Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज ५ सोमबार
  • Monday, 21 September, 2020
जनार्दन बराल काठमाडौं
कृष्ण रिजाल काठमाडौं
२०७७ श्रावण २० मंगलबार ०४:१०:००
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सरकारले नै कालोसूचीमा राखेका विदेशी कम्पनीका एजेन्ट लगानी बोर्डको सिइओ नियुक्त

जनार्दन बराल, काठमाडौं
कृष्ण रिजाल, काठमाडौं
२०७७ श्रावण २० मंगलबार ०४:१०:००

समृद्ध नेपालको नारा– अब कालोसूचीमा रहेका एजेन्टको अभिभारा 

भरतपुर–बर्दघाट विद्युत् प्रसारण लाइन अलपत्र पारेकोमा ३० करोड रुपैयाँ जफत गरेर चिनियाँ कम्पनी सिसिपिजीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै, मस्र्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइन अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनी सेञ्जेन फराद पनि कालोसूचीमा छ । यी दुवै कम्पनीका एजेन्ट सुशील भट्टलाई सरकारले लगानी बोर्डको सिइओ नियुक्त गरेको छ ।

.... .... ....


पूर्वाधार विकासका आयोजना अलपत्र पारेको भनेर कालोसूचीमा राखिएका विदेशी कम्पनीका एजेन्ट सुशील भट्टलाई लगानीको बोर्डको सिइओ बनाएर सरकार आफैँले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई मजाक बनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी अलपत्र पारेर देशलाई वर्षमा ६५ अर्ब क्षति पुर्‍याइरहेका सुशील र उनका भाइ दीपक भट्टले १३ भन्दा बढी आयोजनालाई अलपत्र पारेका छन् । 

भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट विद्युत् प्रसारण निर्माणको ठेक्का पाएको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी)ले काम अलपत्र पारेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का तोडी करिब ३० करोड रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको थियो । सिसिपिजीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । जसको स्थानीय ठेकेदार सुशील र दीपक भट्ट हुन् । 

त्यस्तै, मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत लमजुङको उदीपुर र चितवनको भरतपुरमा सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का अर्को चिनियाँ कम्पनी सेन्जेन फराद इलेक्ट्रिकले पाएको थियो । तर, ठेक्का सम्झौता गर्न नै नआएर अलपत्र पारेपछि सेन्जेन फराद पनि कालोसूचीमा परिसकेको छ । यसको पनि स्थानीय एजेन्ट भट्ट दाजुभाइ नै हुन् । 

चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) छनोट भएको थियोे । तर, बोलपत्रमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई सर्त राख्दै उसले ठेक्का सम्झौता गर्न अस्वीकार ग¥यो । यसले आयोजना निर्माणको काम नै अन्योलमा पर्‍यो । त्यसैले सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले बिड सुरक्षणबापतको तीन करोड २० लाख जफत गरिदियो । गेजुवालाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनमा कार्यालयलाई सान्जेनले सिफारिस पनि गरेको थियो । 

हेटौँडा, ढल्केबर र इनरुवाको विद्युत् सबस्टेसन, काबेली करिडोर, तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन, बाह्रबिसेमा निर्माणाधीन सबस्टेसन, मातातीर्थमा बन्दै गरेको सबस्टेसन, हेटौँडा–भरतपुर प्रसारण लाइन र नेपाल प्रहरीको सञ्चार सेट ल्याउनेलगायतका ठेक्का उनीहरूले अलपत्र पारेका छन् । तर, देशका विकास आयोजना अलपत्र पार्ने भट्टको शैलीलाई नै ‘योग्यता’ मानेर सरकारले उनलाई नेपाल लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले भट्टलाई चार वर्षका लागि बोर्डको सिइओमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो । 

२४ चैतमा तत्कालीन सिइओ महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्ति गरेपछि बोर्डको सिइओ पद रिक्त थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५ जेठमा सो पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । सिइओ पदका लागि भट्टसँगै, विदेशी लगानीविज्ञ डा. सरोज कोइराला, विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य रामकृष्ण खतिवडा, कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रशासक तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान)का पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्य, पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का पूर्वकार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट, लगानी बोर्डमै परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेका पूर्वाधारविज्ञ आशिष गजुरेल, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, पूर्वसहसचिव लक्ष्मीविलास कोइराला, माछापुच्छ«े बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर रमेशचन्द्र पौडेल र शेरजंग कार्कीले आवेदन दिएका थिए । 

लगानी बोर्डका नवनियुक्त सिइओ सुशील भट्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीका साथमा, फाइल तस्बिर

ऐनको दफा ५ अनुसार बोर्डका उपाध्यक्ष अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र योजना आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द नेपाल सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिले भट्टसहित लगानीविज्ञ डा. कोइराला र विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य रामकृष्ण खतिवडाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीहरू चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी), चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी), सेन्जेन फराद इलेक्ट्रिक, ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सको स्थानीय एजेन्टका रूपमा भट्ट दाजुभाइले काम गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, भारतीय कम्पनीहरू जागुअर ओभरसिज एन्ड बिएस लिमिटेड, आइकोम टेली लिमिटेडलगायतको एजेन्ट पनि उनीहरू नै हुन् । 

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावाली, २०७७ को दफा ४ अनुसार बोर्डका सदस्यहरू बोर्डका वैठकको कार्यसूचीमा समावेश भएको कुनै विषयमा कुनै सदस्य वा निजको परिवारको सदस्यको कुनै किसिमको हक, हित, स्वार्थ वा सरोकार भएको विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने भएमा उपस्थित हुन मिल्दैन । कुनै पनि परियोजना वा लगानीकर्ता छनोटसम्बन्धी विषय, लगानीको अनुमतिपत्र दिने विषय, लगानीको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने विषय, परियोजनालाई थप सुविधा दिने विषय वा बोर्डले निजी स्वार्थअन्तर्गत पर्ने भनी तोकेको अन्य विषय रहेको बैठकमा पनि सदस्य सहभागी हुन सक्नेछैनन् । तर, सिइओ नै बोर्डको सदस्य–सचिवका हैसियतमा हुने भएकाले अब उनी बोर्डका बैठकमा बस्नु नै नियमविपरीत हुनेछ । भट्ट दाजुभाइ थुप्रै विदेशी कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट भएका कारण कुनै पनि आयोजनाको स्वीकृति, क्षमता वृद्धि, सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायत विषयमा स्वार्थ बाझिनेछ । 

आफूलाई लागेको आरोप तथा लगानी बोर्डमा भएको नियुक्तिमाथि उठेको प्रश्नको विषयमा भट्टले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनलाई नयाँ पत्रिकाले मोबाइलमा कल गरेको थियो तथा ह्वाट्एपमा म्यासेजसमेत गरेको थियो, तर उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । यद्यपि, उनले सार्वजनिक रूपमा भने आफू कुनै पनि विदेशी कम्पनीको एजेन्ट नभएको तथा भाइ दीपक भट्टको व्यवसायमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

.... .... ....

सार्वजनिक पदमा खल्तीबाट नियुक्ति

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका दिगम्बर झालाई केपी ओलीको सरकारले ०७५ भदौमा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो । तर, पाँच महिनापछि फेरि उनैलाई अध्यक्षमै नियुक्त गर्‍यो ।

आर्थिक प्रभावमा परेर सरकारले विवादास्पद पृष्ठभूमिका झालाई नियुक्त गरेको भन्दै नेकपाभित्र चर्को विरोेध भयो । नेकपाका ४३ केन्द्रीय सदस्यले झासहित भ्रष्ट र विवादित छवि भएकाहरूको राजनीतिक नियुक्ति र मानपदवी खारेज गर्न माग गर्दै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र नै दिए । नेकपाभित्र ठूलो विवाद भएपछि झाले ०७५ पुसमा आफैँ राजीनामा दिएका थिए । 

सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रशासन तथा अनुमति शाखा प्रमुख रहेका पुरुषोत्तम खनाललाई ६ साउन ०७६ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । प्राधिकरण टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको नियामक भएकाले त्यो पदमा प्राविधिक व्यक्ति नै हुनुपर्ने मान्यता छ ।

तर, गोरखापत्रबाट संस्थान सरुवा मिलाएर आएका प्रशासनका कर्मचारीलाई अध्यक्ष बनाएपछि उनको नियुक्ति त्यतिवेलै विवादित बनेको थियो । खनाल यिनै व्यक्ति हुन्, जसले डेढ अर्ब लाग्ने आइटी ल्याब निर्माण गर्न ओम्नी समूहलाई साढे तीन अर्बमा ठेक्का दिएका थिए । नौ सय ३० सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने परियोजनाका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुरुमा दुई अर्ब ८३ करोडको लागत बनाएका थिए । त्यो नै बजारमूल्यभन्दा एक अर्बभन्दा बढी थियो । तर, कमिसनको दायरा अझ बढाउन लागत संशोधन गरेर तीन अर्ब ५० करोड बनाइएको थियो ।

सरकारले ९ असोज ०७६ मा दावाफुटी शेर्पालाई स्पेनका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो । उनी यती समूहका अध्यक्ष ल्हाक्पासोनाम शेर्पाकी छोरी हुन् । यती समूहले एयरलायन्सका अतिरिक्त ट्राभल एजेन्सीसमेत सञ्चालन गर्छ । खासगरी युरोपेली पर्यटकमाझ आफ्नो कम्पनीको मार्केटिङ गर्ने उद्देश्यले उनलाई राजदूत नियुक्त गरिएको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

यती समूहका कर्मचारी सीताराम सापकोटालाई सरकारले नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक नियुक्त गरेको छ । सापकोटा यती समूहको लगानी रहेको अल्टिच्युड एयरका कर्मचारी हुन् । विदेशी पर्यटकलाई बिरामी बनाउने र पैसा असुल्ने गिरोहमा सक्रिय रहेको भन्दै अल्टिच्युडलाई पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वको समितिले कारबाही सिफारिस गरेको थियो । सापकोटा सदस्य र रक्षामन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल ट्रस्टको बोर्डले गरेको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गोकर्णको २७९६ रोपनी जग्गा यती समूहलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

दुईवटा नागरिकता भएको आरोप लागेका समिम मियाँ अन्सारीलाई पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै जोडबलमा मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बनाइयो । सुरुमा संवैधानिक परिषद्‌ले कानुनविपरीत उनको नाम सिफारिस गर्‍यो । अध्यक्ष बन्न कुनै पनि दलको सदस्य नरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अन्सारी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य थिए, तत्कालीन एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक सूचीमा पनि उनको नाम थियो । अन्सारीको नाम नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको क्रमसंख्या ३७४ र बन्द सूचीको १०६ नम्बरमा थियो । पछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा त अन्सारीसँग दुईवटा नागरिकता रहेको र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको उजुरी नै पर्‍यो । संवैधानिक परिषद्मा बुझाएको नागरिकताको फोटोकपीमा उनको जन्ममिति २४ असोज २०३० छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको रेकर्डमा २४ असोज २०३७ रहेको तथ्य बाहिर आएको थियो ।

उनको नियुक्ति रोक्न नेकपाकै नेताहरूले माग गरेका थिए । तर, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीका ‘प्रियपात्र’ अन्सारीलाई नेकपाकै जोडबलमा नियुक्त गरिछाडियो । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिनभित्र संसदीय समितिले निर्णय नगरे स्वतः नाम स्वीकृत गरेको मानिने प्रावधान छ । नेकपाकै सांसदहरूको बाहुल्य रहेको समितिले निर्णय नगरी अन्सारीका लागि बाटो खोलिदियो ।

सरकारले गत १२ साउनमा राष्ट्रिय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका शिव कोइराला पनि विवादास्पद छविका हुन् । उनी र मानबहादुर तमाङको स्वामित्वमा रहेको गोसाइँकुण्ड बिजनेस प्रालिको कन्टेनरले १६ जेठ ०७६ मा धादिङ घर भएकी अस्मिता गौतमलाई थानकोटको त्रिभुवन पार्कनजिक ठक्कर दिएर घाइते बनाएको थियो ।

उपचार खर्च कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने भए पनि सञ्चालक सम्पर्कमा नआएपछि पीडितले अदालत गुहारिन् । त्यसपछि अंगभंगसम्बन्धी मुद्दामा सञ्चालकमध्येका एक कोइराला पक्राउ परे । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई एक लाख धरौटीमा रिहा ग¥यो । त्यसविरुद्ध पीडित उच्च अदालत पुगिन् । १ फागुन ०७६ मा उच्च अदालत पाटनले थुनामा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न आदेश दियो, तर कोइराला फरार भए ।

उच्च अदालतको आदेशपछि २२ फागुन ०७६ मा आफूले उपचार खर्चबापतको रकम पाएको भन्दै अस्मिताले जिल्ला अदालतमा मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिएकी थिइन् । तर, उपचार खर्च भराइपाऊँ भनी उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दिएको उजुरी भने यथावत् छ ।

अव्यवस्था र ऋणले थला परेको नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा सरकारले यती समूहका प्रतिनिधि फुर्वाग्याल्जेन शेर्पालाई नियुक्त गरेको छ । आन्तरिक रूपमा यती एयर र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा हिमालय एयरका रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको कम्पनीकै प्रतिनिधिलाई नै निगमको बोर्डमा नियुक्त गरिएको हो ।

फुर्वाग्याल्जेन शेर्पा यती समूहबाट सञ्चालित हेलिकोप्टर कम्पनी अल्टिच्युट एयरका अध्यक्ष हुन् । ‘एउटै क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी कम्पनीको सञ्चालकलाई सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समितिमा राख्नु ठूलो भ्रष्टाचार हो, सरकारको लगानीमा चलेको निगम डुबाउने खेल हो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘निगमको साख दाउमा राखेर यतीका प्रतिनिधिलाई बोर्डमा राख्ने खेल हुँदै आएको छ, यसअघि पनि यही सरकारले अल्टिच्युट एयरकै प्रबन्ध–निर्देशक निमानुरु शेर्पालाई बोर्डमा नियुक्त गरेको थियो ।’

यती समूहको आन्तरिकतर्फ यती एयरलाइन्स, तारा एयर र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ हिमालय एयरलाइन्स सञ्चालनमा रहेको छ । त्यसअघि पनि नेपाल एयरलायन्सको बोर्डमा सधैँ यती समूहका प्रतिनिधि रहँदै आएका छन् । 

भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई सामाजिक सञ्जालमै भद्दा गालीगलौज गर्ने गुरु भट्टराईलाई रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धक नियुक्त गरिएको छ । मलेसिया जाने कामदारबाट दुई अर्ब ठग गर्ने गिरोहका एक सदस्य भनेर सरकारले नै कारबाही गरेको कैलाश खड्कालाई वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सदस्य नियुक्त गरिएको थियो । तर, सर्वत्र आलोचना भएपछि उनले राजीनामा दिएका छन् ।

.... .... ....

योग्यता होइन, पहुँचका आधारमा नियुक्ति :विमल वाग्ले, पूर्वअध्यक्ष, सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड

पछिल्लो समयमा सरकारले विभिन्न सरकारी निकाय तथा संस्थानहरूमा विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिने गरेको छ । व्यवसायको स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूलाई समेत संस्थानहरूमा नियुक्ति दिइने गरेको छ । यसले हाम्रो प्रणाली र संस्थाहरूलाई कुन अवस्थामा पु¥याउला ? 

संस्था राम्रो हुने–नहुने, सप्रिने–नसप्रिने विषय अन्य विषयहरूका अलावा त्यसको नेतृत्व कस्तो छ त्यसमा निर्भर गर्छ । कुनै संस्थाको नेतृत्व संस्थाप्रति प्रतिबद्ध, इमानदार र सक्षम हुुनुपर्छ । कुनै संस्थाको नेतृत्व छान्दा यिनै विषय हेर्ने हो । त्यस्तो किसिमको नेतृत्व खोजेर संस्थाको जिम्मा दिन सकिएन भने त्यो संस्था डुब्नु स्वाभाविक नै हो । आजसम्म जति पनि हाम्रा संस्थाहरू डुबेका छन्, धेरै हदसम्म इमानदार र सक्षम नेतृत्व नभएका कारणले नै डुबेका छन् । 

सक्षम नेतृत्व छान्ने भनेको प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै हो । क्षमतावान् मानिस छानेर उससँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने त्यसअनुसार काम भएको नभएको हेर्ने, राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने र नराम्रो गर्नेलाई हटाउने नै सही तरिका हो । 

अहिले पनि देखाउनका लागि त्यही तरिका अवलम्बन गर्ने गरिएको छ । दरखास्त लिएको छ, मानिसहरूले प्रस्ताव पेस गरेका छन्, प्रस्तुतीकरण दिएका छन् । कागजमा हेर्दा सबै प्रक्रिया पूरा गरिएको छ । तर, भित्रभित्र गोलमाल गर्नलाई पर्याप्त ठाउँ बनाइन्छ । आजकाल धेरै नियुक्तिमा दरखास्त पर्नेबित्तिकै फलानो मानिस छानिन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा हुन्छ । तर, कुनै मान्छे असाध्यै राम्रो र सक्षम छ, त्यसैले त्यो छानिन्छ भन्ने आधारमा होइन, त्यो मानिस बहुतै पहुँचवाल छ, फलानोसँग सम्बन्ध छ, साधनसम्पन्न छ, त्यसकारणले छानिन्छ भनेर पहिल्यै अनुमान गर्न सकिन्छ । र, धेरैजसोमा त्यो अनुमान मिल्ने गरेको छ । 

सार्वजनिक नियुक्तिमा कति सक्षम मानिस चयन गरिन्छ भन्ने मात्रै होइन, चयनकर्ताले कति इमानदारीपूर्वक चयन गर्छ, त्यसमा समेत कस्तो मान्छे नियुक्त हुन्छ भन्ने कुरा भर पर्छ । छानिने मान्छे मात्रै इमानदार भएर पुग्दैन, छान्ने मान्छे पनि त्यति नै प्रतिबद्ध, सक्षम र इमानदार हुनुपर्छ । हाम्रोमा छनोटकर्ताको क्षमतामा त्यति समस्या देखिन्न । तर, त्यो क्षमता संस्थाको हितमा भन्दा अन्य विषयमै लाग्यो कि भन्ने लाग्छ । सार्वजनिक हितभन्दा पनि व्यक्तिगत हितमा त्यो क्षमता प्रयोग भयो कि भन्ने लाग्छ । 

सरकारले गर्ने यस्ता नियुक्तिहरू नजानेर गरेको पक्कै होइन होला । जानी–जानी यस्तो नियुक्ति गरेपछि त्यसको परिणाम पनि ठीक आउँदैन । र, यस्ता नियुक्ति किन गरिन्छन्, त्यसबाट के उपलब्धि आउँछ भन्ने त घामजत्तिकै छर्लंगै छ नि । 

उदाहरणका रूपमा अहिले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छान्ने क्रममा सुरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक तथा एकजना पूर्वसचिव रहेको मूल्यांकन समिति बनाइएको थियो । मूल्यांकन समितिको मूल्यांकनबमोजिम सिफारिस गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र आयोगकै पूर्वसदस्य रहेको सिफारिस समिति बनाइयो । तर, तपाईंले भनेजस्तै आवेदन पर्नेबित्तिकै जो नियुक्त होला भनेर मानिसहरूले अनुमान गरेका थिए, त्यही मान्छेलाई सरकारले नियुक्त ग¥यो । यसमा चाहिँ कहाँ गडबडी देख्नुहुन्छ तपाईं ?

यसलाई एउटा उदाहरणका रूपमा मात्रै लिऊँ । बाहिरबाट हेर्दा त यो नियुक्ति सिफारिससम्मको प्रक्रियामा रहेका मानिसहरूको क्षमतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । तर, उहाँहरूले के नतिजा दिनुभयो त्यसमा भने प्रश्न उठेको छ । प्रक्रिया नै बेठीक भएर नतिजा खराब आएको हो कि, प्रक्रिया ठीक हुँदाहुँदै नतिजा खराब आएको हो थाहा छैन । तर, कहीँ न कहीँ गडबडचाहिँ भएको छ । 

जसले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्ति गर्दै आएका छन्, तिनलाई जवाफदेही बनाउनचाहिँ के गर्नुपर्ला ? 

यस्ता मानिसलाई नियुक्ति दिलाउने अधिकारमा पुर्‍याउनुभएन । त्यस्ता मानिसलाई कुर्सीमा पुग्न नदिने के गर्नुपर्छ, त्यस दिशातिर सोच्नुपर्छ । 

हामीकहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता ओभरसाइट एजेन्सीहरू पनि छन् । यस्ता एजेन्सीहरू कमजोर भएर राजनीतिक नेतृत्वलाई छुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले पदमा बस्नेले जथाभावी नियुक्ति गर्ने गरेको हो कि जस्तो लाग्दैन ? 

तपाईंले भनेको कुरा धेरै हदसम्म ठीक हो । हाम्रोमा ओभरसाइट एजेन्सीको कमी छैन । तर, उनीहरूको प्रभावकारितामा भने प्रशस्त प्रश्न छन् । अधिकारका हिसाबले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संसारमै सबैभन्दा अधिकारसम्पन्न निकाय हो । तर, त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यक्तिको उचाइ कति छ ? उसका काम त्यसअनुसार हुने भयो । अख्तियारकै बहालवाला आयुक्तलाई जेलमा हाल्नुपर्ने स्थिति हामीले केही समयअघि मात्रै देखेका हौँ । पहिला–पहिला अख्तियारले अभियुक्त र मुद्दा सँगै लिएर अदालत जान्थ्यो । तर, अहिले अभियुक्तलाई लुकाउने र मुद्दा मात्रै लिएर जाने स्थिति छ । अख्तियारले फरार भनेका व्यक्तिहरू टेलिभिजनमा भाषण गरिरहेका देखिन्छन् । ०५९÷६० तिर २२ भाइलाई अख्तियारले कारबाही गरेका वेला, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशीहरूलाई अख्तियारले कारबाही गरेको वेलाको अख्तियार र अहिलेको अख्तियार हेर्नु न । निकाय त्यही हो, अधिकार फरक छैन । तर, त्यहाँभित्रका व्यक्ति फरक हुँदा संस्थाको उचाइमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने उदाहरण अख्तियार हो ।

यही प्रणालीभित्रैबाट नियुक्तिलगायत विषयमा सुधार गर्ने भनेर तपाईंको नेतृत्वमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड बनेको थियो, त्यसलाई त खारेज नै गरियो । प्रणालीभित्रैबाट यसमा सुधारको गुञ्जायस सकिएको हो र ? 

सुधार प्रणालीभित्रबाटै गर्ने हो । त्यसको गुञ्जायस सधैँ रहन्छ । तर, त्यसका लागि नेतृत्वमा नैतिकवान मानिसहरू हुनुपर्छ । नैतिकता भन्ने विषय कानुन बनाएर हुने कुरा होइन । तर, सिस्टमभित्रै तपाईंले राम्रो गर्नुभयो भने अरूलाई पनि राम्रो गर्ने दबाब सिर्जना हुन्छ । किनभने जति माथिल्लो पदमा पुग्यो, निर्णय गर्दा त्यति नै धेरै विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । सबै ठाउँमा कानुन नै मात्रै पल्टाएर हुँदैन । कानुन मात्रै पल्टाउने हो भने त मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरू किन चाहियो, सचिवहरू किन चाहियो, सुब्बाले गरिदिए भइदियो नि । त्यसैले नेतृत्वमा बस्नेले विवेक पु¥याएर काम गर्ने हो भने प्रणालीभित्रैबाट सुधार गर्न सकिन्छ । पहिलो संस्थान निर्देशन बोर्ड सिस्टमभित्रैबाट गरेको त हो नि । तर, त्यो अधिकार सत्पात्रको हातमा पुग्नुपर्छ । तर, विवेकहीनको हातमा अधिकार पुग्यो भने समस्या हुन्छ । नियत ठीक भयो भने सुधार हुन्छ, ठीक भएन भने हुँदैन ।