Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज ९ शुक्रबार
  • Friday, 25 September, 2020
नवराज मैनाली काठमाडौं
२०७७ श्रावण २४ शनिबार ०४:०८:००
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

१८ जिल्लामा निषेधाज्ञा, उपत्यकामा ‘पर्ख र हेर’को नीति 

नवराज मैनाली, काठमाडौं
२०७७ श्रावण २४ शनिबार ०४:०८:००

कोरोना संंक्रमण बढ्दै गएपछि १८ जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञामार्फत आवातजावतमा रोक लगाएको छ । निषेधाज्ञा लगाउने जिल्लाको संख्या हरेक दिन बढिरहेका छन् । 

नौ जिल्लामा जिल्लाभरि नै निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार पर्सा, बारा, नुवाकोट, सप्तरी, बाँके, सुनसरी, सर्लाही, स्याङ्जा र बर्दियामा जिल्लाभरि नै निषेधाज्ञा लगाइएको छ । त्यस्तै, धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, जुम्ला, बझाङ, मोरङ, दार्चुला, झापा र कञ्चनपुरमा आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । कतिपय जिल्लामा स्थानीय प्रशासनभन्दा स्थानीय तहले लकडाउन गरेको गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले बताए । 

लकडाउन खुलाएपछि सरकारले संक्रमण फैलिएका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा तथा कफ्र्यु लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । सोहीअनुसार धेरै संक्रमित भएका जिल्लाहरूले निषेधाज्ञा लगाएका छन् । 

काठमाडौंमा पनि पाँच सयभन्दा धेरै संक्रमित पुगिसकेका छन् । तर, तत्काल निषेधाज्ञा नलगाउने स्थानीय प्रशासनको योजना छ । ‘हामी तत्काल निषेधाज्ञामा जाने तयारीमा छैनौँ,’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने, ‘अझै विश्लेषणकै चरणमा छौँ, सर्वसाधारणले सरकारको निर्देशन नमाने निषेधाज्ञामा जान बाध्य हुन्छौँ ।’ 

सरकारी सेवा धमाधम बन्द हुँदै

संक्रमण बढेपछि सरकारी सेवा पनि धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । शुक्रबारदेखि उपत्यकाका तीनै जिल्लाले नागरिकता, राहदानी वितरण, संघ–संस्था दर्ताजस्ता सेवा १५ दिनका लागि स्थगित गरेको छ । १५ दिनपछि परिस्थिति हेरेर निर्णय गरिने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए । 

अदालतले पनि सेवा कटौती थालेको छ । सर्वाेच्च अदालतले अत्यावश्यक सेवा मात्र दिने निर्णय बिहीबार गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले पनि शुक्रबार सेवा कटौतीको निर्णय गरेको छ । अदालतमा अत्यधिक भिड भएपछि अन्य अदालतले पनि सेवा कटौतीको तयारी गरेका छन् । 

उपत्यकाका यातायात व्यवस्था कार्यालयले दुई साताअघि नै लाइसेन्स वितरणको काम रोकिसकेको छ । कार्यालयमा अत्यधिक भिड भएपछि सेवामा रोक लगाइएको हो । 

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा पनि आइतबारदेखि बन्द छ । महाशाखाका पाँच ट्राफिक प्रहरीमा संक्रमण देखिएको छ । ३५ कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम पनि प्रभावित भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पनि ८५ जनामा संक्रमण देखिएको छ । जसकारण सर्वसाधारणलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । 

उपत्यकामा अन्य सरकारी कार्यालयले पनि सेवा रोक्ने तयारी गरेका छन् । अत्यधिक भिड हुने मालपोत कार्यालयको सेवा केही दिन रोक्ने तयारी भइरहेको छ । 

बाँकेमा एक सातायता प्रहरीसहित सरकारी कार्यालय बन्द गरिएका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय, अदालत, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, उपमहानगरपालिका, जिल्ला कारागार, वडा प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयका कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि ती कार्यालय बन्द गरिएको बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्लाअधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताए । 

आइतबारदेखि निजी कार्यालयहरूमा अनुगमन हुँदै

कोरोना नियन्त्रणमा सचेतना अपनाए–नपनाएको विषयमा आइतबारदेखि उपत्यकामा निजी कार्यालयमा अनुगमन हुने भएको छ । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरे–नगरेको हेर्न अनुगमन सुरु गर्न लागिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए । प्रोटोकल पालना नगरेको पाइए कारबाही गरिने उनले बताए । ललितपुर र भक्तपुरले पनि अनुगमनको तयारी गरेका छन् ।