सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा सरकारी नियन्त्रण !

हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, ‘हम नहीँ सुध्रेंगे’ । नेपाल सरकारको रबैया पनि यस्तै छ भनियो भने अस्वाभाविक हुनेछैन । अझ सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा सरकारले प्रकारान्तरले जुन रबैया देखाइरहेको छ, त्यसबाट सरकार नियोजित रूपमा यो क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी)का सन्दर्भमा देखाएको व्यवहारबाट सरकार एकपटक पुनः उदांगो हुन पुगेको छ । पिएसबीको अवधारणा स्वयंमा नौलो होइन । वर्तमान विश्वमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक पूर्वसर्तका रूपमा यस अवधारणालाई स्वीकार गर्ने गरिएको छ । लोकतान्त्रिक शासनशैली भएको देशमा राज्यद्वारा सञ्चालित विद्युतीय सञ्चारमाध्यम जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखी सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी छ । यसै अवधारणालाई सैद्धान्तिक रूपमा पिएसबी भन्ने गरिएको छ । जनताको करबाट सञ्चालित राज्यनियन्त्रित सञ्चारमाध्यम करदाताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने आधारमा यसको सञ्चालन प्रक्रिया करदाताका हितमा करदाताकै नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतासँग जोडिएको छ, पिएसबीको अवधारणा । 

सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने आमसञ्चारमाध्यमको राजनीतिक रूपमा दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी सरकार नियन्त्रित विद्युतीय सञ्चारमाध्यम जनताको नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने अवधारणाको कार्यान्वयन नेपालमा पनि हुनुपर्ने माग सरोकारवालाले निकै अघिदेखि राख्दै आएका हुन् । यस आधारमा सरोकारवालाले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतः मुक्त राखी पृथक् प्रसारण संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएका हुन् । लोकतन्त्रमा सरकार आफैँले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । तर, नेपाल सरकार निरन्तर रूपमा यस मान्यताविरुद्ध देखिने गरेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र आधारभूत सिद्धान्तविपरीत पिएसबीलाई सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा राख्ने प्रस्तावसहित असार २६ मा राष्ट्रिय सभामा यससम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको छ ।

नेपाल सरकारले यसअघि पटक–पटक सरकारी स्वामित्वमा रहेका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारी स्वामित्वबाट अलग गरी जनताको स्वामित्व कायम गर्ने तथा संघीय संसद्प्रति जवाफदेही हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको हो । तर, पछिल्लोपटक सरकारले दर्ता गराएको यस विधेयकलाई निर्बाध रूपमा जनताले सुसूचित हुन पाउने मान्यताका सन्दर्भमा पश्चगामी कदमका रूपमा लिइएको छ । पत्रकार महासंघका अनुसार अहिले सरकारले आफ्नो विगतदेखिको प्रतिबद्धता एवं ०७३ सालमा आफँैले जारी गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिविपरीतका प्रावधानसहित सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक दर्ता गरेर आफ्नो अलोकतान्त्रिक र अनुदार चरित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

लोकतन्त्रमा सरकार आफैँले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो, तर नेपाल सरकार निरन्तर रूपमा यस मान्यताविरुद्ध देखिने गरेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र आधारभूत सिद्धान्तविपरीत पिएसबीलाई सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा राख्ने प्रस्तावसहित असार २६ मा राष्ट्रिय सभामा यससम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको छ ।

प्रस्तुत विधेयकमा नाम सार्वजनिक सेवा प्रसारण राखिए पनि यसमा उल्लेखित परिभाषा, गठन विधि, उद्देश्य, संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व तथा काम, कर्तव्य, अधिकारलगायत कैयाँै प्रावधानले सार्वजनिक सेवा प्रसारणका मान्यतालाई अंगिकार गर्न सकेको छैन । विधेयकको प्रावधान हेर्दा हाल सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमाथि थप सरकारी नियन्त्रण कायम राखी यिनलाई सरकारप्रति अझ बढी बफादार बनाउन खोजेको देखिन्छ । सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका सञ्चारमाध्यम सरकार आफैँले सञ्चालन नगरी आमजनताको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाको मागविपरीत प्रस्तुत विधेयकमा मन्त्री वा राज्यमन्त्री सार्वजनिक सेवा प्रसारण परिषद्को अध्यक्ष हुने, सचिवहरू र सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरू सदस्य रहने, सेवा प्रसारणलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारले नियम बनाउनेलगायत प्रावधानको व्यवस्था गरेर सरकारी प्रसारण माध्यममा थप नियन्त्रण कायम गर्न चाहेको देखिएको छ । 

विधेयकको परिच्छेद ३ को १ मा पिएसबीको नीति निर्माण गर्न र त्यसलाई नीतिगत निर्देशन दिन एक परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही परिच्छेदको २ मा यसको गठनविधिको चर्चा गरिएको छ । यसअनुसार परिषद्को अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सदस्यमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र संघ एवं प्रदेश सरकारबाट मनोनित व्यक्ति रहने व्यवस्था छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ र विज्ञापन संघका अध्यक्षलाई पदेन सदस्यको व्यवस्थालाई अपवाद मान्ने हो भने पिएसबी विधेयकमा अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिको प्रवेशलाई नियन्त्रित गर्न खोजिएको छ । 

यसैगरी विधेयकको परिच्छेद ४ ले कार्यकारी समितिको गठनविधि, काम, कर्तव्य तथा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यस परिच्छेदअन्तर्गतको दफा ८ को उपदफा १ ले पिएसबीको पाँच सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरेको छ । दफा ८ को उपदफा १ को (क) मा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति सोझै अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था गरेर पिएसबीमा सरकारले आफ्नो स्वेच्छाचारी नियन्त्रण चाहेको स्पष्ट हुन्छ । यसैगरी दफा ८ को उपदफा १ (ख) मा मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य र यसै दफाको उपदफा १ को (ग) मा मन्त्रालयले एकजना महिलासहित तीनजना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आश्चर्य त के छ भने कार्यकारी समितिका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि कुनै सिफारिस समितिको कल्पना गरिएको छैन । अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने कार्यकारी समितिका अध्यक्ष नै पिएसबीको कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था विधेयकको दफा ८ को २ मा गरिएको छ।

नेपालमा पिएसबीसम्बन्धी बहस प्रारम्भ भएको करिब डेढ दशक बितिसकेको छ । खासगरी ०६२-०६३ को आन्दोलनपछि गठित उच्चस्तरीय मिडिया आयोगले सरकारलाई पिएसबी कार्यान्वयनको दिशामा कार्य प्रारम्भ गर्न सिफारिस गरेको थियो । यस्तै ०६५ मा तात्कालीन नेपाल पत्रकार महासंघले तर्जुमा गरेको ‘परिवर्तनका कार्यसूची’अन्तर्गत यो विषय प्राथमिकतामा परेको थियो । नेपाल सरकारले आ.व. ०७१÷०७२ को बजेट वक्तव्यमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एक–आपसमा गाभी सार्वजनिक सेवा प्रसारणको रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी तथा संस्थागत संरचना तयार गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । त्यसपछिका हरेक वर्ष यो योजना सरकारको नीति र बजेटमा राखिँदै आएको छ । आमसञ्चार नीति ०७३ मा पनि यसलाई स्पष्ट ढंगमा समावेश गरिएको छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा ०६२÷०६३ पछिका सरकारले यसको अवधारणालाई अस्वीकार गरेका छैनन्, तर कार्यान्वयनमा रुचि पनि देखाएनन् । विज्ञका अनुसार हालको पिएसबीसम्बन्धी विधेयकमा सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको अनुसरण गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक रूपमा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरी सरकारले गोप्य रूपमा यससम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरेको आरोप अहिले सरकारमाथि लगाइँदै छ । तर्जुमा गरिएको कानुनको मस्यौदाअनुसार सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई जनताको नियन्त्रणमा राख्नुपर्नेमा पूर्णतः आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ, जो सिद्धान्ततः गलत छ । 

यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, पिएसबीका सम्बन्धमा सरकारको खास दृष्टिकोेण के हो ? उत्तर स्पष्ट छ, सरकार सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राखी सञ्चालन गर्न चाहन्छ । मस्यौदाको अध्ययन गर्ने हो भने पिएसबीको गठन प्रक्रियामा सरकारले नियन्त्रण राख्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । विगतमा पिएसबीलाई संसद्को अधीनमा राख्नुपर्ने कुरा उठेको हो । यसअनुसार पिएसबीको सञ्चालक समिति, परिषद् गठन तथा बजेट विनियोजनमा संसद्को भूमिकाको खोजी स्वाभाविक हो, तर सरकारले विधेयक मस्यौदा निर्माणका सन्दर्भमा संसद्लाई उपेक्षा गरेको छ र आफ्नो एकाधिकारको परिकल्पना गरेर लोकतान्त्रिक मूल्यको उल्लंघन गरेको छ । 

पिएसबीका माध्यमबाट खुला समाजको प्रवद्र्धन, जनताको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति र जनताको सूचनाको अधिकार स्थापित गर्न सघाउ पुग्छ । आजको विश्वमा कानुनी राज्यको निर्माण गर्न, जनताको पक्षमा खबरदारी गर्न, जनतालाई सञ्चारको असली मालिक बनाउन, सुशासन कायम गर्न, खुला र पारदर्शी शासन पद्धतिको विकास गर्न, जनतालाई सशक्त बनाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सरकारको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न पिएसबी आवश्यक रहेको तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ । पिएसबी अवधारणाको मूल तात्पर्य सरकारले सञ्चालन गर्ने गरेको प्रसारण माध्यम जनताको नियन्त्रणमा आउनु हो र सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु हो । पिएसबीको मूल मर्म भनेको यसको सञ्चालन प्रक्रिया र विषयवस्तु निर्धारणमा सबै देशवासीले अपनत्व ग्रहण गर्न सकून् भन्ने हो । समावेशी, बहुलवादी तथा सूचनामा आधारित समाज विकास गर्न तथा नागरिक संवादको साझा मञ्चका रूपमा प्रसारण माध्यमलाई लिने अभिप्रायः यसमा अन्तरनिहित छ । तर, दुर्भाग्य वर्तमान सरकार यो सत्य स्विकार्न तयार छैन र सरकारको नियन्त्रणमा रहेका सञ्चारमाध्यमलाई सधँैका लागि सरकारको दास बनाइराख्न चाहन्छ ।