नागरिकता विधेयक संस्थागत विभेदलाई राज्यको अपनत्व 

क्षेत्रफल र जनसंख्याको हिसाबले नेपाल एउटा सानो, भूपरिवेष्टित, विकासोन्मुख तर सार्वभौम मुलुक हो । यो मुलुकलाई युगौँदेखि सीमित समूह, परिवार र व्यक्तिले आफ्नो अनुकूल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले यहाँको असीमित स्रोत र साधनमाथि विगत तीन सय वर्षदेखि रजगज कायम राखेका छन् । जसले यो मुलुकलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपले सबल हुन दिएको छैन । 

नेपालका विभिन्न चरणको आन्दोलनले एउटा सीमित स्वार्थ समूहको राजनीतिक चंगुलबाट मुलुकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेकै हो । वंशको राजनीतिबाट राज्यलाई छुटकारा मिलोस्, सारा नागरिकलाई राज्यले अपनत्व प्रदान गरोस् भनेरै ०६५ सालमा पहिलो संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेको हो । तर, पूरै विश्व कोरोना भाइरसको महाव्याधिबाट आक्रान्त भइरहेको समय रोजेर फेरि नेपाली–नेपालीबीच विभेद रोप्ने गरी नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याउन खोजिएको छ । जसले नागरिकलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गर्दै आफ्नो र पराईको भनेर एउटा रेटोरिक उत्पादन गर्न खोजेको छ । यो संकटको घडीमा नागरिकले राज्यबाट सबैभन्दा बढी अपनत्व खोजिरहेको वेला राज्य भने विद्यमान संरचनागत विभेदलाई नागरिक र अनागरिकमा छुट्याएर संस्थागत गर्न खोज्दै छ्र । यो नागरिकता विधेयक संसद्बाट पास भयो भने त्यसले फेरि समाजको निश्चित वर्ग र समूहको मात्रै हित गर्नेछ । महिला र अन्य यौनिक एवं लंैगिक पहिचानका नागरिकमाथि संस्थागत विभेद सुरु हुन सक्छ्र । अहिलेको यो नागरिकता विधेयक ११ वर्षअघि स्थापित राज्य पुनर्संरचनाको मान्यताबाट पछि हटेको हुनेछ । 

अहिले, प्रस्तावित नागरिकता विधेयकका तीनखाले बहसमा नेपाली समाज विभाजित छ्र । पहिलो, सरकारले प्रस्तुत गरेको यो विधेयक एकखाले समुदायका लागि कर्णप्रिय बहस हो । हतारमा नागरिकता बाँड्दा या कसैले चाहनेबित्तिकै नागरिकता दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन्छ्र । नेपालको संविधान ०७२ को धारा २८९ मा प्रस्ट भनिएको छ, राज्यको महत्वपूर्ण १० पदमा वंशज नागरिकताधारी मात्रै रहन पाउनेछन् । त्यसैले, यो राष्ट्रिय सुरक्षामा खतराको जुन हौवा फिँजाइएको छ, त्यो कपोलकल्पित र नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने जस्तो मात्रै हो । अंगीकृत नागरिक राज्यको कुनै पनि महत्वपूर्ण पदमा बस्न नपाउने संविधानमै प्रावधान रहेको अवस्थामा छ । यसबाहेक, अंगीकृतले कुनचाहिँ पदमा बसेर राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा पार्ने भय हो ? बरु अहिलेसम्मका राष्ट्रिय सम्प्रभुमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेका सबै सन्धि, महासन्धि एवं पाश्र्व बैठकहरू वंशज नागरिकताधारीबाटै भएको इतिहास छर्लङ्गै छ । सदियौँदेखिको सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्बन्धमा रष्ट्रिय सुरक्षाको खतरा देख्नु महेन्द्रीय राष्ट्रवादको चस्माको दोष मात्रै हो। 

यो विधेयकले नेपालको सत्ताले सीमाका नागरिकको विवाह, नाता–सम्बन्ध र रगतमा दुस्मन देख्न थालेको गन्ध दिन्छ

डम्बना, नागरिकता विधेयकका प्रावधान २१औँ शताब्दीको राष्ट्र र राज्यको परिभाषाभन्दा फरक सामन्तवादी समाजको परिकल्पनामा राखिएका छन् । अन्तरिम संविधान, ०६२-६३ को जनआन्दोलन, दुईवटा संविधानसभा र वर्तमान संविधानको मनसायविपरीत नागरिकता विधेयक ल्याउन खोजिएको छ । नागरिकताजस्तो गम्भीर र संवेदनशील मुद्दालाई केवल एक जाति, लिंग एवं वर्गअनुकूल बनाउन र व्याख्या गर्न खोज्नु नेपाली जनता र जनअभिमतको घोर तिरस्कार नभए अरू के हो ? 

अंगीकृत नागरिकतामा कडाइ नगरे देशको सार्वभौमिकता खतरामा पर्ने तर्क गर्दै छन् । अंगीकृतले कुनै पनि महत्वपूर्ण पद नपाउने निश्चित भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कसरी आँच आउँछ, कसैले बुझाउन सकेका छैनन् । त्यसैले, यो महेन्द्रीय राष्ट्रवादकोे नश्लवादी चिन्तन परम्पराकै निरन्तरता हो । 

नयाँ प्रस्तावित नागरिकता विधेयकलाई जायज ठह-याउन यसका पक्षधर नागरिकता खुकुलो बनाए मुलुक फिजीकरणमा पुग्छ भनेर भय सिर्जना गर्ने दुष्प्रयास गर्दै छन् । यस्तो कुप्रचार पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै गरिँदै आएको छ । सत्ता र पद जोगाउन आफूलाई निख्खर राष्ट्रवादी देखाउने यो ढोंग पञ्चायतको बिरासतका रूपमा अहिलेका राष्ट्रवादी भनाउँदामा सरेर आएको हो । उनीहरू सीमारक्षक नेपालीलाई नागरिकताविहीन बनाउँदै अनागरिक बनाएर आफूलाई राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्न चाहन्छन् । नेपालको सत्ताले सीमाको नागरिकको विवाह, नाता–सम्बन्ध र रगतलाई नै दुस्मन देख्न थालेको छ । हुन त राष्ट्रमाथि खतराको ढोल पिटाएर राज्यको दोहन गरिरहने र नागरिकलाई सधैँ गुमराहमा राख्ने प्रपञ्च चलिरहन्छ । यो नागरिकताको बहसमा यस्तै केही सीमित स्थायी सत्ताधारी फिजीकरणको गोयबल्स प्रोपोगान्डा फैलाइरहेका छन् ।

तर, निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले भने अर्कै कुरा भन्छ, राज्य नागरिकता वितरण प्रणालीमा गएपछि २०७२ सालसम्ममा जम्मा दुई करोड १२ लाख ८ हजार एक सय ४३ नागरिकता वितरण भएको छ । वर्गीकरणअनुसार वितरण भएको नागरिकता दुई करोड ६ लाख छ । जसमा तीन लाख ६४ हजार ५३ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता छन् । अहिलेसम्म वितरित नागरिकतामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको संख्या दुई प्रतिशत पनि छैन । अनि यो फिजीकरणको हौवा केका लागि पिटिन्छ ? नेपालको राष्ट्रियता र हामी नेपाली जनता यति कमजोर भइसक्याँै, केही विदेशी नेपालीसँगको मायामा बाँधिन आउँदा तिनले नेपालको सम्प्रभुमै खतरा पार्ने अवस्था आइसक्यो ? ती यहाँ राज्य विप्लवका लागि होइन, विवाह गरेर नेपाली माटोमै सकिन आएका हुन् ।

विवाहजस्तो पवित्र बन्धनमा बाँधिई आफ्नो जन्मभूमि छाडेर हाम्रै मुलुकलाई आफ्नो बनाउन आउनेले कसरी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पार्न सक्छन् ? एउटा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नेपाली हुन आउने ती सामान्य मानिसलाई नागरिकताको अधिकारबाट समेत वञ्चित गरिदिनु कस्तो राष्ट्रवाद हो ? राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य चुनौती वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता कसरी हुन सक्छ, कुनै कथित राष्ट्रवादीले बुझाउन सकेका छैनन् । किनकि उनीहरूसँग कुनै गतिलो आधार छैन । अहिलेको नागरिकता विधेयकको सातवर्षे प्रावधान नागरिकको आफ्नो थातथलो र जीवनसाथी चुन्न पाउने अधिकारमाथि लगाउन खोजिएको अंकुश मात्रै हो । 

यस नागरिकता विधेयकमा महिला र पुरुषबीचको भेदभाव स्पष्टसँग अंकित छ । योे विधेयक सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका मधेसी महिलाका लागि अझ प्रतिगमनकारी छ । हामी मधेसका महिलालाई मधेसकै पुरुषको दाँजोमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक भेदभाव त छँदै छ । यो प्रस्तावित नागरिकता विधेयकले त एक निश्चित भेगका पुरुषबाहेक सबैलाई दोस्रो दर्जामा राख्ने प्रबन्ध गरेको छ । अनेकौँ आयामबाट पछाडि पारिएका महिला, त्यसमाथि मधेसी महिलालाई अझै दर्जाविहीन बनाइदिएको छ । 

विवाह गरेर आएका ती नयाँ सदस्यलाई पर्याप्त अधिकार र स्वतन्त्रता दिएर प्रवाहीकरण गर्नुपर्नेमा विभेदको रेखा कोरेर प्रताडित गर्दै नयाँ वर्ग खडा गर्ने प्रयास गर्नु राम्रो होइन । बिहे गरेर नेपाल आएपछि सात वर्षसम्म कुनै अधिकारविना बस्नुपर्दा ती विदेशी महिलाको सामान्य मानवअधिकारको रक्षा कस्ले गरिदिने ? यसै पनि महिलामाथि हुने हिंसामा नेपाल माथिल्लो नम्बरमा नै छ । बिहे गरेर आइसकेपछि कुनै पनि कानुनी अधिकार पाउन नागरिकता अनिवार्य हुन्छ, त्यही पाउन पनि हिंसापीडित भएको सात वर्षसम्म कुर्नुपर्ने कुन न्यायपूर्ण चिन्तन हो, बुझ्न सकिएको छैन ।

सामान्य नागरिक अधिकारको स्वतन्त्रतासमेत उपयोग गर्न नपाउने गरी ल्याउन खोजिएको यो नागरिकता विधेयक एउटा नमिठो मजाकजस्तो भएको छ । त्यसैगरी, कुनै नेपाली नारीले विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेर नेपालमै बस्न चाहेमा ती विदेशी पुरुषले १५ वर्ष कुर्नुपर्ने भन्ने नियम अझै विभेदकारी छ । नेपाल आफ्ना नागरिकलाई कोसँग बिहे गर्ने, कोसँग घुम्ने आदि कुराको नैतिक शिक्षा सिकाउन उद्यत भएको त होइन ? त्यसो हो भने हामी एउटा अँध्यारो युगमा पुग्दै छौँ । त्यसैले, यो विभेदबाट जो दपेटिनेछन्, तिनले मात्रै होइन, यो मुद्दाबारे सबैले आवाज उठाउन जरुरी छ । अन्यथा, तपार्इं यो विभेदको पक्षधर हुनुहुनेछ र त्यसको दोष तपाईंले पनि लिनुपर्नेछ । 

(चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्)