साहित्य, कला, दर्शन र सामाजिक शास्त्रसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र साहित्यिक सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्नेे लक्ष्यका साथ स्थापित ६१ वर्ष पुरानो संस्थालाई किन विघटन गर्नुपर्छ भन्छन्, खगेन्द्र संग्रौला ? संग्रौला मात्र होइन, हामीले अन्य केही साहित्यकारलाई पनि प्रतिष्ठानका विषयमा जिज्ञासा राखेका थियौँ ।

उनीहरू पनि प्रतिष्ठानको वर्तमान स्वरूप र कामको शैलीलाई लिएर सन्तुष्ट देखिएनन् । यसमा नियुक्त हुने प्राज्ञ र उनीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, प्रज्ञाका उत्पादन र तिनको पहुँच, उत्पादित सामग्रीको स्तरलगायत विषयमा प्रतिष्ठान यतिवेला प्रश्नहरूको कठघरामा छ ।प्रज्ञाको गरिमा र महत्व, यसले गर्नुपर्ने बौद्धिक हस्तक्षेप र साहित्यकारमा प्रज्ञाको प्रभाव निरन्तर क्षयीकरण भइरहेको छ ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना त्यतिवेला भयो, जतिवेला नेपालमा कुनै विश्वविद्यालय थिएनन् । ०१२ फागुनमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा राजा महेन्द्रलाई चढाइएको बिन्तिपत्रको सातौँ बुँदामा ‘नेपाली राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको भावी अस्तित्वलाई आवश्यक र बलियो आधार दिनका लागि’ भन्दै एकेडेमी स्थापनाको तर्क अघि सारिएको थियो ।

स्थापना नै नभएको विश्वविद्यालयलाई समेत आधार दिने महत्वाकांक्षी उद्देश्य राखिएको प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ६१ वर्ष पार गरिसकेको छ । यी ६१ वर्षमा एकेडेमीको नाम मात्र ५ पटक फेरियो । यसको नाम नेपाली साहित्य कला एकेडेमी, नेपाल एकेडेमी, रोयल नेपाल एकेडेमी, नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठान हुँदै अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भएको छ ।

राजा महेन्द्रले आफ्नो समयका प्रतिभाशाली साहित्यकारको साथ लिएर एकेडेमी गठन गरे । उनले आफ्नै नेतृत्वमा ०१४ असारमा बालकृष्ण सम, लेखनाथ पौडेल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, भवानी भिक्षु, माधवप्रसाद घिमिरेलगायत त्यस समयका उम्दा साहित्यकारको साथ लिएर एकेडेमी गठन गरेका थिए ।

राजाले आफ्नो विचारसँग सहमत लेखकहरूलाई भारतको दार्जिलिङ र वनारसबाट समेत झिकाए । सूर्यविक्रम ज्ञवालीलाई वनारसदेखि झिकाएर सदस्यसचिवमा नियुक्त गरे ।

फ्रान्समा बसेर चित्रकारितामा राम्रै ख्याति कमाइरहेका लैनसिंह वाङ्देललाई नेपाल झिकाएर प्रतिष्ठानमा नियुक्त गरे । ०२६ सालमा राजा महेन्द्रले नै अम्बर गुरुङलाई दार्जिलिङदेखि झिकाएर संगीत विशेषज्ञका रूपमा नियुक्त गरे, दार्जिलिङदेखि धरणीधर कोइराला नेपाल आए ।

महेन्द्रले कला, साहित्य, दर्शन, संगीत, सामाजिक शास्त्रलगायत विषयका अब्बल र सिर्जनशील पञ्चायत समर्थक स्रष्टाहरूलाई प्राज्ञ नियुक्त गरे । पञ्चायतकालको एकेडेमीमा वाक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले ठाउँ नपाए पनि अनुवाद र अन्य पुस्तकहरू तुलनात्मक रूपले ‘ठीकै’ भएको बताउँछन्, आख्यानकार नारायण ढकाल ।

‘राजा महेन्द्र कवि थिए, उनको साहित्यिक झुकावका कारण एकेडेमी स्थापना उनको प्राथमिकतामा स्वाभाविक रूपले पर्ने भयो । उनले पञ्चायत समर्थक ठुल्ठूला व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानमा ल्याए,’ ढकाल भन्छन्, ‘त्यसवेला भएका अनुवाद र छापिएका अन्य पुस्तकहरू तुलनात्मक रूपले राम्रा छन् । प्रजातन्त्रमा हामीले एकेडेमीबाट बढी अपेक्षा ग-यौँ, तर ०४६ सालपछि एकेडेमी झनै कमजोर हुँदै गयो ।’

 

‘प्रतिष्ठान प्रज्ञा, विवेक र सिर्जनशीलताको निधारको कलंक हो । यसमा नियुक्त हुनेले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आफूलाई भर्ती गर्ने र दानापानी दिने ख्वामितको महिमा मण्डन मात्र गर्छन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता’ भन्छन् । चाकडी, चाप्लुसी र स्तुति पनि भ्रष्टाचार नै हो । साँच्चै प्रधानमन्त्रीमा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता छ भने प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्ता संस्थालाई विघटन गर्नुपर्छ ।’
– नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबारे लेखक खगेन्द्र संग्रौलाको टिप्पणी

 

ढकालले भनेझैँ कुनै समय प्रतिष्ठानले गुणात्मक रूपमा उत्कृष्ट पुस्तक प्रकाशन र अनुवाद गथ्र्यो । जँज्याक रुसोको कन्फेसन (२०२९), जोन वुल्फग्याङ गोथेको फाउस्ट (२०३२), दाँतेको डिभाइन कमेडी (२०४०), जोनस्टेन वेकको ग्रेप्स अफ -याथ (२०३१)जस्ता विश्वसाहित्यका उत्कृष्ट महाकाव्यलाई प्रकाशन गरेको छ ।

अंग्रेजीबाट मात्र होइन, संस्कृतबाट कालिदासका महाकाव्य, व्यासको महाभारत, अश्वघोषको बुद्धचरित्रजस्ता कृति नेपाली पाठकलाई पढाउने ल्याकत थियो, प्रतिष्ठानसँग । बालकृष्ण समको चिसो चुल्हो (२०१५), भवानी भिक्षुका छाया र परिष्कार (२०१७), सिद्धिचरण श्रेष्ठको उर्वशी (२०१७) प्रज्ञाद्वारा प्रकाशित कविताका केही प्रतिनिधि नाम हुन् ।

यस्तै, जर्ज अरवेल, रवीन्द्रनाथ टेगोर, आन्द्रे जिद, भिक्टर ह्युगो, यासुलारी कावावाता, भोल्तेयरजस्ता विश्व साहित्यका नामुद लेखकका उपन्यास कुनै समय प्रज्ञाले अनुवाद गरेर प्रकाशित ग-यो । पारिजातको तोरिबारी बाटा र सपनाहरू, रमेश विकलको उर्मिला भाउजूजस्ता पुस्तकहरू प्रज्ञाबाटै प्रकाशित भएका थिए ।

विश्वसाहित्यका उम्दा पुस्तकको अनुवाद र नेपाली साहित्यका अजम्बरी पुस्तकको प्रकाशन गरेको गौरवशाली विरासत छ, प्रतिष्ठानसँग । तर, ०४६ सालपछिका अनुवाद वा नेपाली लेखकका प्रकाशित पुस्तकहरू हेर्ने हो भने एकाधबाहेक नामै नसुनिएका र गुणवत्ताका हिसाबले कमजोर पुस्तकहरू प्रकाशित छन् ।

०४६ सालपछि प्रतिष्ठानमा नियुक्त गरिने प्राज्ञहरूको सबैभन्दा ठूलो र पहिलो योग्यता नै उनीहरूको राजनीतिक संलग्नता हुन गयो । त्यसअघि पनि प्रतिष्ठानमा नियुक्त प्राज्ञहरू पञ्चायतका अनुकूल नै छानिन्थे । यद्यपि, आफ्नो क्षेत्रमा उनीहरूको विज्ञता र सिर्जनशीलता पनि छनोटको आधार बन्थ्यो ।

पछिल्लो समय नियुक्तिको योग्यता नै राजनीतिक संलग्नता र सिफारिस हुन पुग्यो । ढकालका भाषामा अहिले एकेडेमी लेखकहरूका लागि राम्रो ठाउँ होइन र त्यहाँ ‘असक्षम स्रष्टाहरू’ जागिर खाइरहेका छन् ।र्यपत्र र गोष्ठीमा अल्झिएको प्रतिष्ठान

प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफूले गरेका कार्यक्रमबारे ‘प्रज्ञा गतिविधि’ नामक पत्रिका निकाल्छ । पत्रिकाका पानाहरू अत्यधिक गोष्ठीका समाचारले भरिएका हुन्छन् ।

‘कवि गोष्ठी’, ‘दर्शन गोष्ठी’, ‘भाषासम्बन्धी गोष्ठी’, ‘जंगबहादुरसम्बन्धी गोष्ठी’, ‘पृथ्वीनारायणसम्बन्धी गोष्ठी’ आदि । यी गोष्ठीहरू सिर्जनशीलता र प्राज्ञिक अध्ययनमा कति फलदायी छन् त ?

लेखक खगेन्द्र संग्रौला प्रज्ञाका कार्यपत्र परम्परागत रुढीमा आधारित हुने र ती कहिल्यै पनि जनताका आकांक्षासँग नजोडिने बताउँछन् । ‘प्रज्ञाले दुई–तीनवटा काम गर्छ । यसले कार्यपत्र लेखाउँछ, तर ती परम्परागत रुढीमा आधारित हुन्छन् ।

अर्को यसले आफ्नो छाताअन्तर्गतका लेखकलाई विदेश भ्रमणमा लैजान्छ, अनुसन्धान भनेर प्याकेज वितरण गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर प्रज्ञाका यी काम जनताका सपना र आकांक्षासित कहीँ पनि जोडिँदैनन् ।’

प्रज्ञाकै पूर्वसदस्यसचिव सनत रेग्मी यस्ता ‘विमर्श’ र ‘गोष्ठी’ झारा टार्नका लागि गरिने बताउँछन् । आफूअनुकूलको कसैलाई कार्यपत्र लेखाउन केही रकम दिने, प्राज्ञिक अध्ययनका लागि कुनै विषयले मागेको गहिराइमा नपुगी कार्यपत्र तयार पार्ने, कार्यपत्रलाई वाचन गर्ने र ताली पड्काउने । प्रज्ञाको विमर्श र गोष्ठी यस्तै ढाँचामा चलिरहेको उनी बताउँछन् ।

‘एकजनालाई कार्यपत्र लेख्नका लागि ३–४ हजार दियो, उसले गहन अध्ययन र अनुसन्धानविना कार्यपत्र लेखिदिन्छ । कार्यक्रममा पढेर सुनाइन्छ, त्यसपछि कुनै उपयोगिता हुँदैन,’ रेग्मी भन्छन् ।

बजार पुग्दैनन् प्रकाशित पुस्तक

अहिले केही निजी प्रकाशन गृह आक्रामक रूपले बजार छिरेका छन् । पुस्तकको साजसज्जादेखि प्रचारमा उनीहरू आफ्ना ‘सामान’ बिकाउन नयाँ–नयाँ प्रयोग गरिरहेका छन् । पुस्तक बजारको अंग बनिसकेको छ । प्रचार र बिक्रीका लागि नयाँ तौरतरिका अपनाउनुको विकल्प छैन ।

तर, साधन र स्रोत प्रचुर हुँदा पनि प्रतिष्ठानले उत्पादित पुस्तक बजारसम्म पु¥याउन नसकेको लेखकहरूकै गुनासो छ । लामो समयसम्म प्रज्ञाको पुस्तक प्रकाशन र बजार व्यवस्थापनको जिम्मा साझा प्रकाशनले लिएको थियो । अहिले साझा आफैँ धराशायी छ । प्रकाशित पुस्तक बजारसम्म पु-याउनका लागि हाल प्रतिष्ठानले ३ वटा विकल्प अपनाइरहेको छ ।

पहिलो, केही पुस्तक पसलसँग सम्झौता गरेर प्रतिष्ठानले आफ्ना पुस्तक बजारसम्म पु-याउने कोसिस गरिरहेको छ । यो तरिका प्रभावी हुन सकेको छैन । दोस्रो, प्रतिष्ठानको मूल गेटको छेवैको सानो कोठाबाट पुस्तक बेचिन्छ । पुस्तक किन्नकै लागि प्रज्ञासम्म आइपुग्ने पाठकको संख्या अत्यन्तै सानो छ । तेस्रो, पुस्तक प्रदर्शनी । प्रज्ञाले अपनाइरहेका यी विकल्पमध्ये पुस्तक प्रदर्शनी प्रभावकारी विकल्प हो ।

प्रतिष्ठानले बर्सेनि पुस्तक प्रदर्शनी गथ्र्यो । भूकम्पले प्रदर्शनी कक्षमा क्षति पु-याएपछि यसपटक काठमाडौँमा पुस्तक प्रदर्शनी हुन सकेको छैन । काठमाडौँबाहिर नेपालगन्ज, पोखरा र विराटनगरमा प्रदर्शनी गरिसकिएको प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव जीवेन्द्रदेव गिरीले बताए ।

प्रदर्शनीले उत्पादित सामग्रीलाई पाठकसम्म पु-याउन सक्छ त ? निजी प्रकाशनगृहले अपनाइरहेको बजार रणनीतिसँग प्रतिस्पर्धा नगरी प्रतिष्ठानले आफूलाई कसरी जीवित राख्न सक्छ ? प्रतिष्ठानकी पूर्वप्राज्ञ डा बेञ्जु शर्मा प्रज्ञाले उत्पादन गर्ने राम्रा सामग्रीसमेत बजारमा प्रवेश गर्न नसकेको बताउँछिन् ।

‘प्रज्ञाले उत्पादन गरेका सामग्री बजारमा जान सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘राम्रा पुस्तकको पनि प्रचार गर्न सकेको छैन ।’

सदस्यसचिव गिरी प्रचार र सामग्री वितरणमा समस्या रहेको स्विकार्छन् । तर, उनीसँग यो समस्या समाधान गर्न प्रज्ञाले के गर्दै छ भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन । उनी ‘काम गरिरहेका छौँ’ भन्ने जवाफ दिन्छन् ।
प्रज्ञाले प्रकाशित गरिरहेका पुस्तकको गुणात्मकतालाई बेवास्ता गर्ने हो भने प्रकाशनकै काम भने गरिरहेकै छ । प्राज्ञ परिषद्को यसपटकको ४ वर्षे कार्यकालमा १०० वटा पुस्तक प्रकाशन गरेको सूची नै देखाए, गिरीले । त्यसका अलावा विभिन्न भाषाका ११ वटा पुस्तक÷पत्रिका पनि छापिरहेकै छ । तर, यी सामग्रीहरू न पुस्तक पसलहरूमा भेटिन्छन् न पत्रिकामा नै यिनका समीक्षा आउँछन् ।

नयाँलाई अस्वीकार गर्ने प्रतिष्ठान

प्रतिष्ठानकी पूर्वप्राज्ञ बेञ्जु शर्मा त्यहाँ रहँदाको अनुभव सुनाउँछिन्, ‘प्रज्ञामा नयाँ सोच र नयाँ विचार अस्वीकार गर्ने कर्मचारीतन्त्र हावी छ ।’ शर्माले भनेजस्तै प्रतिष्ठानको काम गर्ने ढाँचा नै पुरानो छ । यसले नयाँ लेखकलाई प्रोत्साहन गर्ने त टाढाको कुरा, उनीहरूसँग अन्तरक्रियासमेत गर्न सकेको छैन । प्रज्ञा के गर्दै छ भन्नेमा नयाँ लेखकहरू अनभिज्ञ छन्, लेखनमा प्रवेश गरेका नवप्रवेशीहरू के गर्दै छन् भन्नेमा प्रज्ञा बेखबर छ ।

नयाँ पुस्ताका आख्यानकार हुन्, सुविन भट्टराई । युवामाझ उनका कृति लोकप्रिय छन् । तर, उनलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठान के गर्दै छ भन्ने कुनै जानकारी छैन । ‘मलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानले के गरिरहेको छ भन्ने नै थाहा छैन । धेरै पहिला किताब छाप्ने संस्था भनेर चिन्थेँ, अहिले त त्यो पनि छैन ।

साहित्यलाई प्रवद्र्धन र उत्थान गर्न यसको कुनै भूमिका छैन,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीको झण्डा बोक्ने सानो झुन्डले त प्रतिष्ठानबाट सबैथोक पाएको होला, तर मजस्तोका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुनै औचित्य छैन ।’

आफूलाई निरन्तर परिष्कृत नगर्ने संस्थासँग ढिलो–चाँडो मृत्युशय्यामा पुग्नुको विकल्प हुँदैन । साहित्य, कला, दर्शन, सामाजिक शास्त्रलगायत विषयमा काम गर्ने भनेर दाबी गर्ने संस्था त्यही विषयमा नयाँ ज्ञान र नयाँ ऊर्जासहित हुर्किरहेको पुस्तासँग कुनै संवाद गर्न सक्दैन भने त्यसको औचित्यमा प्रश्नचिह्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

 

०४६ पछि प्रतिष्ठानमा नियुक्त गरिने प्राज्ञहरूको सबैभन्दा ठूलो र पहिलो योग्यता नै उनीहरूको राजनीतिक संलग्नता हुन गयो । त्यसअघि पनि प्रतिष्ठानमा नियुक्त प्राज्ञहरू पञ्चायतअनुकूलका नै छानिन्थे । यद्यपि, आफ्नो क्षेत्रमा उनीहरूको विज्ञता र सिर्जनशीलता पनि छनोटको आधार बन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय त्यसो हुन सकेको छैन ।

 

प्रतिष्ठानले नयाँ लेखकलाई अस्वीकार गर्नुको कारण त्यहाँ नियुक्त हुने प्राज्ञको नियुक्ति प्रक्रिया र नियुक्तिका लागि उनीहरूले अख्तियार गरेको बाटो पनि हो भन्ने ठान्छन्, साहित्यकारहरू । त्यहाँ जो जान्छन्, उनीहरूले आफ्नो ऊर्जाशील समय अन्यत्रै बिताइसकेका हुन्छन् । कवि संगीत श्रोता प्रतिष्ठानलाई थाकेकाहरू ‘सुस्ताउने चौतारी’ भनेर टिप्पणी गर्छन् ।

‘आफ्नो ऊर्जाशील समय र सिर्जनात्मक जीवन सरकारी जागिर, विश्वविद्यालयलगायतमा बिताएर थाकेकाहरूको सुस्ताउने थलो भएको छ, प्रज्ञा प्रतिष्ठान,’ उनले भने, ‘त्यस्ता व्यक्ति प्रतिष्ठानमा पसेपछि ऊर्जाशील युवाहरूलाई स्थान दिन नसक्नु स्वाभाविकै छ ।’ प्रतिष्ठानलाई सरकारले वार्षिक १० करोड रूपैयाँ दिँदै आएको छ ।

त्यसमध्ये ८० प्रतिशत रकम कर्मचारीको तलब, पेन्सन र आजीवन सदस्यको भत्तामै खर्च हुन्छ । कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम पनि प्राज्ञिक काममा खर्च हुँदैन । प्रतिष्ठानका कुलपति, सदस्यसचिवदेखि प्राज्ञसम्म अरू समस्यालाई पन्छाएर बजेटअभावकै गीत गाउँछन् ।

‘सरकारले जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानलाई १६ करोड दिएको छ । काम उहाँहरूले पनि गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूलाई किन दिइयो भन्ने होइन, तर यो त राष्ट्रिय एकेडेमी हो नि ! यसलाई मुस्किलले १० करोड पु-याएको छ । यति रकम हाम्रा लागि अपुग हुन्छ,’ प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती भन्छन् ।

सदस्यसचिव गिरी पनि बजेटअभावकै कारण गुणस्तरीय काम हुन नसकेको गुनासो गर्छन् । तर, प्रज्ञा निर्धारित उद्देश्य र अवधारणाबाटै विमुख छ भने यही १० करोड पनि किन खर्च गर्ने ? एकथरीको प्रश्न स्वाभाविक होला । सरकारले यसपटकको बजेटमा नाट्य, संगीत, कलालाई पनि गाभेर एउटै प्रतिष्ठान बनाउने अवधारणा अघि सारेको छ ।

तर, विधागत क्षेत्रबाट यसको विरोध भइरहेको छ । जे भए पनि राज्यले लगानी गर्ने यस्ता प्रतिष्ठानलाई उपलब्धिमूलक बनाउनु जरुरी छ । नत्र लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले भनेजस्तै एउटै विकल्प बाँकी नरहला भन्न सकिन्न, त्यो हो विघटन ।