लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा नियुक्त भएका सुशील भट्टलाई काम गर्न अदालतले रोक लगाएको छ । नियम मिचेर नियुक्त गरेको भन्दै उनीविरुद्ध सोमबार परेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । 

‘सुशील भट्टले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले कुनै कार्य नगर्नू, नगराउनू, निजलाई सो हैसियतले कुनै कार्य गर्न नलगाउनू’ उच्चको आदेशमा भनिएको छ । अदालतले यस मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लगानी बोर्ड, भट्ट र उनलाई सिफारिस गर्ने समितिलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको रिटमाथि यस्तो आदेश आएको हो । 

साथै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश भएको छ ।  दुवै पक्षलाई ३२ साउनमा छलफलका लागि डाकिएको छ । भट्टलाई १९ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिइओ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । दर्जनौँ आयोजना अलपत्र पारेको व्यावसायिक समूहका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाभित्रै पनि विरोध भएको थियो । 

अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले भट्टको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सोमबार रिट दायर गरेका थिए । रिटमा भट्टको स्थानमा अनुभवी, दक्ष र योग्य व्यक्ति छनोट हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । पदका लागि अयोग्य व्यक्तिको नियुक्तिबाट ‘नेपालमा रहेका ठूला परियोजनासमेत अलपत्र पर्ने र विदेशी दातृ निकायहरू पनि ठूला आयोजना परियोजनाहरूमा लगानी गर्न अनिच्छुक रहने प्रस्ट नै देखिन्छ,’ रिटमा भनिएको छ ।