मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

महानगरमा भत्ता कटौती, इन्धनमा नियमन, एक साताभित्र मापदण्ड बनाउन समिति गठन

काठमाडौं महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई दिँदै आएको भत्तामा कटौती गरेको छ भने इन्धन र खाजा खर्चको सीमा तोकेको छ । पदाधिकारी र कर्मचारीबाट भइरहेको बेथितिबारे आइतबारको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएपछि महानगरले मितव्ययी बन्न सचिवस्तरीय निर्णय गरेको हो । 

आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा विनियोजित १२ अर्ब बजेटमध्ये महानगरले करिब ६ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो, त्यसमा पनि झन्डै डेढ अर्ब बेरुजु देखिएको छ । नियमविपरीत कर्मचारीलाई भत्ता मात्रै १३ करोड बाँडिएको थियो । इन्धनमा दश करोड र सवारी मर्मतमा चार करोड खर्च देखाए पनि व्यवस्थित हिसाब थिएन । त्यस्तै, एक वर्षमा जलपान शीर्षकमा मात्रै झन्डै डेढ करोड खर्च गरिएको थियो । 

महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सचिव एकनारायण अर्यालले वार्षिक खर्चमा आठ aकरोड कटौती हुने गरी भत्ता, खाजा र इन्धनको खर्च घटाउने निर्णय भएको बताए । सचिव अर्यालका अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनमा खटिने चालक, कुचीकार र महामारी नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीबाहेक सबै कर्मचारीको भत्ता कटौती गरिएको छ । 

महानगरका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीका अनुसार इन्धन सुविधाको पनि सीमा तोकिएको छ । अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक सय लिटर, सहसचिवलाई ८० लिटर, विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख तथा महानगरका गाडीहरूमा ७० लिटर र मोटरसाइकललाई १० लिटरको सीमा तोकिएको छ । तोकिएभन्दा बढी इन्धन आवश्यक परे सम्बन्धित व्यक्तिले नै खर्च व्यहोर्नुपर्ने महानगरको निर्णयमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, खाजा खर्चको पनि सीमा तोकिएको छ । नगर कार्यपालिका बैठकमा प्रतिव्यक्ति दुई सय ५० र अन्य बैठकमा प्रतिव्यक्ति एक सय ५० रुपैयाँ मात्रै खाजा खर्च गर्नेगरी सीमा तोकिएको सहसचिव ज्ञवालीले बताए । 

सवारीसाधनको हकमा इन्धन पुनरावलोकन गर्न यन्त्र तथा उपकरण महाशाखा प्रमुख पुरुषोत्तम शाक्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा इन्जिनियर प्रमोद डंगोल र लेखा अधिकृत श्याम न्यौपाने सदस्य छन् । एक साताभित्र कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।