– नमुना विद्यालयले यसअघि नै सरकारसँग ‘एक विद्यार्थी एक ल्यापटप’ र इन्टरनेट सुविधाको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, त्यो सरकारको बेवास्तामा प¥यो । र, लकडाउनमा काम देखाउन सकेनन् ।

– नमुना विद्यालय सञ्चालन निर्देशिका–०७४ मा भौतिकमा ६५, शैक्षिकमा २५ र व्यवस्थापकीयमा १० प्रतिशत हुने गरी योजना बनाउने उल्लेख छ । तर, बजेट कार्यान्वयन पुस्तिकामा भवन निर्माण मात्र प्राथमिकतामा छ ।

... ...  ... 

काठमाडौं पुरानो नैकापस्थित कंकाली माविले लकडाउनका वेला अनलाइन कक्षा सञ्चालन प्रयास ग¥यो । तर, कक्षा–९ देखि १२ का ४० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र त्यसमा जोडिए, ६० प्रतिशत बाहिरै रहे । जब कि, यो सरकारको नमुना छनोटमा परेको विद्यालय हो । र, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पनि पढाइ हुन्छ । ‘तल्लो तहमा प्रभावकारी काम गर्न सकिएन,’ प्रधानाध्यापक विष्णु पनेरू भन्छन्, ‘विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन खोज्यौं, तर सरकारले भवन बनाउन मात्र बजेट दियो, चाहेअनुसारको शैक्षिक विकासका काम गर्न सकिएन ।’

बाफलस्थित ज्ञानोदय माविको कुरा फरक छ । यो विद्यालय सरकारको नमुना छनोटमा परेको छैन । लकडाउनका वेला यो विद्यालयको पठनपाठन रोकिएन । अनलाइन कक्षामा करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थी सहभागी छन् । घरमा इन्टरनेट र उपकरण नहुनेलाई विद्यालयकै आइसिटी ल्याबमा आएर पढ्न दियो । काठमाडौंबाहिर गएका र इन्टरनेट पहुँच नभएका विद्यार्थीसँग फोनमार्फत नियमित परामर्श गर्दै गृहकार्य दियो । ‘माथिल्लो कक्षाबाट सुरु भएको अनलाइन पठनपाठन कक्षा–५ सम्म पु¥याएका छौँ,’ प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जन भन्छन्, ‘तल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई रेडियो र टेलिभिजनबाट पढ्न भन्छौँ अनि होमवर्क दिएर पढाइ जाँच गर्छौँ ।’ त्यसैले, नमुना घोषित नहुँदैमा ज्ञानोदयलाई फरक परेको छैन ।

यी दुई उदाहरणले सरकारको नमुना विद्यालय कार्यक्रममाथि व्यंग्य गर्छन् । सरकारी नजरमा डेढ करोडको भवन मात्र नमुना हो । तर, शैक्षिक विकास र व्यवस्थापनको पाटोमा बजेट नदिँदा नमुना विद्यालयले नमुना काम गर्न सकेनन् । तर, भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक र व्यवस्थापकीय पाटोमा चुस्त रहेका विद्यालय नमुना विकासका लागि छनोट नभए पनि उदाहरणीय काम गर्न सफल छन् ।

कंकाली माविका प्रअ पनेरुका अनुसार लकडाउनअघि नै ‘एक विद्यार्थी एक ल्यापटप’ र इन्टरनेट सुविधाको प्रस्ताव सरकारसँग नगरिएको होइन । ‘तर, त्यो बेवास्तामा प¥यो,’ उनी भन्छन्, ‘र, कोभिड–१९ महामारी र लकडाउनका वेला काम देखाउन सकेनन् ।’
जब कि, सार्वजनिक विद्यालयलाई भौतिक, शैक्षिक र व्यवस्थापकीय रूपमा सबल बनाउन आएको अवधारणा हो, नमुना विद्यालय । तर, नमुना सूचीमा परेका विद्यालय नै पीडित देखिन्छन् । यस वर्ष थपिएका एक सयसहित नमुना विद्यालय संख्या चार सय २२ पुगेको छ । ती कुनै कोभिड–१९ संकटमा शैक्षिक क्रियाकलापमा खरो उत्रिन सकेनन् । नाम नमुना भए पनि काम नमुना देखिन सकेन ।

‘नमुना विद्यालय नाम मात्रका छन्,’ कंकाली माविका प्रअ पनेरु भन्छन्, ‘शिक्षामन्त्रीदेखि मन्त्रालयका अधिकारीसम्ममा भवन बनाएर मात्रै नमुना बन्छ भन्ने सोचाइ छ । त्यसैले कोभिड–१९ संकटमा नमुना काम गर्न नसकिएको हो ।’

नमुना मावि राष्ट्रिय सञ्जालका सचिव तथा त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविका प्रअ हेरम्बराज कँडेल पनि भवन मात्र ठड्याएर विद्यालय नमुना नबन्ने बताउँछन् । अधिकांश नमुना विद्यालयलाई सरकारले भवन बनाउन डेढ करोड रुपैयाँ दिएको छ । तर, शैक्षिक विकासतर्फ थोरैले मात्र बजेट पाएका छन् । ‘नमुना विद्यालयलाई साधन स्रोतयुक्त बनाउनुपथ्र्यो, जुन भएन,’ उनी भन्छन्, ‘शैक्षिक विकासमा पर्याप्त रकम नदिने हो भने नमुना घोषणा नगरे हुन्छ ।’

नमुना विद्यालयबाट अपेक्षाकृत शैक्षिक उपलब्धि नदेखिएको शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतम बताउँछन् । ‘नमुना घोषणा नगरिएका विद्यालयले पनि राम्रो गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र रकम थियो, यस वर्ष शैक्षिकतर्फ पनि केही रकम छुट्याइएको छ । त्यसबाट शैक्षिक सुधारको पाटो सम्बोधन होला ।’

अर्बका गुरुयोजना बनाए, बजेट पाएनन्

नमुना विद्यालयले भौतिक, शैक्षिक र व्यवस्थापकीय पाटो समेटेर गुरुयोजना पनि तयार पारे । तर, योजनाअनुसार काम गर्न रकम पाएनन् । दाताबाट बजेट जुटाइदिने सरकारी अधिकारीको आश्वासन पूरा हुने लक्षणसम्म छैन । अभिमुखीकरण तालिमसहित देशभरका दुई सय २२ विद्यालयले ६÷६ लाख खर्चेर परामर्शदातामार्फत गुरुयोजना तयार पारे । तर, भवन निर्माणबाहेकमा बजेट पाएनन् ।

नमुना विद्यालयको ट्याग निल्नु न ओकल्नुजस्तो भएको विश्व निकेतन माविका प्रअ कँडेल बताउँछन् । ‘अभिमुखीकरण तालिम दिँदा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले पैसा दिने हो, मन फुकाएर योजना बनाउनुस् भनियो । र, सोहीअनुसार भौतिक, शैक्षिक र व्यवस्थापकीय योजना बनायौँ,’ उनी भन्छन्, ‘आव ०७६÷७७ देखि नमुना विद्यालयलाई दिइएको डेढ करोड भौतिक पूर्वाधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने सर्त आयो, शैक्षिक सुधारतर्फ केही गर्न सकिएन ।’

उनका अनुसार नमुना घोषणा भएपछि विद्यार्थी संख्या बढेको छ । तर, सरकारी कार्यक्रम र व्यवहारले अझ अस्तव्यस्त बन्ने जोखिम छ । विश्व निकेतनमा मात्र यस वर्ष चार सय नयाँ विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिए । तीमध्ये तीन सयजना दर्ता भएका छन् ।

पाँच वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने गरी विश्व निकेतनले ९३ करोड लागत अनुमानसहित गुरुयोजना बनायो, जसमा छात्रावास, संग्रहालयलगायत पूर्वाधार, शैक्षिक र व्यवस्थापकीय पक्ष समेटिएको छ । ‘६ लाख खर्चेर गुरुयोजना बनायौँ,’ कँडेल भन्छन्, ‘वार्षिक डेढ करोड मात्र आउने जानकारी भएको भए त त्यो रकम अन्यत्रै खर्च गथ्र्यौँ नि ।’

कतिपय विद्यालयले त स्विमिङ पुलसम्म निर्माण गर्ने गुरुयोजना बनाएका छन् । त्यस्ता विद्यालयले गुरुयोजना पूरा गर्न एक अर्ब ५२ करोड लाग्ने अनुमान गरेका छन् । यसअघि नै भवन तयार भइसकेका कतिपय विद्यालय सरकारबाट पाएको डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । किनकि, भवन चाहिएको छैन, शैक्षिक कार्यक्रममा खर्च गर्न पाइँदैन ।

‘बृहत् स्वरूपका विद्यालय बनाउने उद्देश्यले यो अवधारणा आएको हो,’ केन्द्रका निर्देशक गौतम भन्छन्, ‘तर, एक हजार विद्यालयलाई नमुना बनाउन स्रोत धेरै आवश्यक भएपछि बजेट सीमित भएको हो ।’

पहिलो वर्ष गुरुयोजना बनाउने दुई सय २२ विद्यालयले ५० करोडदेखि डेढ अर्बसम्मको लागत अनुमान गरेका छन् । ‘गुरुयोजनाअनुसार रकम र स्वायत्तता दिएको भए साँच्चै नमुना विद्यालय बन्ने थिए,’ पनेरु भन्छन् । मन्त्रालयका अधिकारीले भौतिकमा ६५, शैक्षिकमा २५ र व्यवस्थापकीयमा १० प्रतिशत हुने गरी योजना बनाउन भनेका थिए । नमुना विद्यालय सञ्चालन निर्देशिका–०७४ पनि त्यही व्यवस्था छ । बजेट कार्यान्वयन पुस्तिकामा भने भवन निर्माण मात्र प्राथमिकतामा राखियो ।

यसअघि व्यवस्थापकीय योजनाअन्तर्गत तालिम, शैक्षिक अवलोकन, भ्रमण, प्रोत्साहनलगायत गतिविधिमा पनि बजेट थियो, जुन सरकारले कटौती ग¥यो । शैक्षिक र व्यवस्थापकीय पाटोमा बजेट कटौती भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकासमा लाग्नुपरेको केन्द्रका निर्देशक गौतम बताउँछन् ।

... ...  ... 

नमुना छनोटका मुख्य आधार

– माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई)मा तीन वर्ष सहभागी भएको

– विद्यार्थी संख्या कम्तीमा ४० हुनुपर्ने

– कक्षा ११ र १२ मा सञ्चालन गरेको विषय र विद्यार्थी संख्या

– स्थानीय तहको केन्द्रनजिक पर्ने र वरिपरिका विद्यालय मर्ज गराउने प्रतिबद्धता

– तराईमा कम्तीमा दुई बिघा तथा उपत्यका र पहाडमा १० रोपनी जग्गा हुनुपर्ने

... ...  ... 

दबाबपछि ‘शैक्षिक विकास’ बजेट

शैक्षिक विकासमा रकम नपाएको र आफैँ पीडित बनेको नमुना विद्यालयको गुनासो छ । दबाबमा परेको सरकारले यस वर्ष दुई सय २२ वटा विद्यालयलाई ‘शैक्षिक विकास’ शीर्षकमा पनि ५०÷५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म नमुना छनोट भएका तीन सय २२ मध्ये एक सय विद्यालयलाई भने भौतिक पूर्वाधारमा मात्र बजेट दिइएको केन्द्रका निर्देशक गौतम बताउँछन् । भवन तयार भएका १९ विद्यालयलाई पनि ५० लाखका दरले शैक्षिक विकासका लागि रकम दिइने भएको छ । गुनासो बढेपछि शैक्षिक पाटोमा पनि बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रका अनुसार हालसम्म चार सय २२ वटा विद्यालय नमुना सूचीमा परेका छन् । तीमध्ये १९ वटाको भवन सरकारले निर्माण गरिदिएको छ । सन् २०२२ सम्ममा एक हजार नमुना विद्यालय पु¥याउर्ने े विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रम (एसएसडिपि)को लक्ष्य छ । नमुना विद्यालयका विषयमा नीतिगत स्पष्टताको कमी रहेको निर्देशक गौतम स्वीकार्छन् । केन्द्रबाट बजेट जाँदा स्थानीय तहले नमुना विद्यालयप्रति अपनत्व महसुस गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा एक नमुना विद्यालयको अवधारणा ल्याएको छ ।

नमुना विद्यालयमै छैनन् मापदण्ड पुगेका प्रअ

नमुना विद्यालयमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा करारमा प्रअ नियुक्त गर्ने एसएसडिपीको व्यवस्था छ । पाँच वर्षका लागि नियुक्त हुने प्रअलाई ३३ प्रतिशत थप भत्ता दिने व्यवस्था पनि छ । यसअघि पनि केही वर्ष कार्यान्वयन भएको यो व्यवस्था बीचमा हटेको थियो ।
तर, कतिपय नमुना विद्यालयमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रअ नियुक्त भएका छैनन् । कतै मापदण्ड पूरा नभएको र कतै राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण प्रतिस्पर्धाको विधि कार्यान्वयनमा नआएको हो । माध्यमिक तहमा स्थायी भएको पाँच वर्ष पुगेपछि मात्र प्रअमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ । कतिपय विद्यालयका प्रअले प्रतिस्पर्धाबाट आफू आउन नसक्ने ठम्याइका कारण पद छाड्न मानेका छैनन् ।

दुई सय विद्यालयमा निर्देशिकाअनुसार प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रअ नियुक्त भएको रिपोर्टिङ आएको केन्द्रका निर्देशक गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार कतै पहिलेका प्रअको समय बाँकी छ र कतै विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन हुन बाँकी छ ।

सरकारले मापदण्ड पूरा गरी प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ नियुक्त भएका विद्यालयमा प्रोत्साहन भत्ता पठाउन थालेको छ । निर्देशिकाअनुसार नमुना विद्यालयमा पूर्णकालीन प्रअ रहन्छन् । पूर्णकालीन काम गरेबापत खाइपाई आएको तलबमा ३३ प्रतिशत भत्ता दिइने व्यवस्था छ ।

हिले कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा एकमुष्ट ५० हजार दिने तथा त्यो रकम एक प्रअ र दुई सहायक प्रअलाई बाँडीचुँडी भत्ता दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसअघि भत्ता कटौती गर्दा दिनरात खट्ने प्रअ र शिक्षकको मनोबल खस्केको थियो ।

स्थानीय तहको अवरोध

नमुना विद्यालय कार्यक्रम सुरु हुँदा शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयमा अर्थले सीधै विद्यालयको खातामा रकम पठाइदिन्थ्यो । अहिले स्थानीय तहमार्फत रकम जाने हुँदा समस्यामा परेको गुनासो प्रअहरूको छ । नमुना विद्यालयमा छुट्टै रकम जाने भएकाले स्थानीय तहले आफूअनुकूल प्रअ बनाउन खोज्ने, रकम निकासा गर्न आनाकानी गर्नेलगायत गतिविधि भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । सोहीकारण कतिपय नमुना विद्यालयले टेन्डरलगायत काम स्थानीय तहमार्फत नै गर्न थालेका छन् ।

६ अर्ब २८ करोड निकासा

हालसम्म दुई सय तीन वटा विद्यालयलाई दुई आर्थिक वर्षमा गरी ६ अर्ब नौ करोड र १९ वटालाई ५०÷५० लाखका दरले दुई वर्षमा १९ करोड गरी ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले आव ०७२-७३ देखि नमुना विकासका लागि विद्यालय छनोट सुरु गरेको हो । ०७२÷७३ देखि ०७६-७७ सम्ममा चार सय २२ विद्यालय छनोट भएका छन् । ०७४ सालमा नमुना विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका आयो । ०७५÷७६ देखि डेढ करोडका दरले बजेट दिन थालियो । नमुना छनोट भएका दुई सय २२ मध्ये आव ०७५-७६ दुई सय तीन विद्यालयलाई एक करोड ५० लाख र बाँकी १९ वटालाई ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट दिइयो ।

१९ वटा विद्यालयका भवन केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा)ले भवन गरिदिएको छ । आव ०७६-७७ मा समेत सोही दरले सरकारले रकम दियो । आव ०७७÷७८ सम्ममा नमुना छनोट भएका चार सयमध्ये तीन सय २२ ले रकम पाएका छन् ।

तीमध्ये १९ वटाले शैक्षिक विकासका लागि ५० लाख र बाँकी तीन सय तीनलाई डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । ०७६-७७ मा छनोट भएका एक सय विद्यालयको गुरुयोजना बन्न बाँकी रहेकाले रकम छुट्याइएको छैन ।

... ...  ... 

बुझाइमै भिन्नता देखियो : विष्णु पनेरु, प्रधानाध्यापक, कंकाली मावि, काठमाडौं

नमुना विद्यालयका सन्दर्भमा हामी र सरकारबीच बुझाइमै भिन्नता छ । सरकारले नमुना विद्यालय भनेको भवन हो भन्छ, हामी भौतिक पूर्वाधारसँगै शैक्षिक र व्यवस्थापकीय पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुन् भनिरहेका छौँ । नमुना विद्यालय सञ्चालन निर्देशिका–०७४ को प्रावधान एकातिर छ, बजेट कार्यान्वयन पुस्तिकामा अर्कै व्यवस्था भयो । नमुना घोषणा नभएका विद्यालयले बरु फरक ढंगले राम्रो गर्ने प्रयास गरे । त्यसको नतिजा कोभिड–१९ संकटमा देखियो ।

नमुना विद्यालयमा ‘एक विद्यार्थी एक ल्यापटप’ कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको भए कोभिड–१९ संकटमा नतिजा राम्रो देखिन्थ्यो । अहिलेसम्म ५५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई मात्र पुस्तक पु¥याउन सकेका छौँ ।

अघिल्ला वर्ष भौतिक पूर्वाधारमा मात्र बजेट दिएकाले ल्यापटप, इन्टरनेट र तालिममा खर्च गर्न सकेनौँ । शिक्षक र प्रअको प्रोत्साहन भत्ता पनि कटौती भयो । पछि कार्यसम्पादन अनुदान भनेर केही रकम आयो, तर लडकडाउनका वेला केही गर्न सकिएन । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अधिकारी नै अन्योलमा छन् । निर्देशिकामा प्रविधिमैत्री भनिए पनि व्यवहारमा भएन ।