दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

विद्यार्थी आन्दोलनका नयाँ मुद्दा

पञ्चायती निरंकुशता होस् या सक्रिय राजतन्त्र वा सशस्त्र द्वन्द्व, नेपाल विद्यार्थी संघले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई मर्न नदिन निरन्तर पहलकदमी गर्दै आइरहेको छ । विद्यार्थी संगठन स्वभावैले प्रतिपक्षी संगठन हो । त्यसैले राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व, आन्दोलन र कार्यक्रम निर्माण प्रक्रिया दलसँगको सम्बन्धबाट निरपेक्ष रहनुपर्दछ । नेतृत्व चयनको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनाएर मनोनयन र तदर्थवादमार्फत संगठनको नेतृत्व निर्माण गर्दा त्यस्तो विद्यार्थी संगठन आफ्नो दलका बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउन त परै जाओस्, सरकारका बेथितिविरुद्ध बोल्नसमेत नसक्ने बनेको छ । विद्यार्र्थी संगठन आफ्ना दल र सरकारको अघोषित प्रवक्ताको भूमिकामा रहँदा नेपालको समग्र प्रतिपक्षी आन्दोलन कमजोर बन्न पुगेको छ ।

वर्तमान सर्वसत्तावादउन्मुख नेकपा सरकार पार्टीको आन्तरिक किचलोमा फसेकाले सरकारको प्रभावकारी सञ्चालनभन्दा पनि सरकार जोगाउनु उसको प्राथमिकता हो । त्यसैले कोरोना महामारीले निम्त्याएको स्वास्थ्य तथा सामाजिक संकटलाई नजरअन्दाज गरेर सरकारले बढाइरहेको निरंकुश कदम र गरेका अनियमिततामा सरकारनिकट विद्यार्थी संगठन नतमस्तक बनिरहँदा यी तमाम बेथितिविरुद्ध लड्ने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी नेविसंघको हो । तर, संगठनको केन्द्रीय नेतृत्व अपूरो भइरहँदा नेविसंघले उक्त जिम्मेवारी निभाउन सकेको छैन । 

शिक्षामा क्रान्तिकारी सुधार : विद्यालय शिक्षा र उच्चशिक्षा सुधारका लागि कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्न सरकारले विभिन्न कालखण्डमा प्रबुद्ध शिक्षाविद् सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोगहरू निर्माण गर्दै आएको छ । तर, निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालक र लगानीकर्ताको चंगुलमा परेर र शैक्षिक माफियाहरूको दबाबका कारण सरकारले आफैँले बनाएको आयोगले दिएका प्रतिवेदनहरू थन्क्याएर राखेको छ । सबै शैक्षिक संस्थाको नेतृत्व छनोट दलीय भागबन्डाका आधारमा गरेर सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता र नेतृत्वको प्राज्ञिक क्षमता सरकारले निरन्तर धुल्याइरहेको छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन २०६३ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावनामा रहेको ‘बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृति’ भन्ने शब्दमा ‘अन्य विषय’ भन्ने शब्द थपेर इन्जिनियरिङलगायत असम्बन्धित क्याम्पसलाई समेत सम्बन्धन दिने हेतुले ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संशोधन हुनु माफियाहरूबाट सरकार कसरी नियन्त्रित छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । 

राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व, आन्दोलन र कार्यक्रम निर्माण प्रक्रिया दलसँगको सम्बन्धबाट निरपेक्ष रहनुपर्दछ

द्यालय शिक्षाको सुधारका लागि शिक्षकहरूको ज्याला र सुविधालाई क्षेत्रीय स्तरको बनाइनुपर्दछ । शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाएर उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षकको रूपमा विद्यालयहरूसँग नजोडेसम्म नेपालको विद्यालय शिक्षाको उन्नतिको कल्पना गर्न सकिँदैन । सार्वजनिक विद्यालयलाई कमजोर बनाएर निजी शैक्षिक संस्थामा लगानीलाई प्रेरित गर्ने सरकारको अक्षम्य नीतिलाई प्रहार गर्न सरकारी कर्मचारी, स्थानीय तहको नेतृत्व, सांसद र मन्त्रीलगायत सरकारी ज्यालादारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन नगरेसम्म नेपालको विद्यालय शिक्षा सुधार गर्ने उद्देश्यबाट सरकार सधैँ उदासीन रहिरहनेछ । अबको विद्यार्थी आन्दोलनको प्रमुख कार्यभार विद्यालय शिक्षा सुधार हो र नेविसंघ त्यसका लागि कटिबद्ध रहनुपर्दछ ।

रोजगारी : नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण ०७४ र ०७५ का अनुसार नेपालको कुल श्रमशक्तिको ११.४ प्रतिशत श्रमशक्ति बेरोजगार छन् । रोजगारमध्ये ३९.३ प्रतिशत अर्धरोजगार छन् । रोजगारीका विश्वव्यापी क्षेत्रहरू आधुनिक, उच्च सीपमूलक र इनोभेटिभ बन्दै गर्दा हामीले हाम्रा पूर्वाधार, शिक्षा र बजारको पुरातन संरचनालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । नेपालको कुल जनसंख्याको ६८ प्रतिशतको जीविकोपार्जन कृषिमा आश्रित रहेको छ ।

आधुनिक प्रविधि र पूर्वाधारको पहुँचबाट टाढा रहेको कृषिमा आश्रित श्रमशक्तिलाई सशक्तीकरण गर्दै रोजगारका अन्य क्षेत्रमा प्रतिस्थापन गरेर कृषिको आधुनिकीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । गल्फ, मलेसिया र भारतमा श्रम गरिरहेका नेपालीलाई नेपालमै श्रम गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । युवा स्वरोजगारको नाममा असाध्यै थोरै बजेट विनियोजन गरिने र विनियोजित बजेट पनि दलनिकट कार्यकर्ताको कोपभाजनमा पर्दा रोजगारी निर्माणलक्षित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन् । कोरोना संकटका कारण विभिन्न देशबाट नेपाल फर्केका नेपाली कामदारलाई देशमै रोजगारीका अवसर प्रदान गरेर श्रम र लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । न्यूनतम ज्याला र अनिवार्य रोजगारीको व्यवस्थाका लागि लड्नु र सरकारलाई सजग बनाइराख्नु पनि नेपाल विद्यार्थी संघको कार्यभार हो ।

आवास : आवासको अधिकारलाई नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण ०६७ र ०६८ का अनुसार सहरी जनसंख्याको ४० प्रतिशत र काठमाडौं जिल्लामा ५८ प्रतिशतभन्दा धेरै मानिस बहालमा बस्छन् । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले घरबहालसम्बन्धी गरेको व्यवस्थाले घरधनी र बहालवालाको सम्बन्धलाई व्यवसायी र उपभोक्ताको नभएर मालिक र दासको जसरी व्याख्या गरेको छ । सुविधाका नाममा चारवटा पर्खाल मात्र ठडिएका घरमा अत्यन्त महँगो बहाल तिरेर बस्नुपर्ने बाध्यता बहालवालालाई छ, जसबाट सबैभन्दा पीडित आमविद्यार्थी र श्रमजीवी छन् । कोरोना महामारीले उत्पन्न सामाजिक संकटका करण बहालमा बस्ने आमनागरिकले सबैभन्दा धेरै सास्ती भोग्नुपर्‍यो ।

बहालमा दिने गरी निर्माण गरिने घरले न्यूनतम बहाल मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने, सोको व्यवस्था नक्सा पास गर्दादेखि नै हुनुपर्ने र घरबहालको व्यवस्थापन एक छुट्टै प्राधिकरणमार्फत गरिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि नेविसंघ आन्दोलित हुनुपर्दछ । लिबियाका पूर्वराष्ट्रप्रमुख कर्णेल गद्दाफी आफ्नो पुस्तक ‘द ग्रिन बुक’मा लेख्छन्, ‘आवासीयभन्दा अन्य प्रयोजनका लागि आवास निर्माण गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । सबैलाई आफ्नै स्वामित्वको आवासको व्यवस्था हुनुपर्दछ, किनभने बहालमा बस्नु उसको ‘स्वतन्त्रता’सँग सम्झौता गर्नु हो ।’ विद्यालय, विश्वविद्यालयहरूका भौतिक र शैक्षिक सुविधा, शुल्क, विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यातायात र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिजस्ता विषय विद्यार्थी आन्दोलनले निरन्तर उठाइरहेको भए तापनि विद्यार्थीको आवासको व्यवस्थालगायतका महत्वपूर्ण विषय वर्षौंदेखि छुट्दै आएका छन् । नेविसंघले यी विषयलाई सरोकारवालाहरूसँगको घनीभूत छलफलमार्फत कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याउनेछ

खोज र अनुसन्धान : नेपालका कुनै पनि सरकारको सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा परेको विषय खोज, अनुसन्धान र इनोभेसन हो । आज विश्वका कुनै पनि आधुनिक राष्ट्रको समृद्धिको जग नै उसको सार्वजनिक प्रशासन, विज्ञान प्रविधि, उद्योेग र शिक्षामा महत्वका साथ गरिने खोज अनुसन्धान नै हो । सन् २०१८ को शैक्षिक सत्रमा ३७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत सिंगापुरको राष्ट्रिय विश्वविद्यालय (एनयुएस)ले ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खोज अनुसन्धानका लागि प्राप्त गरिरहँदा चार लाख विद्यार्थी अध्ययनरत नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विनियोजित कुल बजेट केवल २१ अर्ब थियो । संसारभरि नै अक्सफोर्डलगायत विश्वविद्यालयहरू कोरोना भाइरसको औषधि पत्ता लगाउन ठूलो लगानी र स्रोतका साथ अनुसन्धानमा लागिरहँदा नेपालका विश्वविद्यालयहरूले भने लोकप्रिय ‘जुम’ एप्लिकेसनको प्रयोगका लागि निःशुल्क अकाउन्टको व्यवस्था गर्नमै सम्पूर्ण तागत सकाए । नेपालका उद्योगहरूलाई विश्वविद्यालयमार्फत ‘आर एन्ड डी’लाई अगाडि बढाउन प्रेरित गर्ने नीति अवलम्बन गर्दा विश्वविद्यालय, प्राध्यापक, विद्यार्थी र उद्योगको समुन्नतिलाई टेवा पुग्दछ । 

विश्वविद्यालयको अनुसन्धान कोषलाई वृद्धि गरेर विद्यार्थीलाई उक्त क्षेत्रमा अनुबन्धित गर्दा छात्रवृत्तिसमेत कोषमा समावेश गर्न सकिन्छ । यसरी उद्योग र विश्वविद्यालयबीच पारस्परिक सम्बन्ध बनाई विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपको व्यवस्थामार्फत रोजगारको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ । हरेक विश्वविद्यालयले आफ्नो बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत रकम खोज र अनुसन्धानका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने माग नेपाल विद्यार्थी संघले उठान गर्नुपर्नेछ ।

गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा रहेको असमानताको अन्त्य नै वर्गविहीन समाज निर्माणको पहिलो सर्त हो । शिक्षामा रहेका बेथितिको अन्त्य गर्दै बलियो शैक्षिक पूर्वाधार र सहज जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सबै सार्वजनिक संरचना र सुविधा प्राप्त गर्नबाट कुनै पनि विद्यार्थी वञ्चित नहुने मुद्दामा नेविसंघ अग्रसर रहनुपर्दछ । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामाथिका प्रहारको प्रतिकार गर्दै स्वतन्त्र नागरिक, बलियो शैक्षिक एवं सार्वजनिक संस्था र समुन्नत राष्ट्र निर्माणको कार्यभार पूरा गर्न नेविसंघको नयाँ नेतृत्व जिम्मेवार र दत्तचित्त रहनुपर्छ ।

(लेखक नेविसंघका केन्द्रीय महामन्त्री हुन् ।)