हस्तक्षेप : राजनीतिप्रति युवाको यति विधि आकर्षण हुँदा पनि किन भरोसायोग्य युवा नेता र नेतृत्वको खडेरी छ ? यसका लागि नेतृत्वसम्बन्धी लेखक जोन म्याक्सवेललाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘नेताहरू आफ्नो शक्तिका कारण महान् हुँदैनन्, बरु अरूलाई सशक्त बनाउन सक्ने खुबीका कारण महान् दरिन्छन् ।’ नेपालका समकालीन शीर्ष नेताहरू प्रायः युवा अवस्थामै पार्टीका प्रभावशाली पदमा पुगे पनि तिनले राम्रा, योग्य र राजनीतिलाई सही दिशानिर्देश गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ‘ग्रुम’ गर्न सकेनन्, चाहेनन् । हुन त, नेतृत्व विकास गर्ने होइन, नीति र कार्यक्रमसहित नेतृत्वमा आफैँ स्थापित हुने हो भन्ने तर्क गर्न सकिएला । तर, त्यसका लागि पनि वातावरण चाहिन्छ ।
अहिलेका अधिकांश युवा नेताचाहिँ नेतृत्व र गुटप्रति बफादार भएकै भरमा नेतृत्वमा पुग्ने सपना देखिरहेका छन् । साबिक नेतृत्वका नालायकीविरुद्ध धावा बोल्न नसक्नेहरू कसैगरी नेतृत्वमा पुगिहाले पनि तिनले न नेतृत्वमा नयाँपन दिन सक्छन्, न बदनाम र विकृत राजनीति बदल्न सक्छन् ।
विडम्बना ! ०४६ सालपछि दलीय नेतृत्वमा भएकाले नयाँ पुस्ता र भावी नेतृत्व तयार गर्नुको सट्टा त्यसको स्वाभाविक प्रक्रियालाई समेत अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । उदाहरणका लागि तत्कालीन एकीकृत माओवादीको हेटौँडा महाधिवेशनले नेतृत्वमा उत्तराधिकारी विकास गर्ने अपेक्षाविपरीत प्रचण्डले आफूलाई अध्यक्षमा पुनः अनुमोदित गराए । चारपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भइसकेका देउवाले पछिल्लो संघीय चिर्वाचनमा पुनः आफैँलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाए । कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा पुनः पौडेल र देउवा नै पार्टीको भावी नेतृत्वको दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै छन्, अघिल्लो महाधिवेशनमा पनि उनीहरू नै भिडेका थिए । नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि स्वास्थ्य र राजनीतिक समीकरणले साथ दिए पुनः साबिक भूमिकामा दोहोरिन प्रयास गर्नेछैनन् भन्ने कुनै आधार देखिँदैन ।
नयाँ नेतृत्व विकास नहुँदा राजनीतिक आन्दोलनमा कस्तो असर पर्छ भन्ने बुझ्न यासिर अराफातको निधनपछि प्यालेस्टिनी मुक्ति संगठनमा देखिएको चरम नेतृत्व संकटलाई केलाउँदा छर्लंग हुन्छ । व्यक्तिविशेषका भरमा संगठन हाँक्दा नेतृत्व कमजोर हुनासाथ उक्त संगठन पनि संकटमा पर्छ । नेपालकै सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र माओवादी विद्रोह यसका गतिला ‘केस स्टडी’ हुन सक्छन् । अझ नेतृत्व परिवर्तनको सवाल उठ्दा आफ्ना परिवारका सदस्य अघि सार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ, जसले राजनीतिलाई थप विकृत र बदनाम बनाउँदै छ ।
राष्ट्रिय युवा नीतिअनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहका व्यक्तिलाई युवा मानिन्छ । कुल जनसंख्यामा यो उमेरसमूहको हिस्सा करिब ४१ प्रतिशत छ । तर, नेतृत्व तहमा यस उमेरसमूहबाट प्रतिनिधित्व नगन्य छ । दलका तल्ला तह र भातृ संगठनको नेतृत्वमा समेत युवाको चरम खडेरी छ । नेविसंघको नेतृत्वमा पाँच दशक हाराहारीका व्यक्ति नियुक्त गरिएका छन्, जबकि ०२८ सालमा देउवा उक्त संगठनको नेतृत्वमा पुग्दा २५ वर्षका थिए ।
केही युवा स्थानीय, प्रदेश वा संघमा नेतृत्व तहमा नभएका होइनन् । तर, तीमध्ये कैयौँको पृष्ठभूमि विवादास्पद र राजनीतिक उद्देश्य अस्पष्ट छ । विगतमा आपराधिक, व्यापारिक र बिचौलिया पृष्ठभूमिका धेरै व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्वको आडमा आफ्ना धन्दा चलाउँथे, अनि त्यसबापत राजनीतिक संरक्षकलाई ‘सगुन’ बुझाउँथे । अहिले त्यस्ता पात्रहरू स्वयं राजनीतिमा आउनेक्रम बढ्दो छ । तिनले पार्टीको टिकट हत्याउनदेखि चुनाव जित्नसम्म करोडौँ खर्च गर्छन् र राजनीतिक पहुँचकै आधारमा त्यसको कैयौँ गुणा असुल्छन् ।
झट्ट हेर्दा सबैभन्दा सक्रिय, जोसिला र युवादस्ता परिचालन गर्न सक्ने क्रान्तिकारी तिनै लाग्छन् । पार्टीका उच्च नेतालाई पनि तिनैले भ्रम र प्रभावमा पारेका हुन्छन् । तर, चाहे जतिसुकै कम उमेरका र जोसिला किन नहुन्, तिनले राजनीतिलाई थप कलंकित बनाएका छन् । तिनले राजनीतिलाई सेवाभन्दा धन्दा बनाएका छन् । पहिल्यै विवादास्पद छवि र पृष्ठभूमिका ती व्यक्ति नेतृत्वमा पुगे राजनीति कस्तो होला ? तसर्थ, नेतृत्वमा युवा हुनेबित्तिकै राजनीति सप्रिन्छ भन्ने छैन । कस्ता युवा भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपि, राजनीतिमा युवा हस्तक्षेप भने अपरिहार्य छ । विडम्बना ! जब–जब पार्टीमा युवा नेतृत्वको प्रसंग आउँछ, ‘उमेर होइन, सोच युवाको जस्तो हुनुपर्छ’ भन्ने छट्टु तर्क अघि सार्ने गरिन्छ, जसको ध्येय बूढाहरूको कुर्सीको बचाउ र निर्लज्ज नेतृत्वको निरन्तरताभन्दा अर्को होइन ।
राजनीतिप्रति आकर्षित युवाको तुलनामा राजनीतिमा प्रवेश गरेका शिक्षित, इमानदार, परिवर्तनकामी, सकारात्मक चिन्तन र सेवाभाव भएका युवाको संख्या भने निकै कम छ । तिनको राजनीतिप्रति विकर्षण बढ्नुमा बूढा नेताका निर्लज्ज नेतृत्व जति दोषी छ, दलका युवा नेता–कार्यकर्ताको अकर्मण्यता उत्तिकै जिम्मेवार छ । हालका अधिकांश समकालीन नेता आफ्नै नेता र नेतृत्वविरुद्ध चुनौतीसाथ खडा भएर त्यस मुकाममा पुगेका हुन् । तर, अहिलेका अधिकांश युवा नेताचाहिँ नेतृत्व र गुटप्रति बफादार भएकै भरमा नेतृत्वमा पुग्ने सपना देखिरहेका छन् । साबिक नेतृत्वका नालायकीविरुद्ध धावा बोल्न नसक्नेहरू कसैगरी नेतृत्वको स्थानमा पुगिहाले भने पनि तिनले न नेतृत्वमा नयाँपन दिन सक्छन्, न बदनाम र विकृत राजनीतिलाई बदल्न सक्छन् । राजनीतिमा कुनै नेतृत्वप्रति वितृष्णा बढ्यो भने एउटा व्यक्ति मात्र होइन, उसको सिंगो पुस्ता र त्यसमा गोलबद्ध सबैप्रति वितृष्णा बढेको हुन्छ । तसर्थ, बहस पात्र फेर्नेभन्दा पनि पात्रसँगै प्रवृत्ति फेर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
डोनाल्ड म्याकग्यानन भन्छन्, ‘नेतृत्व भनेको काम हो, नकि पद (लिडरसिप इज एन एक्सन, नट ए पोजिसन)।’ हामीकहाँ चाहिँ नेतृत्व भनेको पद मात्र हो भन्ने परेको छ, जसकारण बाँचुन्जेल कुर्सीमै टाँसिने प्रवृत्ति छ । दलीय नेतृत्वले ‘पर्सनालिटी कल्ट’ बनाउँदा राजनीतिमा न नयाँ सिद्धान्त, विचार, नीति र कार्यक्रमले प्रश्रय पाएको छ, न नयाँ पुस्ता उदाउन सकेको छ । जसरी हामीलाई चुस्त र तन्दुरुस्त रहन दिनहुँ व्यायाम जरुरी पर्छ, साइकल, मोटरसाइकल वा गाडीलाई नियमित मर्मत अर्थात् ‘सर्भिसिङ’ आवश्यक पर्छ, त्यसरी नै हाम्रो राजनीति कुशल चालक र तीन दशकदेखि ‘सर्भिसिङ’ नपाएर थन्किएको छ । यसर्थ, तिनको आवाज चर्को सुनिन्छ, तर कुनै ‘माइलेज’ छैन । यसलाई चुस्त-दुरुस्त बनाउन प्रत्येक दलका इमानदार, योग्य र क्षमतावान् युवा समयानुकूल नीति, योजना र कार्यक्रमसहित बूढाहरूको वर्चस्व र अकर्मण्य नेतृत्वको विस्थापन खोज्न अग्रसर हुन ढिला भइसकेको छ।