मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
  • Tuesday, 16 April, 2024
२०७७ श्रावण २२ बिहीबार १७:३१:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश डिजिटल संस्करण

करिब दुई हजार वर्ष कैद भुक्तान र १२ करोडभन्दा बढी जरिवाना असुल्न बाँकी

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ श्रावण २२ बिहीबार १७:३१:००

सिराहा जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएका विभिन्न मुद्दाका कसूरदारको एक हजार आठ सय १४ वर्ष आठ महिना १९ दिन कैद सजाय भुक्तान बाँकी रहेको छ । जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ असार मसान्तसम्म कैदतर्फ पाँच सय ४३ वर्ष दुई महिना १६ दिन र जिम्मेवारीमा सरेर आएको आव ०७५/७६ सम्मको एक हजार आठ सय ६३ वर्ष १० महिना १७ दिन कैद सजायमध्ये पाँच सय ९२ वर्ष चार महिना १४ दिन कैद सजाय भुक्तान भएको जनाएको छ । अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार सीताराम खड्काका अनुसार कसूरदार फरार रहेको, कतिपयको फरार अवस्थामै मृत्यु भएकोलगायत कारणले कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको हो । 

१२ करोडभन्दा बढी जरिवाना असुल्न बाँकी
अदालतले आव ०७५/७६ सम्मको १२ करोड १६ लाख ६२ हजार १२ रुपैयाँ र आव ०७६/७७ को ६९ लाख २१ हजार चार सय ३६ गरी १२ करोड ८५ लाख ८३ हजार चार सय ४८ जरिवानामध्ये ७० लाख ६१ हजार एक सय ६० रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको निमित्त स्रेस्तेदार खड्काले बताए । ‘फैसला सुनाइएका मुद्दामा अझै १२ करोड १५ लाख २२ हजार दुई सय ८८ रुपैयाँ जरिवाना असुल्न बाँकी देखिन्छ,’ उनले भने । 
‘अदालतले फैसला सुनाउनुअगावै फरार रहेका कसूरदारहरूको जरिवाना सामेल रहेकाले बढी देखिएको हो,’ उनले भने, ‘फैसला कार्यान्वयन अभियानको क्रममा फरार कसूरदारहरूलाई पक्राउ गरी जरिवाना असुल गरिनेछ ।’ 

करिब ३९ प्रतिशत मुद्दा फर्स्याेट

जिल्ला अदालतले गत आव ०७६/७७ मा अदालतमा दर्ता भएकामध्ये ३८ दशमलव ६ प्रतिशत मुद्दा किनारा लगाएको छ । अदालतले जिम्मेवारी सरेर आएको आव ०७५/७६ सम्मको दुई हजार दुई सय नौ र आव ०७६/७७ को दुई हजार ६ सय ८७ मध्ये एक हजार आठ सय ८८ मुद्दा मात्र फैसला भएको जनाएको  छ ।
फैसला बाँकी रहेका तीन हजार आठ मुद्दामा १८ महिनादेखि दुई वर्षभित्रका तीन सय ४९, दुई वर्ष नाघेका तीन सय ५९, एक वर्षदेखि १८ महिनासम्म पाँच सय ४९, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मका नौ सय ६२ र ६ महिनासम्मका सात सय ८९ मुद्दा रहेको अदालतले जनाएको छ । 

आव ०७६/७७ को फागुनसम्म लक्ष्यअनुसार प्रगति भए पनि चैत लागेसँगै कोरोना महामारीको कारणले लकडाउन भएपछि अदालतसमेत बन्द हुँदा लक्ष्य भेट्टाउन नसकिएको निमित्त स्रेस्तेदार खड्काको कथन छ । ‘वार्षिक लक्ष्य ६९ प्रतिशत थियो, लकडाउन नभएको भए सहजै लक्ष्य भेट्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने ।