लकडाउन खोलेसँगै कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार जनस्वास्थ्य विज्ञसँग छलफल गरेका छन् । लकडाउन गर्ने वा नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको मत बाझिएपछि निर्णयमा पुग्न सकिएन । अब विज्ञहरूको सुझाब अध्ययन गरेर सरकारले लकडाउनबारे निर्णय लिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा केही जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन कडाइ गर्नुपर्ने बताए । तर, अधिकांश विज्ञहरूले अब कोरोना नियन्त्रण लागि लकडाउन विकल्प नहुनेमा जोड दिए । कोरोनाबारे व्यापक जनचेतना फैलाउन, भिडभाड नियन्त्रण गर्न र मास्कलाई अनिवार्य गर्न विज्ञहरूको सुझाब थियो । यसअघि सरकारले लकडाउन गरेको समयको सदुपयोग गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै अब त्यसैलाई विकल्पका रूपमा लिन नहुने उनीहरूको भनाइ थियो । 

छलफलमा सहभागी डा. रवीन्द्र पाण्डेले भने १५ दिन कडा रूपमा लकडाउन गरेर अघि बढ्न सुझाब दिए । डा. पाण्डेले विगतमा जस्तो कमजोर लकडाउनले नहुने भन्दै केही समय कफ्र्यु नै लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिन लागेकाले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने सुझाब दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । 

त्यस्तै, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव प्राविधिक नै हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयमा प्राविधिक विषयका जानकार सचिव नहुँदा कोरोना नियन्त्रणमा समस्या आइरहेको डा. कार्कीको भनाइ थियो । सात महिनादेखि स्वास्थ्य सेवातर्फको सचिव पद रिक्त छ । 

डा. भगवान कोइरालाले कोरोनाको असर लामो समयसम्म रहने भएकाले दीर्घकालीन योजना बनाउन सुझाब दिए । डा. कोइरालाको भनाइ थियो, ‘कोरोनाको संक्रमण लामो समय जाने भएकाले सरकारले दीर्घकालीन रूपमा सोचेर नीति तय गर्नुपर्छ ।’ उनले परीक्षणको दायरालाई अझै तीव्र रूपमा बढाउन पनि सुझाब दिए ।

वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डा. सन्तकुमार दासले अब लकडाउन गरेर अघि बढ्न नहुने सुझाब दिए । ‘लकडाउन अबको विकल्प होइन, त्यसैले जहाँ संक्रमण देखिन्छ त्यस क्षेत्र पूर्ण रूपमा सिल गरेर परीक्षण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाब दिएँ,’ डा. दासले भने । डा. महेश मास्के र डा. समीरमणि दीक्षितले पनि लकडाउन आवश्यक नभएको सुझाब दिएका थिए । नाकामा कडाइ गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । 

जनताको स्वास्थ्य पैसासँग दाँज्न हुन्न : देउवा

छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जनताको स्वास्थ्यलाई पैसासँग दाँज्न नहुने बताए । यो वेला राज्यले गर्नुपर्ने विकल्पजति सबै गर्न सुझाब दिए । उनले लिखित रूपमा सातबुँदे सुझाब राखेका थिए । 

देउवाले हालसम्मका कमजोरी र प्रगतिको गहिरो समीक्षा गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा ढाकछोप होइन, छानबिन र कारबाही गरियोस्,’ देउवाले भनेका थिए । उनले एक प्रदेश एक लाख नयाँ पिसिआर परीक्षण तत्काल गर्ने गरी आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउन पनि सुझाब दिए ।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले लकडाउनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र लकडाउनका कारण मारमा परेका जनतालाई राज्यले भरणपोषण गर्नुपर्ने सुझाब दिए । उनले विरोध नगरे पनि अहिलेको कामको समर्थन गरेको नठान्न आग्रह गरेका थिए । 

लकडाउनबारे उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ : ओली

विज्ञहरूबाट एकै प्रकारका सुझाब नआएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय सरकारले नै गर्ने भएको छ । मंगलबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञहरूका सबै सुझाबलाई अध्ययन गरेर निर्णय लिने बताए । उनले यस विषयमा सिसिएमसीमा पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘जनजीवन सामान्यीकरण गर्न र संक्रमण फैलिन नदिन के उपाय हुन्छ, त्यसमा उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ,’ ओलीले भने ।