कोभिड–१९ बाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न सुरु गरिएको कोरोना बिमासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बिमा समितिले मापदण्ड तयार गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को बजेट वक्तव्यअनुसार कोरोना बिमासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा बिमा समितिले मापदण्ड बनाई लागू गरेको हो । 

समितिले लागू गरेको मापदण्डमा दुई प्रकारको बिमांक कायम गरिएको छ । जसमा १ लाख रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँ बिमांक रहेको छ । कोरोना बिमा गर्न बिमा समितिबाट इजाजतप्राप्त नेपालका २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले बिक्री गर्न पाउने उल्लेख छ । १ लाख रुपैयाँ बिमांकका लागि बिमाशुल्क प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँ बिमांकका लागि ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सगोलमा बसेको परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूको सामूहिक बिमा गरिएको खण्डमा भने प्रतिव्यक्ति बिमाशुल्क क्रमशः ६ सय रुपैयाँ र ३ सय रुपैयाँ कायम गरेको छ । 

सर्तहरू

समितिले तयार पारेको मापदण्डमा विभिन्न सर्त राखेको छ । जसअनुसार बिमित नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । भारत वा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्केको नेपाली नागरिकले १५ दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा र बाँकी १५ दिन आफ्नो परिवारसँग गरी कुल ३० दिन बसेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात पेस गरेपछि मात्र बिमा हुनेछ । सामूहिक कोरोना बिमाका लागि आफ्नो एकाघर परिवारका सदस्यहरू उल्लेख गरिएको स्वघोषणासहित सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात पनि चाहिने मापदण्डमा उल्लेख छ । 

सरकारी अनुदान 

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यअनुसार आमनागरिकले गर्ने सामूहिक कोरोना बिमामा भने ५० प्रतिशत मात्र अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । यो बिमालेख सुविधा कुनै पनि परिवारले एउटा कम्पनीबाट एकपटकका लागि मात्र पाउने उल्लेख गरिएको साथै बिमालेखको अवधि २०७८ साल असार मसान्तसम्म मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सात दिनभित्र दाबी भुक्तानी

कोरोना बिमालेख खरिद गरेको १५ दिनपश्चात् र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पिसिआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पाइएमा बिमालेखबमोजिमको रकम भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ । बिमा कम्पनीले दाबीको निवेदन प्राप्त गरेको ७ दिनभित्र बिमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यदि दाबी भुक्तानी नहुँदै बिमितको मृत्यु भएमा बिमितले इच्छाएको व्यक्ति वा कानुनी हकवालालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।