सम्पादकीय

सुकुमबासी आयोगको विकल्प

नेपालमा भूमि तथा आवासको समस्या लामो समयदेखि बल्झिरहेको छ । जमिनको असमान वितरण, उत्पादनशील भूमिको सीमितता र जनसंख्याको अत्यधिक चापका कारण खेती गरेर जीविका गर्न तथा आवासका लागि जमिनको खोजी गर्ने क्रम तीव्र भएको छ । गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी अभावले पनि मानिसलाई कृषितिरै तानिरहेको छ । साथै पुस्तौँदेखिको जातीय थिचोमिचोमा परेको पहाडका हुन् या तराईका दलित पनि जमिनमाथिको स्वामित्वबाट झन्डै वञ्चितीकरणमा परेका छन् ।

संरचनागत थिचोमिचोमा परेको चेपाङलगायत जनजातिको पंक्ति या त आफ्नै जमिनबाट बेदखल भएर सुकुमबासी भूमिहीन भएका छन्, या त जमिन दर्तासम्बन्धी सरकारी नियमको सिकार भएर भूमिहीन बनेका छन् । पछिल्लो समय मुक्तकमैया र हलिया पनि जमिनको खोजीमा छन् । जमिनमा आश्रित रहेर खेतिपाती गरेरै जीविका गर्ने तर जमिन नहुनेहरूको यो लर्को हरेक वर्ष बढ्दो छ । २०१० सालयता औलो उन्मूलनसँगै पहाडबाट तराईतिर सुरु भएको बसाइँसराइ पछि गाउँबाट सहरतिर, राजमार्गछेउछाउ र औद्योगिक क्षेत्रवरपर सर्दै गयो ।

जंगल फाँडेर, सार्वजनिक पर्ती जमिन ओगटेर घरवासको जोहो गर्ने र गैरकृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरू तथा कृषिक्षेत्रमै सक्रिय हुनेहरूको यही पंक्ति सुकुमबासी कहलियो । ०२७ सालतिरको झोरा आन्दोलन र ०३६ तिरको सुकुमबासी आन्दोलनमार्फत यो पंक्तिले जमिनमाथिको अधिकारको दाबी ग-यो । यसले राज्य र जमिनको खोजी गर्नेबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेको छ ।

राजनीतिक वर्गले यो पंक्तिको विश्वास जित्न र आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम लागू गर्न पनि सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने र जमिनको वितरण गर्ने अभ्यास लामो समय जारी राखेको छ । तर, वास्तविक सुकुमबासी र भूमिहीन किसानले जमिनमा जोतभोगको अधिकार या स्वामित्व पाउन सकेका छैनन् । पहिले बनेका सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले जमिन वितरण र सुकुमबासीका लागि आवासीय जमिनका टुक्रा बाँडेको भए पनि आफूलाई सुकुमबासी र भूमिहीन दाबी गर्नेको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ ।

संघीय सरकारले फेरि पनि सुकुमबासी समस्या हल गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लियो भने यसले गतिलो परिणाम दिने सम्भावना छैन

यस क्षेत्रको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्नमा राजनीतिक नेतृत्व र राज्य दुवै चुकेकाले यस्तो समस्या बारम्बार दोहोरिइरहेको हो । रजनीतिक नेतृत्वका लागि मत आधार तयार पार्ने हतियारका रूपमा पनि यो समस्याले लामो समयदेखि चर्चा पाउने गरेको छ ।

यतिवेला फेरि सुकुमबासी आयोग बनाउने चर्चा चलेको छ । सरकारले त्यसका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिरहेको चर्चासँगै सुकुमबासी समस्या समाधानका परम्परागत तरिकामाथि प्रश्न उठेको छ । फेरि पनि संघीय सरकारले यो समस्या हल गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लियो भने यसले गतिलो परिणाम दिने सम्भावना छैन । बरु हरेक स्थानीय तहलाई नै आआफ्नो क्षेत्रभित्रको समस्या समाधान गर्ने अधिकार प्रत्यायोजित गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक, आर्थिक सहयोग तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रले ध्यान दिने हो भने यो समस्याको दीर्घकालीन हल निस्कनेछ ।

हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ र आउने दिनमा यस्तो समस्या सिर्जना नहोस् भन्नेमा पनि उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ । पहिल्यैदेखि थुप्रिएका काठमाडौं उपत्यका र अरू सहरी क्षेत्रका सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापन र आवासीय अधिकार रक्षाका लागि भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ । अर्को थप परिवार सुकुमबासी बन्न नमिल्ने गरी अहिल्यै व्यवस्थापन गरिएन भनेचाहिँ यो घाउ उकल्चिइरहनेछ ।