मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
डेनियल हन्टर
२०७७ श्रावण २२ बिहीबार ०९:००:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

लोकतन्त्रमा निर्वाचन सबैथोक होइन

Read Time : > 2 मिनेट
डेनियल हन्टर
२०७७ श्रावण २२ बिहीबार ०९:००:००

‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’ आन्दोलनले पछिल्ला केही महिनामा महत्वपूर्ण सफलता हात पारेको छ । अमेरिकाका कैयौँ नगरपालिकाले सहरका चोकमा उभिएका नश्लवादी व्यक्तित्वका सालिक हटाएका छन् । ठूला कर्पोरेसनले आफूले उत्पादन गर्ने नश्लवादी ब्रान्डको नाम बदलेका छन् । नगरहरूले प्रहरीमा लगानी घटाएका छन् । आन्दोलनका यति ठुल्ठूला प्रभावका बाबजुद कैयौँ मानिस भने जर्ज फ्लोयडको मृत्युविरुद्धको सबैभन्दा गतिलो जवाफ निर्वाचन हुने भन्दै छन् । यसो भन्नेहरूमा आन्दोलनकारीको प्रशंसा गर्ने नेता, सेलेब्रिटी तथा सामुदायिक नेतासमेत छन् ।

मैले आफ्नो वयस्क जीवनको अधिकांश समय आन्दोलनमा बिताएको छु । यसक्रममा मैले आन्दोलनलाई कम मूल्यांकन गर्ने धारणा धेरैपटक सुनेको छु । निर्वाचनलाई अधिकांश आन्दोलनले रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्ने गर्छन् । यद्यपि, निर्वाचन मात्र परिवर्तनको स्रोत भने होइन । यो विषयमा पर्याप्त बहस नहुँदा आमसर्वसाधारणमा सामाजिक परिवर्तन कसरी हुन्छ भन्नेमा ठूलो भ्रम व्याप्त छ । यस्तो भ्रमले परिवर्तनका लागि आवश्यक शक्ति जुटाउन अवरोध पुर्‍याइराखेको हुन्छ । इतिहासका ठुल्ठूला परिवर्तनमा सामाजिक आन्दोलनको भूमिकाबारे अध्ययन गरियो भने आन्दोलनको सहभागिता मतदानभन्दा कम नभएको तथ्य उजागर हुन्छ । आन्दोलनकै कारण अमेरिकामा दासप्रथा उन्मूलन भयो । न्यूनतम ज्याला, बालश्रमसम्बन्धी कानुन पनि आन्दोलनकै बलमा आएका हुन् । आन्दोलन नहुँदो हो त महिला तथा अश्वेत अमेरिकीले मत हाल्नसमेत पाउने थिएनन् । यी परिवर्तन मतपत्रको शक्तिबाट नभएर सामाजिक परिस्थिति बदल्न निरन्तर संघर्ष गर्ने अभियानकर्मीका गतिविधिबाट आएका हुन् । चुनावले मैदानमा खेलाडी फेर्छ भने सामाजिक आन्दोलनले मैदान नै बदलिदिन्छ ।

समाजमा आन्दोलन अकस्मात् उठ्छ भन्ने गलत धारणा छ । रोस पार्कले बसको पछाडि सिटमा जान अस्वीकार गर्दा सन् ६० को दशकमा आन्दोलन उठ्यो भन्ने मिथक निकै चर्चित छ । तर, यी आन्दोलनलाई उठाउन पृष्ठभूमिमा कैयौँ पक्ष वर्षौंदेखि सक्रिय भइरहेका हुन्छन् । खराब परिस्थितिले मात्र सामाजिक आन्दोलन उठाउँदैन । जस्तो– सन् १९७९ मा थ्री माइल नामक टापुमा रहेको आणविक ऊर्जा संयन्त्र आंशिक चुहावट हुँदा आणविक शक्तिको जोखिमबारे चिन्तित मानिसले ठूलो विरोध जनाए । तर, त्यसअघि सन् १९६६ मा मिसिगनस्थित एन्रिको फर्मी संयन्त्रमा झन्डै–झन्डै पूर्ण चुहावट हुँदासमेत कुनै आवाज उठेको थिएन । फरक के थियो भने दुई घटनाबीच विभिन्न संगठनले स्थानीय समूहलाई सशक्तीकरण गर्ने, राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण गर्ने, आणविक नीति पक्षधरहरूविरुद्ध तर्क निर्माण गर्ने र वैकल्पिक नीतिगत प्लेटफर्म विकास गर्ने काम भइरहेको थियो । 

लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन सामाजिक आन्दोलनहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, चुनावलाई देखाएर यिनको महत्वलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास चल्दै आएको छ 

अहिलेको आन्दोलने पनि यी सबै कार्य गरेको छ । यसलाई सन् २०१४ मा माइकल ब्राउनको हत्यापछि फर्गुसनमा उठेको आन्दोलनले प्रेरित गर्‍यो । त्यस समय अमेरिका र क्यानडाभर ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरका स्थानीय सञ्जाल विकसित भएको थियो । ब्ल्याक युथ प्रोजेक्ट १०० र मुभमेन्ट फर ब्ल्याक लाइभ्सजस्ता समूहले बृहत् नीतिगत प्लेटफर्म बनाए । त्यहीँबाट ‘डिफन्ड द पुलिस’जस्तो क्रान्तिकारी माग उठ्यो । यस सम्बन्धमा ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरकी एक नेता जेसिका बाइर्डले हालै टाइम म्यागजिनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन्, ‘अघिल्ला आन्दोलनले अहिलेको समयलाई बढी प्रभावशाली बनाउन सघायो ।’ तर, यी कार्यबारे अन्जानहरू यो चरणको सडक प्रदर्शन सकिएपछि आन्दोलन पनि सकिन्छ भन्ने भ्रममा छन् । अनि ती अब ‘वास्तविक’ काम अर्थात् मतदानमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै छन् । आन्दोलनलाई बुझेका मानिसलाई के थाहा छ भने मतदान गन्तव्य होइन, यो त प्रक्रियाको एक हिस्सा मात्र हो । 

आन्दोलनहरूले जटिल प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्नैनसकिने गरी अगाडि ल्याइदिन्छ, जबकि निर्वाचनमा यी प्रश्न सामान्य उल्लेख मात्र भइरहेका हुन्छन् । जस्तो– जर्ज फ्लोयडको हत्यापछिको आन्दोलनले निम्न प्रश्नमाथि प्रकाश पारिदिएको छ : ‘मानसिक स्वास्थ्य संकटलाई सल्टाउन सशस्त्र प्रहरी प्रयोग गर्नु कत्तिको उचित हो ?’ ‘सैन्य हतियार दिइएका प्रहरीको सुधार सम्भव छ ?’ ‘प्रहरी प्रणालीको व्यावहारिक विकल्प हुन सक्छ ?’ मानिसको दृष्टिकोण बदल्दै लगेर आन्दोलनले नीतिनिर्मातामाथि दबाब सिर्जना गर्छ । आन्दोलनको सफलताको मापन इच्छाइएको व्यक्तिले निर्वाचन जित्यो कि जितेन वा निश्चित कानुन परिवर्तन भयो कि भएन भन्नेजस्ता अल्पकालीन विषयका आधारमा गरिनुहुँदैन ।

आन्दोलनको वास्तविक परीक्षण त्यसले समस्याप्रति आमसर्वसाधारणको धारणा बादल्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरामा हुन्छ । सन् १९६० को दशकमा विद्यार्थीका धर्नाहरूले तत्कालै अश्वेतप्रति विभेदकारी सेग्रेसनविरुद्ध कानुन ल्याउन सकेन । वासिङ्टन सहरमा मार्चमा सम्पन्न ठूलो विरोधका कार्यक्रमपछि पनि एक वर्षपछि मात्र १९६४ सिभिल राइट्स एक्ट कानुन बन्न सक्यो । धेरै मानिस सही नेतृत्वलाई चुन्न सक्यौँ भने सुधार हुन्छ भन्ने भ्रममा पर्छन् । तर, इतिहास हेर्दा चुनावले ठूलो परिवर्तन ल्याएको देखिँदैन । अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा जसले चुनाव जिते पनि सामाजिक न्याय चाहनेले अगाडिका ठूला संघर्षका लागि तयारी गरिरहनुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा म चुनावमा आफ्नो मत हाल्ने गर्छु, तर देश बदल्ने एक मात्र औजार मतदान हो भन्ने झुटमा म कहिल्यै विश्वास गर्दिनँ ।

"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य

(‘विल्डिङ अ मुभमेन्ट टु इन्ड द न्यु जिम क्रो’ पुस्तकका लेखक हन्टर ‘३५० डट ओआरजी’को ग्लोबल ट्रेनिङका सहनिर्देशक पनि हुन्)