मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म अन्तरिम आदेशको माग 

पुराना सवारीसाधन कार्यालयपरिसरमै डम्पिङ गरेर आर्थिक दुरुपयोग र वातावरणीय प्रदूषण गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले पुराना सवारीसाधन मर्मत गरी तत्काल प्रयोगमा ल्याउन, प्रयोगमा आउन नसक्नेलाई लिलाम गरेर राज्य कोषमा रकम जम्मा गर्न तथा सवारीसाधनको यकिन अभिलेख राख्नलाई परमादेशको माग गर्दै आइतबार रिट दायर गरेका हुन् ।

पुराना सवारीसाधन कार्यालयपरिसरमै डम्पिङ गर्दा आर्थिक दुरुपयोग हुनुका साथै वातावरणीय प्रदूषण बढेको श्रेष्ठको दाबी छ । जसबाट प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संविधानले दिएको मौलिक हकको समेत हनन भएको उनको ठहर छ । 

‘सार्वजनिक खर्च र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीति मार्गदर्शन, २०७५ बमोजिमको लिलाम गरी राज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएको, सो नगरी पुरानो सवारीसाधनहरूलाई कार्यालयपरिसरमा नै डम्पिङसाइट बनाई आर्थिक दुरुपयोग र वातावरणीय प्रदूषण गरिएको छ,’ श्रेष्ठको रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य कुनै पनि प्रभावकारी उपचार नभएकाले नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ (२)(३) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा तपसिलबमोजिमको परमादेश तथा उपयुक्त अन्य आज्ञा आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।’

अधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारी स्वामित्वका नयाँ र पुरानो सवारीसाधनहरूको एकीकृत रूपमा अभिलेख राख्ने कार्य तत्काल सुरु गर्न र सवारीसाधन खरिद, उपयोग, मर्मत र लिलाम बिक्री गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गर्न परमादेश जारी गर्नसमेत माग गरेका छन् । प्रयोगमा आउन सक्ने सवारीसाधनहरू पनि प्रयोगमा नल्याई घामपानीमा राखेर कवाडी बनाई आर्थिक नोक्सान र वातावरणीय प्रदूषण गराउने कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र उनीहरूबाटै क्षति भराउनसमेत उनले माग गरेका छन् ।

अधिवक्ता श्रेष्ठले रिट–निवेदनको अन्तिम किनारा लाग्न समय लाग्ने भएकाले तत्काल कार्यान्वयनका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । ‘यो निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म सिंहदरबार परिसरभित्र र देशैभरि रहेका तत्काल प्रयोगमा नआउने सरकारी सवारीसाधनहरूलाई कार्यालय क्षेत्रबाट हटाई व्यवस्थित डम्पिङसाइटमा लगी व्यवस्थापन गर्नू–गराउनू, डम्पिङसाइटमा लगी व्यवस्थापन गर्न तत्काल नमिल्ने भए तत्काल लिलाम प्रक्रिया सुरु गरी राज्यकोषमा रकम जम्मा गर्नू र तत्काल पुरानो थोत्रा गाडी हटाई सफा गरी हरेक कार्यालय स्वच्छ तथा वातावरणीयमैत्री कार्यालय गर्नू–बनाउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिट–निवेदनमा भनिएको छ ।