प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट केन्द्रीय प्रहरीमा आउन पाउने भएका छन् । प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको ‘नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवासर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा डिएसपी बढुवामा २० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखिएको छ । त्यसमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीका निरीक्षकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । लोकसेवा आयोगको समेत सहभागितामा यस्तो प्रावधान राखेर प्रदेशमा समायोजन भएका प्रहरीलाई केन्द्रमा आउने बाटो खुला गरिएको छ । यो प्रावधान नेपाल प्रहरीमै निरीक्षकको फास्ट ट्र्याक बढुवामा पनि लागू हुनेछ । बाँकी ८० प्रतिशत पदमा भने नियमित प्रक्रियाबाट बढुवा हुनेछ ।

नेपाल प्रहरीले आठ वर्ष पदावधि पुगेका निरीक्षकले डिएसपी बढुवामा खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । गृह मन्त्रालयले भने पाँच वर्ष पदावधि पुगेपछि नै डिएसपी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । प्रदेशमा डिएसपीसम्मका प्रहरीलाई समायोजन गर्ने सरकारको निर्णय छ । अन्य माथिल्लो पदमा तत्कालका लागि नेपाल प्रहरीबाट काजमा खटिनेछन् । डिएसपीमा खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधानले क्षमतावान् निरीक्षकहरूलाई छिटो बढुवाको बाटो खोल्ने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

२० जिल्लामा संघीय प्रहरीको कार्यालय
सातै प्रदेशमा रहने ट्राफिक कार्यालय पनि केन्द्रीय प्रहरीमातहत नै रहने भएका छन् । समन्वयसम्बन्धी ऐनमा राष्ट्रिय राजमार्गको सुरक्षा जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीलाई दिइएकाले हाल एसपीको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश ट्राफिक कार्यालयलाई केन्द्रीय प्रहरीमातहत नै राख्ने सहमति भएको छ । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय भने प्रदेश प्रहरीको कमान्डमा हुनेछन् ।

हाल सातै प्रदेशमा एसएसपीको कमान्डमा रहेका संघीय प्रहरी इकाइ नै केन्द्रीय प्रहरीको प्रदेशस्तरीय कार्यालय हुनेछन् । सोही कार्यालयले सबै जिल्लामा निर्देशन, नियमन र अपराध अनुसन्धानको काम गर्नेछ । करिब २० जिल्लामा अपराध अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय प्रहरी कार्यालय रहनेछन् । खासगरी ठूला जिल्लामा यस्ता कार्यालय राख्न लागिएको हो । यस्तै, हरेक प्रदेशमा ब्याकअप फोर्सका रूपमा केन्द्रीय प्रहरीमातहत दंगा नियन्त्रण गण राख्ने सहमति पनि भएको छ । ‘यही साताभित्र केन्द्र र प्रदेश प्रहरीको दरबन्दीको टुंगो लगाएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछौँ,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘साउनभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने र भदौबाट समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना छ ।’ सफ्टवेयरमार्फत प्रहरीको समायोजन गर्ने गृहको तयारी छ ।

समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि गृह मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ संशोधन प्रक्रिया बढाएको छ ।

ऐनमा तीनवटा विषय संशोधन गर्न लागिएको छ । पहिलो– उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरीले हेर्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ । गत फागुनमा कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षाबारे प्रस्ट उल्लेख थिएन । सोही अन्योलका कारण समायोजन प्रक्रिया रोकिँदै आएको थियो ।

गत बुधबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरीको हुने गरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको ब्रिफिङपछि उनले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए । काठमाडौं उपत्यकालाई संघीय राजधानी प्रदेशको अवधारणाअनुसार नेपाल प्रहरीले काम गर्ने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

डिआइजीको कमान्डमा रहेको हालको महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नाम अब संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय हुनेछ । मातहतका प्रहरी कार्यालयको नाम तय भइसकेको छैन । यो प्रावधानमा बागमती प्रदेशले भने असन्तुष्टि जनाएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले त्यसविरुद्ध संवैधानिक अदालतमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

यसअघि ऐनमा कार्यक्षेत्रमा नपर्ने सात प्रकारका मुद्दासमेत नेपाल प्रहरीले हेर्ने उल्लेख थिए । त्यसलाई संशोधनमार्फत सच्याउन लागिएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको समन्वयसम्बन्धी नयाँ नियमावली पनि अघि बढाउने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।