Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज २ शुक्रबार
  • Friday, 18 September, 2020
विश्वास नेपाली
२०७७ श्रावण २० मंगलबार ०८:१८:००
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जोखिम व्यवस्थापनमा  चुकेको सरकार

विश्वास नेपाली
२०७७ श्रावण २० मंगलबार ०८:१८:००

हरेक वर्षझैँ यसपालि पनि बर्खायाम आयो । यतिवेला मध्यबर्खा छ । यो वर्ष हिउँदमा समेत राम्रो पानी परेकाले बालीनाली राम्रो भएको छ । मकै र असारे धान खेती राम्रो भएकाले किसान खुसी छन् । तर, अत्यधिक वर्षा भएकाले प्राकृतिक विपत्ति भने देशैभरि बढेको छ । जताततै पहिरो र बाढीको प्रकोपका समाचार आइरहेका छन् ।

हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढीको प्रकोप बढेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विवरणअनुसार गत वैशाखयता साउन १४ गतेसम्म बाढीपहिरो र चट्याङका कारण मुलुकभर १९३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ५८ जना हराइरहेका छन्, २९० जना घाइते भएका छन् । गृह मन्त्रालयले असार २९ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसरी प्राकृतिक विपत्तिमा परेका दुई हजार एक सय ५६ जनालाई हवाई, जल तथा स्थलमार्गका माध्यमबाट उद्धार गरिएको जनाएको छ । हजारौँ परिवार विस्थापित भएका छन् । बाढीपहिरोका कारण सडकमार्ग, पैदलमार्ग, खेतीयोग्य जमिन मासिन पुगेका छन् । यसबाट कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रमा थप भार परेको छ । 

नेपालमा हरेक वर्ष यसरी नै प्राकृतिक विपत् आइलाग्छन् । तर, हामी कहिल्यै पर्याप्त पूर्वतयारी गर्दैनौँ । त्यसैले हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गर्छ । सरकारले हरेक वर्ष जारी गर्ने मनसुन पूर्वतयारी योजना हरेक जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजनमा बन्ने गर्छन् । तर, त्यो कागजमै सीमित हुने गरेको छ । जसको कार्यान्वयनमा सिन्को नभाँचिँदा यस्ता समस्या बर्सेनि बढ्दै गएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले प्राकृतिक विपत् र महामारी नियन्त्रणका लागि दिगो विकासका कार्यक्रम अघि सारेको छैन । पहिरोको जोखिम भएको क्षेत्र एवं नदीकिनारजस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्तीलाई स्थानान्तरण गराई एकीकृत बस्तीमार्फत पुनर्वास गराउन सकिने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसतर्फ कसैले ध्यान नदिएको देखिन्छ । नेपालमा हरेक वर्ष बाढीपहिरो तथा नदी नियन्त्रणका लागि ठूलो धनराशी खर्च हुने गरेको छ । तर, त्यो बर्खाको भेलसँगै बढारिने गरेको छ । दिगो व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम गरेकै वर्ष सबैभन्दा बढी क्षति हुने गर्छ । यस्ता क्षेत्रमा निर्माण गरिने योजनाहरू सुक्खायाममा गर्नुपर्ने हो, तर वर्षा लागेपछि काम सुरु हुन्छ । र, ठुलो मात्रामा सरकारी बजेट असारे भेलसँगै बगाइने गरेको छ । यसैले, सरकारी बजेट, असारको भेल भन्ने जनबोली नै बनिसकेको छ । 

प्रकोप र महाव्याधिको जोखिमबाट जनतालाई सुरक्षित राख्नु हरेक सरकारको पहिलो एजेन्डा हुनुपर्छ । यस्ता घटना हरेक वर्ष दोहोरिनु र जनता सधैँ मर्न बाध्य भइरहनु उचित होइन । यी विषयमा तीनै तहका सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकार जागरुक हुनुपर्छ ।

प्राकृतिक प्रकोपबाट सबैभन्दा बढी भूमिहीन, साना किसान र निम्नवर्गीय परिवार पीडित हुने गरेका छन् । जो राम्रो र बसोवासयोग्य स्थानमा लगानी गरी दिगो संरचना बनाउन सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरू सकेसम्म सस्तो वा सित्तंैमा पाइने खाेंच, खोल्सी, डाँडा, भिर, खोलाका किनारजस्ता स्थानमा बस्न बाध्य हुन्छन् । कतिपय ऐलानी, पर्ती र खोलाको किनारा वा बगर–क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् । यस्तो ठाउँमा बसोवास गर्न बाध्य परिवारलाई बाढी–पहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपले सजिलै क्षति पुर्‍याउने गर्छ । यो यस्तो तथ्य हो, जसबारे सरकार जानकार छ, तर केही गर्दैन । गत असार २७ गते बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को चौथो बैठकले बाढी–पहिरोका कारण समस्यामा परेका परिवारलाई राहत र उद्धार तत्कालै गर्ने निर्णय गरेको छ । जुन निर्णयमै सीमित छ । उता बाढी एवं पहिरोपीडितले राहत नपाएका गुनासाहरू आइरहेका छन् । हरेक वर्ष तराई क्षेत्र डुबानमा पर्छ । भारतले विभिन्न २८ स्थानमा बनाएको बाँधका कारण पछिल्लो समय तराई क्षेत्रमा बढी डुबान हुने गरेको छ । यसबाट नेपाली क्षेत्र डुबानमा परी बर्सेनि हजारौँ परिवारको उठीबास लाग्न थालेको छ । यसको समाधान संघीय सरकारले मात्रै गर्न सक्छ, तर उसमा यस्तो इच्छाशक्ति नै छैन । 

हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा विकासको नाममा अन्धाधुन्ध निर्माण भइरहेका सडक पहिरोको मुख्य कारक हुन् । स्थानीय सरकारको ध्यान कमिसनका लागि असारे विकासमा हुँदा जथाभावी डोजर प्रयोग हुने गरेको छ । यी विकासे योजनामा न बायोइन्जिनियरिङ भएका छन्, न त प्राविधिकले पूर्वयोजना बनाई बाटो बनाएका हुन्छन् । सबै काम उपभोक्ता समिति र डोजरचालककै डिजाइनमा गरिन्छन् । जसले विनाश मात्रै निम्त्याएको छ । अहिले गाउँ–गाउँमा सरकार छन् । तर, तीन तहको सरकारको बोझले थिच्नेबाहेक स्थानीयले खासै ठूलो परिवर्तन महसुस गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय सरकार सम्बन्धित क्षेत्रकै बासिन्दा हुने हुँदा आफ्नो भूगोलअनुसारको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु उनीहरूको मुख्य दायित्व हो । 

त्यसैले, प्रकोप र जोखिमबाट जनतालाई सुरक्षित राख्नु हरेक सरकारको पहिलो एजेन्डा हुनुपर्छ । यस्तो घटना हरेक वर्ष दोहोरिनु र जनता सधैँ मर्न बाध्य हुनु उचित होइन । यी विषयमा तीनै तहका सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकार जागरुक हुनुपर्छ । हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएपछि पूर्वतयारीको योजना बनाउने र कार्यालयको दराजमा थन्क्याइदिने, पहिरो र बाढीले क्षति पुर्‍याइसकेपछि केही राहत वितरण गर्ने नीति र प्रवृत्तिले समस्या समाधान हुँदैन । त्यसका लागि हरेक तहका सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाई उचित व्यवस्थानका लागि समय, शक्ति र स्रोत खर्चिनुपर्छ ।