मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
विजयराज खनाल काठमाडौं
२०७७ श्रावण २७ मंगलबार १०:०७:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

ऋण तिर्न नसक्ने कम्पनीको सेयर नै बैंकले लिन सक्ने

Read Time : > 2 मिनेट
विजयराज खनाल, काठमाडौं
२०७७ श्रावण २७ मंगलबार १०:०७:००

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको कर्जा उठाउन नसके सम्बन्धित उद्योग–व्यवसायको सेयर नै लिनसक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा व्यवस्थापनको विकल्प अघि सारेको छ । त्यस्तो अवस्थामा बैंकले कम्पनीमा गरेको लगानी शेयरमा परिणत गर्न सकिनेछ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको बिग्रिएको कर्जा व्यवस्थापन गर्न तेस्रो पक्षले तिरिदिन सक्ने तथा आयोग बनाएर सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्ने विकल्प चालू आव मौद्रिक नीतिमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियम बन्न भने बाँकी छ । ‘यी सबै विकल्पमा काम गर्न सकिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘तर, यसका लागि विभिन्न नियमहरूसमेत बन्नुपर्ने हुन्छ ।’

विभिन्न मुलुकमा प्रचलनमा रहेका यस्ता अभ्यास यसअघि पनि नेपालमा भएका छन् । हायात होटेलमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, नेपाल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलगायतका संस्थाहरूले गरेको कर्जा लगानीको ब्याजसमेत नउठेपछि त्यसलाई अग्राधिकार सेयरमा रूपान्तरण गरिएको थियो । हायात होटेल पब्लिक लिमिटेड (साधारणमा सेयर जारी गरिसकेको) कम्पनी हो । 

कर्जालाई सेयरमा परिणत गर्न सम्बन्धित संस्था पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने बाध्यता भने रहन सक्छ । यसरी ऋणलाई सेयरमा परिणत गर्न राष्ट्र बैंक र कर्जा लगानी गर्ने बैंक दुवैको सहमति हुनुपर्छ । हायातकै ऋण सेयरमा परिवर्तन गर्ने समयमा तत्कालीन लुम्बिनी बैंक (हाल बैंक अफ काठमाण्डूमा मर्ज) ले भने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बैंकरहरूले बताए । ‘हामी सम्भवतः कर्जालाई ऋणमै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने अपेक्षामा छौँ, तर आएमा त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने ।    

कम्पनी आफैंले चाहेमा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेर रकम उठाएर कर्जा तिर्न सक्ने अवस्थासमेत रहन्छ । अहिले पनि कतिपय सञ्चालनमा आइसकेका कम्पनीहरू ऋण तिर्ने उद्देश्यले समेत सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न आउने गरेका छन् । यस्ता कम्पनीहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गएर पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुने, कम्पनीको रेटिङ गराउने र धितोपत्र बोर्डले तोकेका अन्य प्रक्रियाहरू भने पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तेस्रो पक्षले कर्जा तिर्न सक्ने
बैंकका सहायक कम्पनीहरूले प्राइभेट इक्विटी वा भेन्चर क्यापिटलका रूपमा समेत सहभागिता जनाएर त्यस्ता व्यवसायको कर्जा तिरिदिन सक्छन् । भेन्चर क्यापिटलका रूपमा भने यस्ता सहायक कम्पनीले पुँजी लगानी नै गर्न सक्ने मात्र नभई प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोगसमेत गर्न सक्छन् । प्राइभेट इक्विटीका रूपमा बैंकहरूको सहायक कम्पनी मर्चेन्ट बैंकहरूले लगानी गर्न सक्छन् भने यसका लागि पब्लिक कम्पनीमै भने रूपान्तरण हुनुपर्ने छैन । बैंकका सहायक कम्पनीहरूले मात्र नभई उनीहरूले खोजिदिएका व्यक्तिगत वा संस्थागत लगानीकर्ताले समेत त्यस्ता व्यवसायमा लगानी गरिदिन सक्छन् । यस्तो लगानी कर्जा तिर्न प्रयोग हुन सक्छ ।

अर्को विकल्पका रूपमा राष्ट्र बैंकले स्पेसल पर्पोज भेहिकलको अवधारणासमेत अघि सारेको छ । ‘यो अवधारणामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीजस्तै संरचना बनाइनेछ,’ भट्टले थपे, ‘कम्पनी, आयोग वा कमिटी जुनै बनाएर पनि हुन सक्छ ।’ अहिले बैंकहरूले कर्जा खराब भए धितोमा रहेको सम्पत्ति उठाएर बिक्री गरेर उठाउने चलन छ । स्पेसल पर्पोज भेहिकलको अवधारणामा भने आवश्यक क्षेत्रहरूको बिक्रीलाई समेत निश्चित समय रोक्नेछ ।

‘भोलि बैंकले बिक्री गरेको धितो होटेल भएमा खरिदकर्ताले होटेलकै रूपमा त्यसको प्रयोग नगर्न सक्छ,’ भट्टले स्पष्ट पारे, ‘यस्ता क्षेत्र हामीलाई चाहिन्छ, त्यसैले पनि धितो बिक्री गरिहाल्नेभन्दा बैंकहरू केही समय सञ्चालक समितिमा समावेश भएरसमेत जाने हुन सक्छ ।’ 

कर्जा सुधार नहुँदासम्म वा धितो बिक्री नै गर्नुपर्ने अवस्थामा बिक्री नहुँदासम्म बैंकहरूको वित्तीय विवरणबाट सो कर्जालाई अलग्याउनसमेत यो संरचनाले सहयोग पुर्‍याउनेछ । राष्ट्र बैंक तत्कालै यी उपायहरूको अवलम्बन गर्ने सोचमा भने छैन । यसलाई दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत लिइएको हो । अहिले राष्ट्र बैंकले अति प्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनाका लागि २ वर्ष र आवश्यकता परे सोभन्दा बढी समय दिने उल्लेख गरेको छ । यसरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाले समेत काम नगरेको अवस्थाका लागि मात्रै यी विकल्प राखिएका हुन् ।