-निजी क्षेत्रतर्फ २२.५ प्रतिशत रोजगारी गुमिसकेको अवस्थामा सरकार पनि कर्मचारी कटौतीको रणनीतिमा

-निजामती, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र संस्थानहरूमा रिक्त करिब साढे १४ हजार दरबन्दी पूर्ति गर्न लिनुपर्ने लोकसेवा आयोगका परीक्षा कोभिड–१९ का कारण स्थगित छन् ।

-आयोग भन्छ, ‘सरकारबाट स्थगनका लागि आग्रह भएकाबाहेकका पदमा परीक्षा प्रक्रिया थाल्ने योजना थियो । तर, कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले सुरु गर्न सकिएको छैन ।’

... ... ... 

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार कोरोना संक्रमण सुरु भएयता निजी क्षेत्रतर्फ २२.५ प्रतिशत कर्मचारी कटौतीमा परेका छन् । यहीवेला सरकारी सेवामा पनि भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ, जसकारण सरकारी सेवा प्रवेशका लागि दरखास्त दिएका करिब दुई लाख युवा अन्योलमा छन् ।

१४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि सबै भर्ना प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता लोकसेवा आयोगले नियमित परीक्षाहरू पनि स्थगित गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअघि स्थगित परीक्षाहरू पनि नयाँ तालिकामा राखिएका छन् । तर, कोरोना प्रसार बढ्दै जाँदा त्यो तालिका कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षा तयारीमा रहेको युवा जनशक्तिमा परेको छ । खासगरी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनातर्फ जनशक्ति अभाव देखिन थालेको छ ।

‘सरकारबाट स्थगनका लागि आग्रह भएकाबाहेकका पदमा परीक्षा प्रक्रिया थाल्ने योजना थियो,’ आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईं भन्छिन्, ‘तर, कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले सुरु गर्न सकिएको छैन ।’ दरखास्त लिइसकेका विज्ञापनमा अवस्था सामान्य भएपछि परीक्षा सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी पनि मन्त्रिपरिषद्बाट अर्काे निर्णय नभएसम्म नयाँ भर्नाका लागि आयोगलाई पत्राचार नगरिने बताउँछन् । भन्छन्, ‘कर्मचारी अभावको ठूलो समस्या पनि छैन ।’ जनशक्ति अभाव नरहेको उनको भनाइ निजामती सेवातिर लक्षित छ ।

लोक सेवाका परीक्षा रोकिँदा तत्काल ठूलो समस्या नपरे पनि केही कर्मचारीको करिअरमा असर पर्न सक्ने पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । समयमा भर्ना नहुँदा बढुवामा पनि असर पर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको यो बाध्यात्मक अवस्था हो, यसको विकल्प पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संघमा धेरै दरबन्दी छ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त नभएकाले त्यता केही असर पर्न सक्छ ।’

हजारौँ दरखास्त अलपत्र

निजामतीतर्फ ३३ हजार कर्मचारी विभिन्न तहको परीक्षामा सहभागी थिए । यस्तै, सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक संस्थानतर्फ ५९ हजार आठ सय ३७ जना लिखित परीक्षाको तयारीमा थिए । त्यसबाहेक सेनाको ६ हजार ६७ र नेपाल प्रहरीको चार हजार ६६ पदमा कतिजना लिखित परीक्षामा सहभागी हुँदै छन् भन्ने विवरण आयोगमा पुगिसकेको थिएन ।

विद्युत् प्राधिकरण र आयल निगमका रिक्त पदमा पनि हजारौँ आवेदन परेका थिए । सबैगरी दरखास्त दिइसकेका दुई लाखजना प्रभावित भएको आयोगका अधिकारीहरूको आकलन छ । यस वर्ष नियमित भर्ना प्रक्रियासमेत रोकिँदा सरकारी सेवाका आकांक्षी निराश बनेका छन् ।

आयोगले लिने परीक्षामा सबैभन्दा बढी आव ०७३/७४ मा आठ लाख ४४ हजार दुई सय ५६ जनासम्म सहभागी भएको तथ्यांक छ । यस्तै, आव ०७४/७५ मा पाँच लाख ६७ हजारजना सहभागी भएका थिए ।

साढे १४ हजार पदमा भर्ना रोकियो

गत आव ०७६/७७ मा १४ हजार चार सय ९२ पदमा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो (हेर्नूस् इन्फोग्राफ्स) । ती सबै पदको परीक्षा अवरुद्ध छ । सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाअन्तर्गत मात्र ११ हजार सात सय ९३ पदमा भर्ना रोकिएको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी संख्या सेना र नेपाल प्रहरीको छ ।

सेनाले अधिकृत क्याडेटमा एक सय ५०, प्राविधिकतर्फ ५६ र सैन्यमा ६ हजार ७६ पदमा लिखित परीक्षाका लागि आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । नेपाल प्रहरीमा चार हजार ६६ पदमा भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ । प्रहरीले निरीक्षक र सहायक निरीक्षकको भर्ना प्रक्रिया बढाए पनि लोकसेवासम्म पुग्न बाँकी थियो । सशस्त्र प्रहरीतर्फ पनि पाँच सय तीन पदमा भर्ना रोकिएको छ ।

दुग्ध विकास संस्थानका एक सय ८०, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका एक सय ५२, बिमा समितिका १५, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दुई सय ३२, आयल निगमका एक सय ३१, नेपाल टेलिभिजनका एक सय ८७, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रका ४३ र नेपाल नोटरी पब्लिकका दुई पदमा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । ती सबै अवरुद्ध छन् ।

यस्तै, निजामतीतर्फका दुई हजार ६ सय ९९ पदको परीक्षा प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । त्यसमध्ये धेरैको चासो शाखा अधिकृत (न्याय, परराष्ट्र र प्रशासन), संसद् र नायब सुब्बाको परीक्षामा छ । न्यायतर्फको शाखा अधिकृतमा दुई हजार ५७ जना दोस्रो चरणका लागि छानिएका थिए । परराष्ट्र, प्रशासन र संसद्मा अधिकृततर्फ तीन हजार तीन सय ५३ जना दोस्रो चरणका लागि छनोट भएका थिए । नासुतर्फ आठ हजार तीन सय ६ सय ६७ जना दोस्रो चरण प्रवेश गरेका थिए । स्वास्थ्यतर्फ पनि सयौँ पदको भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ ।

पूर्ति हुन नसकेका पद

- निजामती २६९९

- नेपाली सेना ६२८२

- नेपाल प्रहरी ४०६६

- सशस्त्र प्रहरी ५०३

- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग २३२

- नेपाल टेलिभिजन १८७

- दुग्ध विकास संस्थान १८०

- पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान १५२

- नेपाल आयल निगम १३१

- सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र ४३

- बीमा समिति १५

- नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद् २

जम्मा १४४९२

सरकार नै खर्च कटौती रणनीतिमा

बेरोजगारी दर नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने दायित्व रहेको सरकार नै खर्च कटौतीको रणनीतिमा देखिएको छ । सोही रणनीतिअनुरूप सरकारले एक हजार तीन सय ४८ पदको भर्ना प्रक्रिया अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ ।

निजामतीतर्फ राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका सातौँ र आठौँ तहका परीक्षा सरकारी निर्णयको मारमा परेका छन् । यस्तै, खुलातर्फको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक)को परीक्षा पनि सरकारको निर्णयमा रोकिएको छ । राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक)तर्फ लिखित परीक्षा हुन बाँकी सबै विज्ञापन अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि रोकिएका छन् ।

संस्थानतर्फ नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्, धितोपत्र बोर्ड, कृषि सामग्री कम्पनी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, प्रेस काउन्सिल, राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र विद्युत् प्राधिकरणका विज्ञापन रोकिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले अर्काे निर्णय गरेपछि मात्र ती पदमा भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने आयोगकी प्रवक्ता होमेगाईं बताउँछिन् ।

गत आव ०७६–७७ मा निजामतीतर्फ एक हजार तीन सय ५१ पदमा विज्ञापन प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो, जुन कोभिड–१९ कै कारण अवरुद्ध छ ।

प्रहरीमा १५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त

भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा नेपाल प्रहरीमा १५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ । प्रहरीको ७९ हजार हजार पाँच सय ४३ दरबन्दीमध्ये करिब ६७ हजार मात्र कार्यरत छन्।

धेरै वर्षपछि यति ठूलो संख्या रिक्त भएको हो । प्रहरीको जिम्मेवारी थपिएको अवस्थामा जनशक्ति कम हुँदा धेरै एकाइमा तैनाथी र परिचालनमा समस्या देखिइसकेको छ । यहीवेला प्रहरी नै संक्रमित बन्न थालेकाले जनशक्ति अभाव देखिन थालेको छ ।

समयमा सरुवा र बढुवा हुन नसक्दा पनि ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त भएको हो । प्रहरीमा गत वर्ष निरीक्षक र सहायक निरीक्षकको भर्ना प्रक्रिया पूरा हुन सकेन । जवानका चार हजार पदमा पनि लिखित परीक्षा हुन सकेन । आयोगको यस वर्षको कार्यतालिकामा प्रहरीका रोकिएका परीक्षा कात्तिक र मंसिरमा गर्ने उल्लेख छ । यो आर्थिक वर्षको नयाँ भर्नाका लागि पनि साउन–भदौमै विज्ञापन प्रकाशित हुनुपथ्र्यो । त्यो पनि अन्योलमा परेको छ ।

यस्तै, सेनाले तीनवटा विज्ञापनको लिखित परीक्षाका लागि आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो, जुन हालसम्म सञ्चालन भएको छैन । सेनाको अधिकृत क्याडेटतर्फ लिखित परीक्षामा एक हजार २० जना छनोट भएका थिए । यस्तै, सैन्य तहमा एकैपटक ६ हजार ७६ जनाको भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको थियो । समयमा भर्ना नहुँदा सशस्त्र प्रहरीका ३७ हजारमध्ये करिब चार हजार दरबन्दी रिक्त छन् ।

... ... ... 

‘पर्ख र हेर’ मा लोकसेवा

गीताकुमारी होमेगाईं : प्रवक्ता, लोक सेवा आयोग

परीक्षा सञ्चालनका लागि लोकसेवा आयोग ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा रहेको प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईं बताउँछिन् । उनका अनुसार आयोगले यस वर्षको वार्षिका कार्यतालिका प्रकाशित गरिसकेको छ । परीक्षा सञ्चालनमा सोही तालिका अनुसरण गर्ने लक्ष्य पनि छ । ‘तर, कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ । स्थगित परीक्षाहरू तत्काल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी चलेका छैनन् । कतिपय जिल्ला लकडाउनमै छन् ।’ आयोगले सानो संख्यामा परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने उनी स्विकार्छिन् । भन्छिन्, ‘तर पनि अझै ‘पर्ख र हेर’कै स्थितिमा छौँ ।’

दरबन्दी कटौतीबारे छलफल

संघीय कार्यालयहरूमा कर्मचारी दरबन्दी कटौतीबारे छलफल सुरु भएको छ । समायोजनपछि संघीय कार्यालयमा कर्मचारीको जिम्मेवारी घटेको छ, तर दरबन्दी पुरानै छ ।

संघमा निजामती कर्मचारी दरबन्दी केही बढी भएकाले कटौती हुन सक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय केन्द्रीय कार्यालयमा कर्मचारीले ‘बिजनेस’ नपाएकाले दरबन्दी कटौतीबारे छलफल चलिरहेको छ । ‘सेवाप्रदायक कार्यालयहरूमा कर्मचारीलाई भ्याइ–नभ्याई छ, तर मन्त्रालय र आयोगमा कर्मचारीको भिड क्यान्टिनमा देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सबै मन्त्रालयले दरबन्दी कटौतीबारे अध्ययन थाल्नुपर्ने वेला आएको छ ।’ यसबारे कुनै औपचारिक निर्णय भने भएको छैन, न त कुनै समिति बनेको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि संघीय मन्त्रालय र विभागहरूबाट तीन हजार आठ सय दरबन्दी अनावश्यक रहेको औँल्याएको थियो । आयोगले संघीय मन्त्रालय र विभागको संख्या नै कटौती गर्ने सिफारिस गरेको छ । त्यससँगै कर्मचारी दरबन्दी पनि कटौती गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । संघमा हाल करिब ४० हजार कर्मचारी छन् ।