सरकारले १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमानाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउने निर्णय गरेको छ ।  १२ जेठ ०७७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २० वटा सीमानाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय कोभिड– १९ संक्रमण दर बढेको भन्दै सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई संशोधन गरी १० वटा सीमानाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले  मंगलबार मन्त्रिपरिषद्काे  निर्णय सुनाउने क्रममा अबदेखि १० वटा सीमानाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउने निर्णय भएको बताए । मन्त्री खतिवडाले झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, सिराहाको माडर, रौतहटको गौर, पर्साको वीरगन्ज, रुपन्देहीको बेहलिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाहा, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाइने निर्णय भएको बताए । यस्तै ३१ भदौको मध्यरातसम्मका लागि नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दुमा आवागमन स्थगित गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को १२ जेठको निर्णयअनुसार स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश ०७७ बमोजिम स्थलमार्गमा तोकिएको नाकाबाट आउन र मालसामान ढुवानी गर्ने मालबाहक साधनलाई आउन दिने र यस आदेशको पालना नगरी आउनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

५ साउनको मन्त्रिपषिद्को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार होटेल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ खोल्ने रहेकोमा त्यसलाई परिमार्जन गरी होटेल, रेस्टुरेन्टबाट तयारी खाजा लैजान (टेकअवे) को लागि मात्रै खोल्न दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । यसअघि १ भदौदेखि सञ्चालन गर्न दिने निर्णयलाई परिमार्जन गरी १६ भदौमा पुऱ्याएको छ । जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डअनुसार छोटो, मध्यम र लामो दूरी सञ्चालन गर्न दिने भनिएकोमा १६ भदौमा सार्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै शैक्षिक संस्था, सभा गोष्ठी, तालि, सेमिनार, प्रदर्शन, भेला, सम्मेलन, सिनेमाहल, पार्टी प्यालेस, सैलुन, खेलकुद, पुस्तकालयलगायतका क्षेत्र बन्द गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।    

कोभिड– १९ संक्रमणको सक्रिय संक्रमित दुई सयभन्दा बढी भएका जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी र गैरसरकारी निकायहरू बैंक सहकारी, लघुवित्त, वित्तीय संघसंस्थालगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालय एवं संघसंस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने र बढीमा ५० प्रतिशत कर्मचारी कार्यालयमा आलोपालो गरी उपस्थित हुने र अन्य कर्मचारीहरूलाई घरमै बसेर काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । अनलाइनबाट कार्य गर्न सम्पर्क नहुने र बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालय अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि प्रकारका बैठक, समीक्षा, सेमिनार बैठक, भेला गर्ने कार्यहरू नगर्ने र नगराउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । धार्मिक स्थलमा दैनिक नित्य पूजाबाहेक अन्य कुनै गतिविधि नगर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । दैनिक उपभोग्यलगायतका वस्तुलगायत पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्दा चालक, सहचालक तथा अन्य व्यक्तिले स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको पालना नगरेको देखिएकोले मास्क, स्यानिटाइजरजस्ता न्यूनतम सामग्रीहरूको पालना गर्नुपर्ने र नगरेमा तत्काल कारबाही गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

शैक्षिक संस्थाहरू, सभा, गोष्ठी, तालिम, सिनेमाहल, डान्स बार, सैलुन, ब्युटिपार्लर, स्विमिङपुल, खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुति, धार्मिक र सामाजिक स्थाल, चिडियाखाना, पुस्तकालय निषेधकै अवस्थामा रहेको र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अनुगमन गरी मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाभित्र आवतजावत गर्नेबाहेक कोभिड– १९ को सक्रिय संक्रमितको संख्या दुई सयभन्दा बढी भएका जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा ‘जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र’ तथा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा बाहेक आवतजावत नगर्ने–नगराउने अत्यावश्यक कार्यका लागि मात्र अनुमति प्रदान गर्ने र अनुमति प्रदान गर्दा प्रयोजन खुलाई यात्रा गर्ने व्यक्तिको नाम समावेश गरी अनुमतिपत्र जारी गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।

फुटपाथ खुला ठाउँमा सञ्चालन भइरहेका ठेलागाडा साइकलमा गरिएका व्यापार, तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायतका खुद्रा व्यापार व्यवसाय एवं कवाडी संकलनजस्ता कार्य जथाभावीरूपमा सञ्चालन हुन नदिने र त्यो कार्यलाई सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले निषेध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय सञ्चालकले उद्योग कलकारखाना तथा सार्वजनिक निजी निर्माणको परिसरभित्रै सुरक्षित रूपमा श्रमिकलगायतको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा तीन सयजना र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट खर्च व्यहोर्ने गरी उद्धार गरिने दुई सयजनासमेत दैनिक कुल पाँच सयजनाको संख्यामा नबढ्ने गरी उडान अनुमति दिने निर्णयसमेत गरेको छ । उडानबाट आउने व्यक्तिलाई काठमाडौं उपत्यकामा नै तोकिएका स्थानमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने र संक्रमणमुक्त भएको यकिन भएपछि मात्र सम्बन्धित गन्तव्यमा पठाउने व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसरी आउने मानिसको क्वारेन्टाइनमा बसेको पाँचदेखि सात दिनभित्र पिसिआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।