नीतिगत भ्रष्टाचारलाई छाडेर नेपालमा सबैभन्दा बढी आर्थिक भ्रष्टाचार हुनेमा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्र पनि एक मानिन्छ । सडक, पुल, भवन, खानेपानी, विद्युतीकरण, हवाई मैदान, टेलिफोनको सेवा विस्तार, नहर निर्माण, यस्ता केही क्षेत्र हुन् । यस्ता क्षेत्रमा सेवा खरिद गर्ने सरकारी निकाय र निर्माणको क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसायीबीच अघोषित साँठगाँठ हुन्छ । अहिले त राजनीतिक नेता तथा कमिसन दलालसमेत यसमा सामेल हुन्छन् । उनीहरूको चलखेल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउँदादेखि ठेक्का दिने वेलासम्ममा आपसी लेनदेनको हिसाब गरिसकिएको हुन्छ । आवश्यक पर्दा कमिसन ऐजेन्टले नै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा परिवर्तन गराउँछन् । 

भ्रष्टाचारको यो समग्र प्रक्रियाले नेपालमा खर्बौं रुपैयाँका परियोजना अलपत्र पार्ने, आरम्भमा अनुमान गरिएको लागत दुगुनाभन्दा धेरै बढ्ने, तोकिएको समयभन्दा अकल्पनीय रूपमा बढी समय लाग्ने कुरा सामान्य बन्दै गएको छ । मेलम्ची र अपर तामाकोसी परियोजना, कुलेखानी तेस्रो या रिङरोड विस्तार आयोजना यो बेथितिका केही उदाहरण मात्र हुन् । यतिवेला फेरि काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको रेललाइन निर्माणको आरम्भिक काम विवादमा छ । सरकारले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म छिचोल्ने गरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर एउटा रेलवे लाइन विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । यता जयनगर–जनकपुर, बर्दिवास–पथलैया खण्डमा रेल निर्माणको काम जारी छ । 

जहाँ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हो, त्यो जमिन नै सरकारको नाममा आइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा दिइने ठेक्कामा सामान्यतया काम कत्ति पनि अघि बढ्दैन, तर पनि सरकारले हतारमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
 

तर, सरकारले बर्दिवास–इनरुवा खण्ड छाडेर काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माण आरम्भ गरेको छ । एक सय ६ किमि लामो रेलवेको लिक ओछ्याउने बेस तयार पार्ने कामका लागि २८ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो । तर, यस क्षेत्रमा रेलवे लाइन विस्तार गर्न ६ सय ३ बिघा जमिन चाहिन्छ । त्यो जमिन प्राप्त गर्ने काम भने सरकारले गरेको छैन । जहाँ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हो, त्यो जमिन नै सरकारको नाममा आइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा दिइने ठेक्कामा सामान्यतया काम कत्ति पनि अघि बढ्दैन । निर्माण क्षेत्रमा हटाउनुपर्ने बस्ती, सफा गर्नुपर्ने जंगल र खाली गर्नुपर्ने संरचना नहटाई काम अघि बढ्न सक्दैन भन्ने सबैलाई थाहा भए पनि सरकारले भने हतारमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

काम नहुने भएपछि उता ठेकेदारले समय बित्दै जाँदा थप रकम माग गर्ने कानुनी आधार पाउँछन् । यता निर्माणको सयम तन्किँदै जाँदा लागत थपिँदै जान्छ । यस्तो थपिएको लागतबाट पनि अन्ततः कमिसनको भागबन्डा मिलाइन्छ । यो गोलचक्करका कारण पूर्वाधारको विकासलाई समयसापेक्ष रूपमा अघि बढाउने र औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक बनाएर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय जहिले पनि पछि पर्दै आएको छ । गणतन्त्रका लागि भएका आन्दोलन र त्यसपछिका निर्वाचनमा जनताले देखाएको आक्रोश र विश्वास दुवैप्रति यस्तो खाले प्रवृत्तिमार्फत नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपन झल्किँदै आएको छ । निरन्तरको यही गैरजिम्मेवारीका कारण गरिबी, असमानता, बेरोजगारी, श्रमिकको बसाइँसराइ जस्ता संकटको एउटा चक्र चलिरहेको छ । तर, सत्तामा जाँदा जनतालाई दिएका वाचा कार्पेटमुनि दबाएर सत्ता सञ्चालक भ्रष्टाचारलाई नै बढावा दिने काममा लीन भएर लागेका छन् । सरकारलाई यस्ता कामबाट रोक्ने संवैधानिक निकायसमेत निरीह देखिनु झन् निराशालाग्दो दृश्य हो ।