- लकडाउन अवधिमा सबैभन्दा प्रभावित होटेल तथा रेस्टुरेन्टको कारोबार ९४ प्रतिशत घटेको,  ४० प्रतिशतसम्म कर्मचारी कटौती भएको र समग्रमा औसतमा २२ प्रतिशतको रोजगारी गुमेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ

- असहज अवस्थामा पनि ६ प्रतिशत उद्योग–व्यवसायले कर्मचारीलाई सुविधा बढाए

.................    ....................

कोभिड–१९ कारण सरकारले लागू गरेको लकडाउनले नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको नेपाल राष्ट्रबैंकको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले गरेको १ सय २० दिन लामो लकडाउनमा ६१ प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भएको अध्ययनले देखाएको हो । सो अवधिमा ३५ प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको र ४ प्रतिशतमात्रै पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लकडाउन अवधिमा ठूला र मझौैला उद्योग–व्यवसायको तुलनामा घरेलु उद्योग, लघु उद्यम, साना खुद्रा व्यापार र साना उद्योग तथा व्यवसायहरू बढी प्रभावित भएका छन् । अध्ययनअनुसार ६३ दशमलव ७० प्रतिशत घरेलु उद्योग, ६१ दशमलव ८१ प्रतिशत लघु र खुद्रा व्यापार एवं ६३ दशमलव ६९ प्रतिशत साना उद्यमहरू लकडाउनका कारण पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले २६ जेठदेखि १० असारसम्म गरेको गुगल फर्म सर्वेक्षणमा ५२ जिल्लाका ६ सय ७९ उत्तरदाता सहभागी भएका थिए । सर्वेक्षणले शिक्षा, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, रियल इस्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलापहरू र यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा अधिक असर परेको देखाएको छ । 

७४ प्रतिशत उत्पादन घट्यो

लकडाउन अवधिमा उद्योग–व्यवसायको उत्पादन सामान्य अवस्थाको तुलनामा औसत ७३.८ प्रतिशत घटेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ९६ दशमलव ७१ प्रतिशत व्यवसायको उत्पादन घटेको उल्लेख छ ।

सहभागीमध्ये ०.९ प्रतिशत उद्योग–व्यवसायहरूको उत्पादन वा कारोबार १५.४ प्रतिशतले बढेको र २.४ प्रतिशतको उत्पादन–कारोबार यथास्थितिमा रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित होटेल तथा रेस्टुरेन्टको कारोबार ९४ प्रतिशतले घटेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, विद्युत्, ग्यास तथा पानीको उत्पादन ९० प्रतिशत, रियल इस्टेटको ८८ प्रतिशत तथा यातायात तथा भण्डारण सेवाको ८४ प्रतिशत कारोबार घटेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।

४० प्रतिशतसम्म रोजगारी कटौती

लकडाउन अवधिमा साढे २२ प्रतिशत व्यवसायले रोजगारी कटौती गरेको अध्ययनले देखाएको छ । होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, विद्युत्, ग्यास तथा पानी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायबाट सबैभन्दा धेरै रोजगारी कटौती भएको छ । होटेलहरूले ४० प्रतिशतसम्म कर्मचारी कटौती गरेका छन् ।

यसरी रोजगारी कटौती हुनेमा ५८ प्रतिशत अस्थायी तथा करारका कर्मचारी रहेका छन् । त्यस्तै, विद्युत्, ग्यास तथा पानी सेवा दिने क्षेत्रका ३९ प्रतिशतको रोजगारी गुमेको छ । यस्तै, ठूला उद्योग–व्यवसायहरूले अन्यको तुलनामा धेरै प्रतिशतले कर्मचारीको तलब कटौती गरेको देखिएको छ ।

५० करोडभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएका संस्थाले कर्मचारीको तलबमा २२.५३ प्रतिशतसम्म कटौती गरेका छन् । ३७ प्रतिशत व्यवसाय, संस्था, उद्योगले कर्मचारी–कामदारलाई प्रदान गर्दै आएको भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू कटौती गरेका छन् । कामदारहरूको यस्तो सुविधा २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको छ । कटौतीमा परेका कर्मचारीमध्ये करार र अस्थायी रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । 

लकडाउनको असहज परिस्थितिमा पनि ५ दशमलव ७ प्रतिशत उद्योग–व्यवसायले कर्मचारीलाई थप सुविधा दिएका छन् । यस्तो सुविधा विद्युत्, ग्यास तथा पानी, खानी तथा उत्खनन, कृषि, वन तथा मत्स्यपालन र स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यहरूजस्ता क्षेत्रले दिएका छन् । 

सरकारीस्तरबाट कोभिडको प्रभाव सम्बन्धमा भएको यो पहिलो सर्वेक्षण हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत आवका लागि तयार गरेको लेखामानमा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको प्रक्षेपण भने गरेको थियो । विभागले समग्र अर्थतन्त्रमा गत आवमा २ दशमलव २७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै आर्थिक वृद्धि थप खुम्चिने अनुमान गरिएको छ ।   

सर्वेक्षणमा लघु, उद्यम, साना खुद्रा व्यापार क्षेत्रको ४२ दशमलव ७३ प्रतिशत, १५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएकाको २३ दशमलव २९ प्रतिशत, घरेलु उद्योगको २१ प्रतिशत, ५० करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका मझौला उद्योगको ८ दशमलव १ र ५० करोडमाथि स्थिर सम्पत्ति भएकाको ४ दशमलव ३० प्रतिशत सहभागिता रहेको थियो । व्यवसाय नै बन्द भएपछि ती क्षेत्रमा कार्यरत २२ प्रतिशतसम्म कामदारको रोजगारी गुमेको छ । प्रतिष्ठानमा कायम रहेका कर्मचारीहरूको तलबमा समेत १८ प्रतिशतसम्म कटौती गरेको पाइएको छ ।

७२ प्रतिशतले २ प्रतिशत ब्याज छुट पाएनन्

अध्ययनमा सहभागीमध्ये ७१.६ प्रतिशत व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसारको २ प्रतिशत ब्याज छुट नपाएको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ । सर्वेक्षण अवधिको समाप्तिसम्ममा १७.३ प्रतिशतले मात्रै ब्याज छुट प्राप्त गरेको बताएका छन् ।

त्यस्तै, ११.१ प्रतिशतले आफूलाई सो सुविधा लागू नहुने जनाएका छन् । ब्याज छुट प्राप्त गर्नेमा सबैभन्दा धेरै ३५.१ प्रतिशत कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका र सबैभन्दा कम १०.१ प्रतिशत अन्य क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायहरू रहेको देखिएको छ ।