वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध गरेका छन् । 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जथाभावी रूख कटान र आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै १५ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठ कटान, ओसारपसार तथा बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगायो । 

सो निर्णयमा केही लचिलो बनेर २८ जेठमा फेरि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सालबाहेक अन्य प्रजातिका काठमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई फुकुवा गरेको थियो । 

सरकारको निर्णयका कारण काटिएका काठ घाटघद्दीसम्म गर्न नसकेकाले सड्ने र करोडौँ नोक्सानी हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

वनको हैसियतमा सुधार ल्याउन, वातावरणबाट लाभ लिन, वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि र आपूर्ति सहज गर्न, आम्दानी र रोजगारी बढाउन, सुशासन बढाउन सहयोगी वैज्ञानिक वन कार्यक्रमप्रति सरकार तगारो बनेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । 

सरकारले गलत निर्णय गऱ्याे 
तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका संयोजक जयप्रकाश पाण्डे  वैज्ञानिक वन कार्यक्रमबारे सरकारको बुझाइ गलत भएको बताउँछन् । पाण्डेले भने, ‘अनुगमन, जाँच गर्नु राम्रो पक्ष हो । तर, यसलाई नै आधार मानेर सबै जिल्लामा काठ कटान, ओसारपसार रोक्नु र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नै राम्रो होइन भन्नु गलत हो । सरकारले गरेको निर्णय तुरुन्त संशोधन गर्नुपर्छ । यो निर्णयप्रति खेद गर्छौँ ।’ 

उनले सरकारको निर्णयले उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित भएको आरोप लगाए । ‘नियम, प्रक्रिया नपुगेको ठाउँमा सच्याउनु र सुधार गर्नुपर्छ । तर देशैभरि काठ कटानलगायतका काम रोक्नाले उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित भएको छ । केही काठ लिलाम गरेका छौँ । त्यो पैसा उठाउन पाएका छैनौँ । व्यवसायीले जंगलमै काठ सडाउनुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीलाई पनि तलब दिन सकेका छैनौँ,’ संयोजक पाण्डेले थपे । 

उनी मात्र होइन, मायादेवी साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति संयोजक अब्दुलअजेज खान पनि १५ जेठको निर्णय सरकारले हचुवाको भरमा गरेको बताउँछन् । सरकारले जमिनबारे नसोचेर काठ, दाउराबारे मात्र चिन्ता लिएको उनले आरोप लगाए । 

‘कपिलवस्तुमा करिब ६५ हजार हेक्टर वन थियो । अहिले ४५ हजार हेक्टरमा झरिसकेको छ । भूमिको कुरा नउठाउने ? काठ, दाउराको मात्र कुरा उठाउने ?’ खानले प्रश्न गरे । मायादेवी साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम २०७० सालदेखि लागू भएको थियो । 

वैजलपुर जनकल्याण सामुदायिक वन व्यवस्थापन समितिका सत्यनारायण थारूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कारण विकास निर्माणका काम र वनजंगल जोगाउन वन हेरालु राख्ने, तारबार गर्नेलगायतका काम भएको बताए । 

वन अधिकृतहरू पनि असन्तुष्ट
वन अधिकृतहरू पनि वैज्ञानिक वन कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताउँछन् । वैज्ञानिक वन कार्यक्रमले धेरै काठ उत्पादन भएको, रोजगारीको सिर्जना भएको, फाइदा बढाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रदेश ५ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव विजयराज सुवेदीले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमले विदेशबाट आयात हुने काठको मात्रालाई कम गर्ने र सुशासन कायम गर्ने हुनाले विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताए । 

‘नेपालमा तीन करोड क्युफिट काठको माग छ । त्यसमध्ये धेरै मलेसियालगायतका देशबाट आउँछ । आयात कम गर्न र हरेक रूख नापेर रेकर्ड राखिने हुनाले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमले सुशासन कामय गरेको छ,’ उनले भने । 

डिभिजन वन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख अजितकुमार कर्णले सरकारको निर्णयले योजना नै प्रभावित भएको बताए । ‘मर्न लागेका, बुढा रूख राखेर काम छैन । हामीले त्यही कुरामा सुधार गरेको हो । सरकारको निर्णयले त कार्ययोजना पनि धकेलिँदै जान्छ । कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न सकिएन भने स्वाभाविक रूपमै असर पर्छ,’ प्रमुख कर्णले भने, ‘वैज्ञानिक वन कार्यक्रम ठीक छैन भन्ने भ्रम मात्र हो । हरेक रूख कुन वर्षमा कुन काट्ने त्यसको रेकर्डसमेत हुन्छ ।’ 

डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद पौडेलले रूख कटान गर्नु फँडानी गर्नु नभएको बताए । सरकारको निर्णयका कारण करिब डेढ करोडबराबरको काठ जंगलमै बेवारिसे अवस्थामा छाड्नुपरेको उनले उल्लेख गरे ।

एउटै उद्देश्यका लागि तीन समिति 
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा जथाभावी रूख कटान भएको भन्दै १४ र २८ जेठको निर्णयपछि सरकारले ३ असारमा डा. नेत्रराज तिमिल्सेनाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनायो । 

योबाहेक दुई संसदीय समितिले उपसमिति बनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सांसद शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा राजबहादुर बुढाक्षेत्री र सत्यनारायण शर्मा खनाल सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको छ । दुई महिनाको समय पाएको समितिकी संयोजक चौधरीले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू भएका कञ्चनपुरसहित कैलाली, बाँके, दाङ, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा अनुगमन गरिसकेको छ । प्रतिवेदनको तयारी भइरहेको उनले बताइन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा प्रेम आले र मीना सुब्बा सदस्य रहेको उपसमिति बनाएको छ । यो समितिले वैज्ञानिक वनका नाममा समस्याग्रस्त जिल्लाहरूको स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ ।