मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
अनिल प्रताप अधिकारी
२०७७ श्रावण २० मंगलबार ०९:३२:००
Read Time : > 7 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

ऊर्जा बहसका भ्रमपूर्ण अवधारणा

Read Time : > 7 मिनेट
अनिल प्रताप अधिकारी
२०७७ श्रावण २० मंगलबार ०९:३२:००

अरुण तेस्रोलगायत थुप्रै जलविद्युत्, सडक र ट्रान्समिसन परियोजनाहरू भ्रमपूर्ण अवधारणाको सिकार भएका छन् 

नेपालमा पूर्वाधार विकासबारेका बहसमा केही भ्रमले बलियो गरी जरा गाडेको देखिन्छ । सम्बन्धित विषयमा गहिरोसँग डुबेका विज्ञ र नीतिगत तहका केही मानिस यस विषयमा प्रस्ट होलान्, तर सार्वजनिक बहसमा भने केही भ्रमपूर्ण अवधारणा बरम्बार दोहोरिइरहन्छन् । सार्वजनिक बहसमा उत्रिएर विचार प्रेषण गर्ने कतिपयले आफ्नो तात्कालिक अजेन्डाबमोजिम यस्ता भ्रमलाई स्थान दिने गरेका छन् । यस्तै प्रवृत्तिका कारण थुप्रै पूर्वाधार आयोजना धरापमा पारिएका छन् । अरुण तेस्रोलगायत थुप्रै जलविद्युत्, सडक र ट्रान्समिसन लाइनका परियोजना यस्तै भ्रमका सिकार भएका छन् । त्यसैले, ऊर्जाको विकासबारे सार्वजनिक बहसमा बारम्बार दोहोरिरहने केही भ्रमपूर्ण अवधारणालाई यस आलेखमार्फत खण्डन गर्ने प्रयास गरेको छु । 

भ्रम १ : बिजुली बेचेर धनी हुन सकिन्छ 
अधिकांशले नेपालको जलविद्युत्लाई खाडी मुलुकको तेलसँग तुलना गर्ने गरेका छन् । तेल बेचेर ती मुलुक धनी भए भने नेपाल पनि बिजुली मात्रै बेचेर पनि धनी हुन सक्छ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यस्तै, केही वर्षयता भारतलाई बिजुली निर्यात गरेर भुटानको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भएको देखेर लोभ लाग्नु पनि स्वाभाविकै हो । तर, यी दुवै उदाहरण गलत छन् । पहिले, हामीसँग बेच्नका लागि बिजुली कति छ, त्यसको लेखाजोखा गरौँ । 

अहिले, आर्थिक सम्भाव्यताका दृष्टिले अनुमानित कुल ४२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको जल तथा ऊर्जा आयोगले केही वर्षअघि नेपाललाई कति बिजुली चाहिन्छ भनेर अध्ययन गरेको थियो । त्यसमा आगामी वर्षमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत, ७.२ प्रतिशत र ९.२ प्रतिशत हुँदा नेपाललाई कति बिजुली चाहिन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जसअनुसार, आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा न्यून अर्थात् ४.५ प्रतिशत हुँदा अबको २० वर्षमा नेपाललाई २६ हजार मेगावाट आवश्यक पर्नेछ । त्यस्तै ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदाको अवस्थामा देशलाई सन् २०४० सम्ममा ४० हजार मेगावाट जडित क्षमता आवश्यक पर्नेछ । त्यस्तै, ९.२ प्रतिशतको आशावादी प्रक्षेपणमा ५० हजार मेगावाट बिजुली नेपाललाई नै चाहिने उल्लेख छ । विगत ३० वर्षमा युद्धलगायत अनेक राजनीतिक उतारचढाब र ऊर्जासंकटबीच नेपालमा औसत ४ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । अनि दोस्रो संविधानसभापछिका वर्षहरू हेर्ने हो भने मुलुक प्रतिवर्ष ६.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा दौडिँदै छ । त्यसैले, अबको २० वर्षमा मुलुकलाई ४० हजार मेगावाट बिजुली चाहिने आकलनका आधारमा योजना बनाउनु युक्तिसंगत हुन्छ । त्यो हेर्दा हामीसँग बेच्नका लागि अत्यन्त थोरै बिजुली उपलब्ध हुने अनुमान गर्न प्रशस्त आधार छन् । 

बिजुली तेलजस्तो संसारभर निर्यात गर्न सकिने कुरा पनि होइन । नेपालको बिजुलीका सम्भावित दुई बजार भारत र भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेश मात्र हो । चीनको बिजुली खपत हुने क्षेत्र नेपालबाट हजारौँ किलोमिटर टाढा छ ।
 

अब अर्काे कोणबाट हेरौँ, यदि बिजुली टन्नै बेच्न सक्ने अवस्था हुने हो भने धनी हुन सकिन्छ त ? सबभन्दा पहिले खाडी मुलुकले तेल बेचेर धनी भएको उदाहरण सामान्य अवस्था होइन, अपवाद हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ । आर्थिक विकास देशभित्र पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको उत्पादन र ती जनशक्तिका लागि उपयुक्त रोजगारीको व्यवस्था गरेर मात्र सम्भव हुन्छ । खानीबाट वा अन्य स्रोतबाट निकालेर कच्चापदार्थ बेची केही व्यक्ति धनी हुन सक्लान्, तर राष्ट्र धनी हुन सम्भव छैन । त्यसो भए खाडीको तेल किन अपवाद भयो त ? किनकि तेल उत्पादन गरेर बेच्ने मुलुक सीमित छन् र तिनको ‘ओपेक’ नामक कार्टेल पनि छ । ओपेक स्थापना भएर तेल आयात गर्ने मुलुकसँग कडा बार्गेन गर्ने अवस्था नहुँदासम्म लगभग सबै तेल निर्यातक मुलुक गरिब थिए । प्राकृतिक स्रोतमा मात्र भर पर्ने अनि दक्ष जनशक्तिका लागि रोजगारी दिन नसक्ने अर्थतन्त्रहरू उँभो लागेको इतिहास छैन । तामा उत्पादन गर्ने केही मुलुकले ओपेकको सिको गर्दै कार्टेल स्थापना गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन् । त्यसैले, ओपेकको जस्तो बार्गेनिङ क्षमता नहुँदा मूल्य र मुनाफाको हिस्सेदारीमा कच्चा सामग्री निर्यातक मुलुकले फाइदा उठाउन कठिन हुन्छ । 

अर्काे कुरा, बिजुली तेलजस्तो संसारभर निर्यात गर्न सकिने कुरा पनि होइन । नेपालको बिजुलीका सम्भावित दुई बजार भारत र भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेश मात्र हो । सानो भुटानसँग आफ्नै पुग्दो स्रोत छ । चीनको बिजुली खपत हुने क्षेत्र नेपालबाट हजारौँ किलोमिटर टाढा छ । यीबाहेक अन्य मुलुकसम्म बिजुली पुर्‍याउन अहिले उपलब्ध प्रविधिबाट व्यावहारिक रूपले सम्भव छैन । यसरी नेपाली बिजुलीको बजार भनेको म मात्र हुँ भनेर बुझेको भारतसँग चर्काे मूल्यमा बिजुली बेच्न कठिन नै हुनेछ । हामीले बेच्न सक्ने भनेको उसले आफैँले उत्पादन गर्ने बिजुलीभन्दा सस्तो मूल्यमा मात्र हो, जुन लागतका दृष्टिले फाइदाजनक नहुन पनि सक्छ । 
भुटानलाई नेपालसँग तुलना गर्दा दुई देशको आकार र जनसंख्यालाई पनि विचार गर्नुपर्छ । नेपालका कुनै दुई प्रदेशबराबरको क्षेत्रफल भएर पनि भुटानको जनसंख्या भने सुनसरी जिल्लाको भन्दा पनि कम छ । त्यसैले, ऊसँग भएका प्राकृतिक स्रोत वा बिजुली बेच्दा त्यो आय सानो जनसंख्यामा वितरण हुँदा प्रतिव्यक्ति केही बढी देखिएको हो । 

भ्रम २ : बिजुली बेच्नैहुन्न
नेपालको आर्थिक विकास बिजुली निर्यात गरेर सम्भव छैन । बिजुली बेचेर सम्पन्न हुने अवस्था नेपालको होइन । समृद्धिका लागि देशभित्र उद्योग र सेवाक्षेत्रको विकास गर्नुको विकल्प छैन । तर, यसको अर्थ बिजुली बेच्न नै हुन्न भन्नेचाहिँ होइन । भारत वा बंगलादेशसँग बिजुली व्यापार सम्झौता गर्न नै हुन्न, सबै बिजुली देशभित्र खपत गर्नुपर्छ भन्ने अर्काे अतिवादी धारणा हो । यो धारणा पनि उत्तिकै व्याप्त छ । बिजुलीको उत्पादन र माग सधैँ एकैनासको हुँदैन । एकै दिनमा बिहान, दिउँसो, साँझ र राति बिजुलीको खपतमा निकै उतारचढाब हुन्छ । त्यस्तै ठाउँ र हावापानीअनुसार कतै गर्मीमा त कतै जाडोमा बिजुलीको माग ज्यादा हुन्छ । दैनिक र ऋतुअनुसारका उतारचढाब बिजुली उत्पादनमा पनि हुन्छ । यी सबका बीचमा माग र उत्पादनको सन्तुलन मिलाउनु चुनौतीपूर्ण काम हो । छिमेकी मुलुकसँग बिजुली व्यापार सम्झौता हुँदा हामीकहाँ क्षमता अधिक, माग थोरै भएको समयमा बिजुली निर्यात गर्ने अनि हामीकहाँ माग धेरै भएको समयमा आयात गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा संलग्न सबै मुलुकको बिजुली पूर्वाधारमा आवश्यक हुने लगानी र तिनको सञ्चालन खर्च न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । 

यसमा हाम्रो बलियो पक्ष के छ भने जलविद्युत् परियोजनाहरू तुलनात्मक रूपले आफूले चाहेको समयमा उत्पादन बढाउन र घटाउन सकिने किसिमले निर्माण गर्न सकिन्छ । यसका लागि एक ऋतुमा पानी संकलन गरेर अर्काे ऋतुमा बिजुली उत्पादन गर्न सकिने ठूला र महँगा पम्प स्टोरेज परियोजना र तीभन्दा सस्ता एक वा केही दिनसम्म पानी संकलन गर्न सकिने डिजाइनका परियोजनामा केन्द्रित हुनुपछ्र्र । भारत र बंगलादेशमा कोइला र आणविक थर्मल प्लान्ट बिजुलीका मुख्य स्रोत हुन् । यस्ता पावर प्लान्टमा तुलनात्मक रूपले छिटै उत्पादन घटाउन वा बढाउन सकिने हुँदैन । त्यसैले छोटो समयमा बिजुली उत्पादन बढाएर माग उच्च भएको समयमा राम्रो मूल्यमा बिजुली बेच्ने ‘ब्याट्री’का रूपमा नेपालको जलविद्युत्लाई विकास गर्न सकिन्छ । यस्तोमा भारतले आफ्नै देशमा बिजुलीको उच्चतम माग (पिक लोड)सम्म नै थेग्ने गरी उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नुपर्दैन । अधिकांश समय बेस लोडमा आफ्नै स्रोतबाट बिजुली उत्पादन गर्दै माग उच्च हुँदा नेपालसँग प्रतियुनिट केही बढी रकम तिर्दा पनि समग्रमा उसलाई सस्तो पर्ने हुन्छ ।

भ्रम ३ : सौर्य र वायुऊर्जा सस्तो हुँदै छ, जलविद्युत् विकास गरेर काम छैन
वैज्ञानिक तथ्यलाई बढाइ–चढाइ गरेर सकेसम्म सनसनीपूर्ण समाचार शीर्षक राख्ने प्रचलन नेपालका मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त मिडियामा पनि छ । ऊर्जाका विषयमा यस्तै सनसनीपूर्ण समाचार शीर्षक देखेर हो वा विदेश घुम्न जाँदा विन्ड फार्म वा सोलार फार्म देखेर हो, अब नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गरेर काम छैन, सौर्य र वायुऊर्जामा जानुपर्छ भन्ने भ्रम नीति–निर्माण तहकै मान्छेमा समेत देखिन थालेको छ । कतिपय नापोमा सौर्य र वायुऊर्जा बिजुलीका अन्य स्रोतको रूपमा सस्तो रहेको तथ्यांक आजकल बग्रेल्ती भेटिन्छन् । तर, बिर्सन नहुने कुरा, चौबीसै घन्टा घाम लाग्दैन, न त हावा सधँै एकैनासले चल्छ । दिउँसो १२ बजे सौर्यऊर्जा सस्तो भएको कुरा राति बाह्र बजे उपलब्ध हुने बिजुलीको मूल्यसँग तुलना गरेर हुँदैन । 

घाम लाग्ने र हावा चल्ने कुराको अनिश्चितताका कारण सौर्य र वायुऊर्जामा लगानीले अन्य स्रोतमा गर्नुपर्ने लगानी निकै कम मात्राले मात्र घटाउँछ । जस्तो कि हाम्रो जस्तै वर्षको अधिकांश दिन घाम लाग्ने भारतमा सौर्यऊर्जाको ‘क्यापासिटी फ्याक्टर’ ११ देखि ३१ प्रतिशतको बीचमा छ । अर्थात् १०० मेगावाट क्षमता भएको सोलार फार्म ठाउँ हेरी औसत ११ देखि ३१ मेगावाट क्षमतामा मात्र सञ्चालनमा हुन्छ । अझ त्यो ११.३१ प्रतिशत बिजुली उत्पादन पनि हामीलाई चाहिएको समयमा हुन्छ कि हुन्न, त्यसलाई समेत विचार गरेर बिजुलीका अन्य स्रोतमा कति कम खर्च गर्ने (क्यापासिटी क्रेडिट) भन्ने निर्धारण हुन्छ । अर्थात् १०० मेगावाटको सौर्य फार्म स्थापना गर्दा जलविद्युत्माथिको भार १०.२० मेगावाटभन्दा पनि थोरै मात्रामा घट्छ । 

नेपाली बिजुलीको बजार भनेको म मात्र हुँ भनेर बुझेको भारतसँग चर्काे मूल्यमा बिजुली बेच्न कठिन हुनेछ । हामीले बेच्न सक्ने भनेको उसले आफैँले उत्पादन गर्ने बिजुलीभन्दा सस्तो मूल्यमा मात्र हो, जुन लागतका दृष्टिले फाइदाजनक नहुन पनि सक्छ ।

अन्य वस्तुको तुलनामा बिजुलीको विशिष्ट आर्थिक स्वभाव भनेकै विद्युत् दिगो र सस्तो ढंगले सञ्चय गर्ने प्रविधिको अभाव हो । एउटा पम्प स्टोरेज हाइड्रोपावर प्लान्टले महिनौँसम्म पानी सञ्चित गरेर बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ । त्यसको विकल्प अबको एक घन्टापछि बिजुली उत्पादन हुने–नहुने भर नभएका सोलार प्यानल र विन्ड टर्वाइन होइनन् । पछिल्ला वर्षमा ब्याट्री (विशेषगरी लिथियम आयन ब्याट्री) प्रविधिको व्यापक विकास भएको छ । तर, लगातार ३, ४ दिन बादल लागे वा हावा नचले ब्याट्रीले विकल्प दिन सक्दैनन् । साथै अहिलेसम्म पम्प स्टोरेज हाइड्रोको तुलनामा ब्याट्री महँगो नै छ । साथै, ब्याट्री उत्पादन प्रविधि सस्तो हुँदै गए पनि लिथियमलगायत कच्चापदार्थको मूल्य भने भविष्यमा मागसँगै बढ्न सक्छ । 

त्यसैले, अहिले र आउँदा केही दशकमा जलविद्युत्को विकल्प सौर्य वा वायुऊर्जा हुन सक्ने सम्भावना छैन । जलविद्युत्को व्यावहारिक विकल्प अहिले बेस लोडका लागि कोइला वा आणविक थर्मल प्लान्ट अनि पिक लोडका लागि ग्यास थर्मल प्लान्ट मात्र हुन् । सौर्य र वायुऊर्जा हालका लागि सहायक उर्जा स्रोत मात्र हुन् । विकसित मुलुकमा आजभोलि सोलार फार्म र विन्ड फार्ममा ठूलो लगानी हुँदै छ । तर, ती मुलुकमा जलविद्युत् विकासका थप सम्भावना हुन्थ्यो भने सौर्य र वायुऊर्जाको भन्दा धेरै प्राथमिकता जलविद्युत्कै हुने थियो । त्यसैले हामीकहाँ सहज रूपले उपलब्ध, कार्बन उत्सर्जन नगर्ने, बेस लोड र पिक लोड दुवैका लागि पायक हुने जलविद्युत् नै हाम्रो ऊर्जा आपूर्तिको मेरुदण्ड बन्नुपर्छ । 

तथापि सौर्य र वायुऊर्जा पूरै निषेध गरेर दीर्घकालीन ऊर्जानीति तय गर्न भने हुन्न । विशेष भौगोलिक अवस्थितिका कारण जलविद्युत्ले नै आउँदा केही दशक हामीलाई आन्तरिक माग धान्न पुग्ने भए पनि नयाँ र तीव्र गतिमा विकास हुँदै गरेका यी दुई प्रविधिबारे ज्ञान, सीप र मूल्यशृंखला भने देशभित्र क्रमशः विकास गर्दै गर्नुपर्छ । घाम राति लाग्दैन, तर दिउँसो ऊर्जाको माग बढ्ने तराईका औद्योगिक क्षेत्रहरू नजिक सौर्यऊर्जाको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । त्यस्तै तुलनात्मक रूपमा नियमित हावा चल्ने चुरे क्षेत्रमा वायुऊर्जा उत्पादन गर्नेबारे अध्ययन गर्न सकिन्छ । मुस्ताङलगायत हिमाली क्षेत्रमा हावा धेरै चल्ने भए पनि यातायातको कठिनाइका कारण त्यहाँ ठूला विन्ड टर्वाइन निर्माण गर्नु दुरुह काम हो । यी दुईबाट बिजुली उत्पादन निकै अस्थिर हुने भएकाले अहिले भएका प्रसारण र वितरण प्रणालीले व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको कुरा थुप्रै पश्चिमा मुलुकमा देखिँदै छ । यस्ता पाटालाई अहिलेदेखि नै विचार गर्दै भविष्यमा हाम्रो बिजुलीको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा सौर्य र वायुऊर्जाजस्ता अस्थिर स्रोतबाट पनि आउन सक्छ । यसतर्फ विचार गरेर हाम्रो विद्युतीय प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विकास गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ । 

अन्त्यमा
दैनिक १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ व्यहोरेका हामीलाई भरपर्दाे विद्युत् आपूर्तिको महत्व थाहा नै छ । नेपालमा पटक–पटक लागेका नाकाबन्दी अनि भुटानले केही वर्षअघि चुनावको समयमा भोगेको ग्यास आपूर्तिमाथिको अवरोध आदिले ऊर्जा सुरक्षा हाम्रो भूराजनीतिक सुरक्षाको दृष्टिले पनि पहिलो प्राथमिकताको विषय हो । जलविद्युत्को तीव्र विकास ऊर्जा सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको छ । त्यसैले, कम्तीमा आमसञ्चारका साथै सामाजिक सञ्जालमा हुने ऊर्जासम्बन्धी बहस तथ्यले डोरिए त्यस्तो बहसले क्रमशः नीतिनिर्मातालाई पनि सही बाटोमा डोर्‍याउन सक्छ । 

(अधिकारी जर्मनीको हम्बोल्ड्ट विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्दै छन् ।)