मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
अजित अधिकारी काठमाडौं
२०७७ श्रावण २२ बिहीबार २१:५५:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ

चीनबाट एकतिहाइ पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन अध्ययन हुने

Read Time : > 2 मिनेट
अजित अधिकारी, काठमाडौं
२०७७ श्रावण २२ बिहीबार २१:५५:००

नेपाल आयल निगमले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने पाँच वर्षअघिको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी अध्ययन सुरु गर्ने भएको छ । आयल निगमको सञ्चालक समितिले हालै स्वीकृत गरेको चालू आव ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमले औपचारिक रूपमा यो विषयलाई समेटेकाले प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको हो । 

सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत ४३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २७ मा ‘मित्रराष्ट्र चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गरी फ्रेमवर्क सम्झौता तयारी गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै बुँदा नम्बर २८ मा ‘चीनको केरुङदेखि नेपालको रसुवागढी हुँदै नुवाकोटसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत नीति–कार्यक्रमअनुसार आगामी योजना तयार गरी काम अघि बढाउने बताए । ‘हामीले यही नीति–कार्यक्रमअनुसार निगमको आगामी कामहरू निर्दिष्ट गरी अगाडि बढ्नेछौँ,’ उनले भने । यद्यपि, अहिले नै चीनबाट तेल ल्याउने विषयमा कुने प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । निगमले शतप्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ भारतको सरकारी कम्पनी इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट ल्याउँदै आएको छ । नेपालमा वार्षिक रूपमा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको इन्धन आइओसीबाट आउने गरेको छ ।

डेढ वर्षअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलको तीनवर्षे कार्यसम्पादन सम्झौतामा चीनबाट तेल ल्याउने विषयमा अध्ययन सम्पन्न गर्नुपर्ने विषय राखिएको छ । सोही विषयलाई सम्बोधन गर्न चालू आवको नीति–कार्यक्रममा चीनबाट इन्धन ल्याउन अध्ययन गर्ने विषय समेटिएको हो । स्रोतका अनुसार यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने मनसाय भने छैन ।

पाँच वर्षदेखि दुवै देश मौन
असोज ०७२ मा नेपालले संविधान जारी गरेपछि रुष्ट भएको भारतले नाकाबन्दी गरको थियो । त्यतिवेला अन्य वस्तुसँगै इन्धन आयातमा पनि भारतले कडाइ गरेको थियो । त्यसपछि विकल्पका रूपमा चीनबाट पनि इन्धन ल्याउने विषयमा त्यहाँको सरकारी कम्पनी पेट्रो चाइनासँग निगमले कुल खपतको एकतिहाइ इन्धन ल्याउने विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सो हस्ताक्षर लगत्तै चीनले केरुङ नाकाबाटै काठमाडौंको थानकोट डिपोका लागि १३ लाख लिटर पेट्रोल दिएको थियो । 

त्यतिखेर चीनको सिगात्से हुँदै केरुङसम्म रेलमा तेल ल्याइएको थियो । त्यसपछि नेपालका ट्यांकर केरुङसम्म पुगेर थानकोटसम्म तेल ओसारेका थिए । करिब २२ दिनसम्म लगाएर १३ लाख लिटर पेट्रोल ओसारिएको थियो । सुरुवातमा उक्त इन्धन अनुदानको भनिए पनि पछि चीन सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहायता रकमबाट पेट्रोल दिएबापतको १८ करोड रुपैयाँ कट्टा गरेको थियो ।

सो समझदारीपछि भने चीनबाट इन्धन ल्याउने विषयमा ठोस पहल अघि बढेको छैन । चिनियाँ प्राविधिकहरूको एक टोली आएर नुवाकोटको बट्टार, तनहुँको आँबुखैरेनी र काभ्रेमा चिनियाँ तेल भण्डारण गृह बनाउने विषयमा स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । तर, नेपालका सरकारी अधिकारीले चासो नदिएपछि अहिले चीनबाट तेल ल्याउने विषय गौण बनेको छ ।

भारत चाहँदैन नेपालमा चीनबाट तेल आओस्
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को कुल कारोबारको करिब एक प्रतिशत पेट्रोलियम मात्र नेपालभरका लागि आयात हुने गरेको छ । परिमाणमा खासै ठूलो नभए पनि आइओसी नेपालका लागि एकाधिकारी निर्यातकर्ता कम्पनी हो । त्यसैले आइओसीले नेपालको इन्धन आपूर्ति प्रणालीमा तेस्रो देशको संलग्नतालाई जहिल्यै अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

सन् २०१२ को इन्धन आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौतामा तेस्रो देशबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयत गर्ने बुँदा समावेश भएयता आइओसीले नेपाललाई इन्धन बिक्री गर्न सजिलो हुने गरी सीमाक्षेत्रमा पूर्वाधारहरू बनाउन थालेको छ । 

तेस्रो देशलाई नेपालमा इन्धन कारोबार गर्न नदिने गरी आइओसीले अनुदानमा मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरिदिएको छ । करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ नेपाली लागतको परियोजना सम्पन्न भएपछि अहिले थप पाइपलाइनका परियोजना पनि भारतसँगै जोडिएर अघि बढेका छन् । 

भारतकै चाहनामा अहिले मोतिहारीदेखि अमलेखगन्ज हुँदै चितवनको लोथरसम्म ग्यासको पाइपलाइन बिछ्याउने योजना अघि बढेको छ । यो  पाइपलाइन थानकोट डिपोसम्म लम्ब्याउने योजना छ । त्यस्तै, पूर्वका लागि सिलगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म अर्को पाइपलाइन बिछ्याउन सर्भे भइरहेको छ । रुपन्देहीसम्म पाइपलाइनबाटै प्राकृतिक ग्यास ल्याएर रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्ने समझदारी नै बनिसकेको छ ।

चीनबाट तेल ल्याउने विषयमा समझदारी भएयता आइओसीका अधिकारीले आयल निगम र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा चीनबाट तेल नल्याउन दबाब दिइरहेका छन् । जसकारण चीनबाट तेल ल्याउने विषयमा अध्ययन अघि बढ्न सकेको छैन ।