सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकांश आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य पूरा नभएको देखिएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आव ०७६-७७ को वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार सडक निर्माण, नाली निर्माण, प्रधानमन्त्री आवास निर्माण र बागमती सुधार आयोजनाका केही कामबाहेक अधिकांशको लक्ष्य अपूरो छ । सडक र नाली निर्माणमा भने लक्ष्यभन्दा राम्रो काम भएको देखिएको छ । 

सुरक्षित नागरिक आवासमा गत आवमा १८ हजार ९ सय आवास निर्माण गर्नुपर्नेमा जम्मा ८ सय ५ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन् । यो लक्ष्यको ४ प्रतिशत मात्र हो ।

त्यस्तै, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ३० हजार आवास निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसको जानकारी प्राप्त नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । अहिले यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारहरूले सञ्चालन गरिरहेका कारण जानकारी प्राप्त नभएको हो । 

मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको संसद् भवन निर्माणमा पनि अपेक्षित लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन । कुल निर्माण कार्यको २० प्रतिशत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ८ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । प्रधानमन्त्री आवास निर्माणमा भने लक्ष्य पूरा भएको छ । मन्त्री आवास र प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री आवास निर्माणमा पनि लक्ष्य पूरा भएको छैन । 

यो वर्ष तोकिएको लक्ष्य पूरा नहुनुमा कोभिड–१९ का कारण रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार मैनालीले बताए । ‘कामले गति लिने वेलामै लकडाउन भयो, त्यसले गर्दा पनि धेरै आयोजनाको वार्षिक लक्ष्यमा पुग्न सकिएन,’ उनले भने ।
  
अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सभा–सम्मेलन गर्नका लागि ३ हजार क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माणमा ५ प्रतिशत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि लक्ष्यमै सीमित भएको छ । डिजाइनको काम नै सकिएन ।

बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट निर्माण

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा स्यानेटरी ल्यान्ड फिल्ड साइट निर्माण कार्यको पहिलो चरणको ३९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । जबकि, वार्षिक लक्ष्यअनुसार गत आवमा नै पहिलो चरणको सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । दोस्रो चरण निर्माणका लागि भने ठेक्का सम्झौता भएको छ । 

वार्षिक खर्च ७१ प्रतिशत

आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा सहरी विकास मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको ७० दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल ३४ अर्ब ६५ करोड ३२ लाख ९० हजारमध्ये २४ अर्ब ५७ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । त्यसमध्ये पनि पुँजीगत खर्च साढे ७३ प्रतिशत रहेको छ । कुल २७ अर्ब १५ करोड ९ लाख पुँजीगत खर्चमध्ये असार मसान्तसम्ममा १९ अर्ब ९७ करोड २३ लाख खर्च भएको मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । 

वार्षिक लक्ष्य र प्रगति

त्यस्तै, चालू खर्चतर्फ ७ अर्ब ५० करोड २२ लाख रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब ५९ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको  छ । यो कुल चालू खर्चको ६१ दशमलव ३० प्रतिशत हो । यसअघि दोस्रो चौमासिकसम्ममा मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ४२ प्रतिशत र चालूतर्फ ५६ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।