Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज ५ सोमबार
  • Monday, 21 September, 2020
२०७७ श्रावण २१ बुधबार ०६:०२:००
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकको अवरोध

२०७७ श्रावण २१ बुधबार ०६:०२:००

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले तयार गरेको पाठ्यक्रममा केही सामग्री परिवर्तन भए पनि पूर्ण रूपमा फेरिएको थिएन 

शिक्षा मन्त्रालयले करिब २७ वर्षपछि कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले तयार गरेको पाठ्यक्रममा हालसम्म विषयभित्रका केही सामग्री मात्र परिवर्तन भएका थिए । ‘पहिलोपटक पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न लागिएको हो,’ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेल भन्छन् । शिक्षा मन्त्रालयले विगतको निर्णयअनुसार नयाँ पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री तयार गरिरहेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धलाई देखाएर केही निजी विद्यालय सञ्चालकले नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न दबाब दिइरहेका छन् । त्यसरी दबाब दिनेमा कक्षा ११ र १२ मात्रै चलाएका शैक्षिक संस्थाका सञ्चालक छन् । उनीहरूको विरोधका कारण नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारीमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरू पनि अन्योलमा छन् । कक्षा १ मा भने यस वर्षदेखि नै नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन अगाडि बढेको छ । कक्षा ११ मा पनि यस वर्षदेखि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अडानमा शिक्षा मन्त्रालय छ ।

नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार ६ विषय पढाउनुपर्ने, शिक्षकमा लगानी गर्नुपर्ने र पहिलेजस्तो धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्न नसक्ने भएका कारण निजी विद्यालय सञ्चालक विरोधमा उभिएका हुन् । ती विद्यालयले अन्यको तुलनामा धेरै विद्यार्थी भर्ना लिने गरेका छन् । यसअघि कक्षा ११ र १२ मा पाँच–पाँच विषय पढाइ हुन्थे । 

परिवर्तित पाठ्यक्रमबाट विद्यार्थी र समाजलाई फाइदा हुने भए पनि सञ्चालकको कमाइ पहिलेभन्दा कम हुने आकलनमा रोक्न दबाब आइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ । हिसानका केही पदाधिकारीले कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्य विषय धेरै भएको भन्दै कम गर्नुपर्ने र कोरोनाको संक्रमणको समयमा नयाँ कोर्स लागू गर्न नहुने भन्दै दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।

हिसानका पदाधिकारीले यस वर्ष नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न नदिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तल्लो तहदेखि कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएका र सीमित विद्यार्थी भर्ना लिने शैक्षिक संस्था भने कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन् । प्याब्सन र राष्ट्रिय प्याब्सन पनि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन् । हिसानका पदाधिकारी सञ्चालक रहेका केही विद्यालयमा तल्लो कक्षादेखि पठनपाठन हुँदैन । सोहीकारण पहिलेजस्तै दुई–तीन सिफ्टमा कक्षा चलाउन नसक्ने भएपछि अवरोध गर्ने पक्षमा देखिएका हुन् ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्–रोक्नभन्दा कार्यान्वयनमा ऊर्जा खर्च गरौँ

यस वर्ष कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । कक्षा ११ को पठनपाठन हुनेवेलासम्म सबै सामग्री तयार हुन्छन् । नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुने विषयमा अन्योल छैन । कतिपयलाई पुरानो चलिरहेको अवस्थामा जान सजिलो हुने भएकाले त्यस्तै खोज्नुभएको होला, नयाँमा जान तयार हुनुपर्छ । विद्यार्थीले समयअनुसारका पाठ्यक्रम पढ्न पाउनुपर्छ । असन्तुष्ट रहनुभएकालाई नयाँ पाठ्यक्रम रोक्नभन्दा कार्यान्वयनमा ऊर्जा खर्च गर्न आग्रह गर्छु । विद्यार्थीको सक्षमताका हिसाबले पाठ्यक्रम तयार भएको हो । समग्र पाठ्यक्रमलाई क्रेडिट आवरको कोणबाट हेरेर बहस गर्दा राम्रो हुन्छ । थोरै विषय दिएर पास गराउने दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नुहुँदैन ।

व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ : लोकबहादुर भण्डारी
महासचिव, हिसान

यस वर्ष कोभिड–१९ का कारण व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दैनौँ भनेका छैनौँ । तर, यो पाठ्यक्रम प्रारूपअनुसार विद्यार्थीमैत्री छैन । कक्षा ११ र १२ मा विद्यार्थी स्पेसिफिक हुनुपर्छ, अनिवार्य विषय धेरै राख्नु आवश्यक छैन । यो प्रि–युनिभर्सिटी कोर्स भएकाले ६–७ विषय पढाउनु हुँदैन । अनिवार्य विषय तीनवटा राखिएका छन्, कम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । नाफा–घाटाको विषयले विरोध गरेका होइनौँ, समस्या कोर्समै छ ।

नयाँ पाठ्यक्रमलाई स्वागत गर्छौँ : टीकाराम पुरी
अध्यक्ष, प्याब्सन

हामी कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रमका पक्षमा छौँ । समय र परिस्थितिअनुसार पाठ्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । समयसापेक्ष ज्ञान पाउनु विद्यार्थीको अधिकार पनि भएकाले हामीले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने कुरामा विरोध गरेका छैनौँ, कार्यान्वयनका लागि तयार छौं । अहिले कार्यान्वयन गर्दा केही नमिलेका कुरा भए अर्को वर्षदेखि सुधार गर्दै जान सकिन्छ ।

सामाजिक र जीवनोपयोगी शिक्षा ११ र १२ दुवैमा अनिवार्य

नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार अब कक्षा ११ र १२ मा सामाजिक र जीवनोपयोगी शिक्षा अनिवार्य विषय हुने भएको छ । यसअघि कक्षा ११ मा सामाजिक अध्ययन र कक्षा १२ मा जीवनोपयोगी शिक्षा छुट्टाछुट्टै पढाइ गर्ने निर्णय भएको थियो   । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालका अनुसार दुवै विषय मर्ज गरी एउटै बनाएर दुवै कक्षामा पढाउने निर्णय भएको छ ।

‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप–०७६’ मा कक्षा ११ मा नेपाली, अंग्रेजी र सामाजिक अध्ययन अनिवार्य गरिएको थियो । यस्तै, कक्षा १२ मा नेपाली, अंग्रेजी र जीवनोपयोगी शिक्षा अनिवार्य थिए । अबदेखि कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयले नै लिने र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा लिएर प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

विद्यार्थीको ग्रेडसिटमा कक्षा १२ को मात्रै विषय र उपलब्धि उल्लेख हुने भएकाले विज्ञको सल्लाहअनुसार पाठ्यक्रम मूल्यांकन परिषद्ले विषय मर्ज गर्ने निर्णय गरेको हो । सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा विषय पनि मिल्ने र विद्यार्थीले कुन विषय अनिवार्य रूपमा पढे भन्ने पनि देखिने भएकाले सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा मर्ज गरिएको दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार विषय मर्ज गरी पुस्तक तयार भइरहेको छ । कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीले तीनवटा अनिवार्य र तीनवटा ऐच्छिक विषय पढ्नुपर्ने व्यवस्था छ ।