कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि फ्रन्टलाइनमा खटिएर सेवा दिइरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी नै धमाधम संक्रमणको चपेटामा पर्न थालेका छन् । स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित भएपछि कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिएका छन् भने तराईका केही स्वास्थ्य संस्थामा अत्याश्यक अन्य सेवासमेत अवरुद्ध भएका छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ८६ स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत दुई सय ४८ स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएको छ । यो संख्या अझै बढी हुने मन्त्रालयकै आकलन छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना गरेर ६ सय ७५ सुरक्षाकर्मीमा पनि संक्रमण देखिएको छ ।

धेरै संक्रमित हुने स्वास्थ्यकर्मीमा डाक्टर, नर्स, अनमी छन् । केही उपचारकै क्रममा छन् भने केही निको भएर घर फर्किए पनि सेवामा जान सकेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार तराईका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक संक्रमित हुँदा डायलाइसिस, रेडियोलोजि, एनेस्थेसियाजस्ता महत्वपूर्ण सेवा पनि अवरुद्ध भएका छन् । 

गत ३० वैशाखमा नेपालमा पहिलोपटक कपिलवस्तुमा एक नर्समा संक्रमण देखिएको थियो । त्यसयता संक्रमित हुने स्वास्थ्यकर्मीको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले यही गतिमा स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण बढ्दै गए स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने डरलाग्दो अवस्था आउन सक्ने बताए । ‘यही अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुँदै जाने हो भने केही समयपछि स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द हुने स्थिति आउन सक्छ । त्यो भयावह अवस्थामा पुग्नबाट जोगिनुपर्नेछ, त्यसको विकल्प छैन ।’ 

कुन अस्पतालमा कति स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित ?

सुरक्षा निकायमा संक्रमण बढ्दो 

सिमानाको सुरक्षादेखि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन तथा सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी पाएका सुरक्षा निकायहरूमा पनि संक्रमण फैलिँदो छ । सुरक्षा निकायमा आबद्ध स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि संक्रमितको उपचारमा पनि खटिएका छन् । लकडाउन खुलेपछि जनसम्पर्क बढेसँगै नेपाल प्रहरीमा संक्रमण बढेको छ । क्वारेन्टाइनको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा खटिएका सैनिकहरूमा पनि संक्रमण देखिएको छ । सशस्त्र प्रहरीका धेरैजसो संक्रमित भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा खटिएका छन् । 

शनिबारसम्म तीनवटै सुरक्षा निकायमा आबद्ध ६ सय ७५ सुरक्षाकर्मीलाई संक्रमण देखिएको छ । नेपाल प्रहरीका तीन सय ४९, सशस्त्र प्रहरीका एक सय ७२ र सेनाका एक सय ५४ जना संक्रमित भएका छन् । 

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतका अनुसार संक्रमितमध्ये एक सय ४९ जना निको भइसकेका छन् । दुई सय जनाउपचाररत रहेको उनले बताए । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले ८४ जना अस्पतालमा उपचाररत रहेको र ८८ जना निको भएर फर्किसकेको बताए । सेनाका संक्रमितमध्ये ७८ जना निको भइसकेको सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए । 

फ्रन्टलाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म निकासा गरेको छैन । ठूलो रकम माग भएको भन्दै अर्थले निकासा नगरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

कर्मचारीमा पनि संक्रमण बढ्दो 

सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनुपर्ने सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूमा पनि संक्रमण बढ्न थालेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मात्र ३५ जनामा संक्रमण देखिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका एक कर्मचारीको पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि सेवा कटौती गरिएको छ ।

तराईका जिल्लामा कार्यरत कर्मचारी बढी प्रभावित भएका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १६ जना र जिल्ला कारागारका जेलरलाई संक्रमण देखिको छ । त्यस्तै, बाँकेमा यातायात, राजस्व, कारागार कार्यालयका कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि कार्यालय नै बन्द गरिएका छन् । 

संक्रमणकै कारण बिशेष अदालतले एक साताका लागि पेशी स्थगित गरेको छ । उपत्यकाका यातायात कार्यालयले पनि सेवा कटौती गरेका छन् ।

 

 

काठमाडौं/ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २५ चैतमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘चिकित्सक टोलीसँगै अग्रभागमा काम गर्ने सफाइ कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । उनीहरूलाई पनि स्वास्थ्यकर्मीसरह भत्ता र बिमासहित सुरक्षा बन्दोबस्त गरिएको छ ।’ तर, दैनिक सफाइमा खटिएका मजदुरले भत्ता र बिमा त टाढाको कुरा, पर्याप्त मास्क र पन्जासमेत पाएका छैनन् । टोल, अस्पताल र घरघरसम्म पुगेर दैनिक फोहोर व्यवस्थापनमा खटिने अधिकांशको कोरोना परीक्षणसमेत भएको छैन ।

काठमाडौं उपत्यकामा महानगर र निजी क्षेत्रका गरी करिब तीन हजार दुई सय मजदुर सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत छन् । तीमध्ये महानगरअन्तर्गतका सात सयभन्दा बढी मजदुरले फोहोर व्यवस्थापन गर्छन् । निजी क्षेत्रका पनि करिब एक हजार पाँच सय मजदुर फोहोर व्यवस्थापनमा खटिएका छन् । बाँकी जनशक्ति कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिव तहसम्मका हुन् । 

दैनिक फोहोर व्यवस्थापनमा खटिने मजदुरमा कोरोना संक्रमणको जोखिम सबैभन्दा बढी छ । तर, महानगरपालिका, नगरपालिका र निजी कम्पनीले उनीहरूको स्वास्थ्यप्रति चासो दिएका छैनन् । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा निजी कम्पनीमार्फत फोहोर उठाउने मजदुरको एकपटक पनि कोरोना परीक्षण भएको छैन । जब कि काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो साता संक्रमणको दर बढ्दो छ । 

उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको नेतृत्व काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्दै आएको छ । महानगरकै व्यवस्थापनमा सञ्चालित सिसडोल फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका १८ नगरपालिकामा उत्सर्जन हुने फोहोर विसर्जन गरिन्छ । तर, महानगरकै सफाइ मजदुरले सुरक्षा पोसाक र उपकरण पाएका छैनन् । ७१ वटा कम्पनी र संघसंस्थाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्छन् । तीमध्ये ३१ कम्पनी काठमाडौं महानगरभित्र कार्यरत छन् ।

फोहोर व्यवस्थापन संघ नेपाल (स्वमान)ले सरकारले समय–समयमा सफाइ मजदुरको निःशुल्क कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका प्रमुखलाई दुई साताअघि भेटेर परीक्षणको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिएको संघका अध्यक्ष धनप्रसाद आचार्यले बताए । ‘हामी आफैँले गर्न सक्ने अवस्था छैन, आग्रह त गरिरहेका छौँँ,’ उनले भने, ‘तर, सबैलाई गर्न सकिन्न भन्ने प्रतिक्रिया मात्रै पाएका छौँ ।’ उनका अनुसार दुई महिनाअघि बुढानीलकण्ठ र गोकर्णेश्वर नगर क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको आरडिटी परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएको थियो । पछि पिसिआर परीक्षणमा नेगेटिभ देखियो ।

२ जेठमा काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागमातहतका सफाइ मजदुरको परीक्षण गरिएको थियो । त्यतिवेला महानगरका नौ सय ३४ कर्मचारीको आरडिटी परीक्षणमा ३१ जनाको पोजेटिभ देखियो । तर, दुई सय ७० जनाको पिसिआर परीक्षणमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो ।

सुरक्षा उपकरणसमेत दिँदैनन् निजी कम्पनी

स्वमानले १ चैतमा स्वनियमन निर्देशिका लागू गरेको थियो । सफाइ कर्मचारीका लागि नीलो वा हरियो रङको ट्र्याकसुट र हरियोमा पहेँलो धर्का भएको क्यापलाई पोसाक बनाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, स्वमानकै नेताका कम्पनीमा त्यही पोसाक पनि लागू भएको छैन ।

फोहोरबाट लाखौँ कमाइरहेका कम्पनीले मजदुरलाई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई)सम्म दिएका छैनन् । उपत्यकाको ७० प्रतिशत फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको भूमिका रहेको बताउने स्वमानका महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरे सफाइ मजदुरलाई पिपिई उपलब्ध गराउने सरकारको दायित्व भएको बताउँछन् ।

‘यस्तो संकटका वेला पनि सरकारलाई सहयोग पु¥याएका छौँ, तर सरकारले चिकित्सकलाई मात्रै सर्वेसर्वा ठानेको छ, सफाइ कामदारका लागि सामान्य सुविधा पनि दिन तत्पर छैन,’ उनको भनाइ छ, ‘फोहोरसँग खेलेका छौँ, कमाइ ठूलो छैन । कम्पनी मालामाल भएको भए आफैँ गर्ने थियौँ ।’ सबै सफाइ मजदुरलाई स्वास्थ्यकर्मीसरह पोसाक, बिमालगायत सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको उनले बताए । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी भन्छन्–संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले नै सेवा दिनुपर्ने अवस्था आउने खतरा छ 

अस्पतालमा आउने सबै मान्छे संक्रमित हुन्छन् भन्ने हुँदैन । ज्वरो, रुघाखोकी, श्वासप्रश्वासको समस्याबाहेकका बिरामीलाई सधैँ पिपिई लगाएर जाँच गर्न पनि सम्भव छैन । संक्रमण नफैलियोस्÷नलागोस् भनेर स्वास्थ्यकर्मी घरमा बस्न पनि मिल्दैन । त्यसैले यो छोटो अवधिमै करिब अढाई सय स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुन पुगेका छन् । यही गतिमा स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिँदै गयो भने ठूलो दुर्घटना हुने पक्का छ । 

यस्तै अवस्था रह्यो भने या त केही समयपछि सबै स्वास्थ्य संस्था बन्द हुन्छन् कि संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले पिपिईको प्रयोग गरेर नियमित सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । हामीकहाँ संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिएर बिरामी बचाउने दिन पक्कै आउँछ । अहिले अरूबाट स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन् । भोलि स्वास्थ्यकर्मीबाट अरू संक्रमित हुनेछन् । यसको सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको स्वास्थ्यकर्मीलाई जसरी हुन्छ संक्रमण हुनबाट जोगाउने नै हो । इटालीमा भएको ठूलो गल्ती यही हो । स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हँुदै गएपछि दीर्घरोगी पनि बढ्दै गए, सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मी पनि सकिँदै गए । अन्तिममा संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले नै पुनः सेवा दिनुप¥यो । हामीले पनि यस्तो अवस्था नआओस् भनेर अहिले नै सचेत बन्नुपर्छ । 

स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि अहिले प्रदेश २ का विभिन्न अस्पतालमा डायलाइसिस, रेडियोलोजी, एनेस्थेसियालगायत अत्यावश्यक सेवासमेत अवरुद्ध भएका छन् । काठमाडौंमा पनि त्यसरी नै संक्रमण बढ्दै गए सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सकिँदैन । त्यसो गरिए कोरोनाबाहेकका बिरामीले न्यूनतम सेवासमेत पाउने छैनन् । त्यतिखेर संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले नै पिपिईसहित सुरक्षाका उपाय अपनाएर सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो समयमा एउटा मात्रै स्वास्थ्यकर्मी जोगाउनुपर्ने हुन्छ ।

काठमाडौंका मेयर भन्छन्– पिसिआर परीक्षण कोरोनाको औषधि होइन

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले भने पिसिआर परीक्षण कोरोनाको औषधि नभएकाले त्यसमा धेरै खर्च गर्न नसकिने बताए । हरेक परीक्षणमा दश हजार खर्च हुने भएकाले आवश्यकताअनुसार मात्रै परीक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं श्रीघःस्थित धर्मकीर्ति विहारमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मेयर शाक्यले सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताए । संक्रमणबाट जोगिन नागरिक आफैँ सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन, आफ्नो ख्याल आफैँले गर्नुपर्छ । मास्क लगाउनु आफू मात्र होइन, अरूलाई पनि सुरक्षित गर्नु हो । यस्तो वेला स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्नु नै मुख्य कुरा हो,’ मेयर शाक्यले भने ।