Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २९ बिहीबार
  • Thursday, 13 August, 2020
जनार्दन बराल काठमाडौं
२०७७ श्रावण १७ शनिबार ०४:०८:००
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

एक–अर्काका वाणिज्य दूतावास बन्द गर्दै चीन–अमेरिका, जनवरीको व्यापार सम्झौता उपेक्षित

जनार्दन बराल, काठमाडौं
२०७७ श्रावण १७ शनिबार ०४:०८:००

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रको ग्राफ ऐतिहासिक रूपमा घटिरहँदा विश्वका दुई आर्थिक महाशक्तिबीचको व्यापारिक द्वन्द्व भने अभूतपूर्व रुपमा बढेको छ

कोरोनाका कारण विश्वका सबैभन्दा ठूला दुई अर्थतन्त्र अमेरिका तथा चीन दुवैको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लागेको छ । दुवै अर्थतन्त्र कोरोनाका कारण ऐतिहासिक रूपमा मन्दीमा प्रवेश गर्दै छन्, करोडौँ रोजगारी गुम्दै छ । तर, विश्वको कुल उत्पादनको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यी दुई मुलुकको अर्थतन्त्रको ग्राफ ऐतिहासिक रूपमा घटिरहँदा एक–आपसबीचको व्यापारिक द्वन्द्व भने अभूतपूर्व रूपमा बढिरहेको छ ।

सन् २०२० को दोस्रो त्रैमासमा अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर ३३ प्रतिशतले खुम्चिएको छ, अर्थात् माइनस ३३ प्रतिशत संकुचन भएको छ, जुन सन् १९४७ यताकै सबैभन्दा खराब हो । विगतमा उच्च आर्थिक वृद्धिमा रेकर्ड राखेको चीनको अर्थतन्त्र पनि यस वर्षको ६ महिनामा करिब २ प्रतिशतले माइनसमा गएको छ ।

दुवै देशमा करोडौँको रोजगारी गुमेको छ । तर, यहीबीचमा अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्वको चरम रूप हालै देखियो– अमेरिकाले टेक्सास राज्यको हस्टनमा रहेको चिनियाँ महावाणिज्य दूतावास बन्द गरिदियो, त्यसको प्रतिउत्तरमा चीनले छेङ्दुमा रहेको अमेरिकी महावाणिज्य दूतावासमा सदाका लागि ताला लगाउन आदेश दियो ।

आर्थिक र सामरिक रूपमा विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली यी मुलुक दुई वर्षदेखि निरन्तर शृंखलाबद्ध व्यापारिक युद्धमा किन छन् ? द न्युयोर्क टाइम्सको एक रिपोर्टमा आना स्वानथन र केथ ब्राडसर भन्छन्, ‘यसपछाडि कूटनीतिकभन्दा पनि राजनीतिक कारणहरू बढी छन् ।’

अमेरिकी व्यापारिक सूचनाको जासुसी गरेको र वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू चोरी गरेको आरोपमा हस्टनको वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न २१ जुलाईमा ट्रम्प प्रशासनले दिएको निर्देशन आकस्मिक रूपमा आएको थियो । कोरोना नियन्त्रणमा ट्रम्प असफल भइरहेका वेला त्यसबाट जनताको ध्यान मोड्न उनले चीनविरोधी कदम चालेको केही अमेरिकी विश्लेषकहरूको मत छ । त्यसलाई ट्रम्पको चुनावी अभियानसँग धेरैले जोडेका छन् ।

तर, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एसिया प्यासिफिक हेर्ने उच्च अधिकारी डेभिड स्टिलवेलले भने हस्टनको वाणिज्य दूतावास लामो समयदेखि ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको र अनुसन्धानहरूको चोरीको केन्द्र रहेको आरोप लगाएका थिए । लगत्तै त्यसको प्रतिउत्तर दिने घोषणा गरेको चीनले छेङ्दुस्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न ७२ घन्टे आदेश जारी गरेको थियो । चीनले दिएको म्याद सकिने २७ जुलाईमा अमेरिकी वाणिज्य दूतावासका कर्मचारीले सो कार्यालय छोड्दा त्यो हेर्न छेङ्दु स्थानीयको ठूलो भिड जम्मा भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।

‘अमेरिकाले हस्टनमा रहेको चिनियाँ वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न अचानक निर्देशन दिएको र जबर्जस्ती त्यहाँ प्रवेश गरेको प्रत्युत्तरमा चीनले छेङ्दुको अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न वैधानिक र आवश्यक कदम हो,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनलाई उद्धृत गर्दै ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । 

दुई वर्षअघि २०१८ को जुलाईबाट सुरु भएको अमेरिका–चीन व्यापारिक युद्ध गत जनवरी २०२० मा दुई मुलुकबीच भएको पहिलो चरणको व्यापारिक सहमतिपछि केही मत्थर भएको थियो । तर, रणनीतिक रूपमा महŒवपूर्ण स्थानमा रहेको एक–अर्काका वाणिज्य दूतावास बन्द गरिदिने दुई मुलुकको पछिल्लो कदमले द्वन्द्वलाई थप उचाइमा पुर्‍याएको छ ।  दुई विश्व आर्थिक शक्तिबीचको यो व्यापारिक द्वन्द्व आगामी ३ नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनपछि सकिन्छ कि त्यसपछि पनि कायमै रहन्छ, यसै भन्न सकिने स्थिति भने छैन ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनबाट आयात हुने वस्तुमा शृंखलाबद्ध रूपमा भन्सारदर बढाउन थालेपछि व्यापारिक तनाव सुरु भएको थियो । अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने कुल ५ खर्ब ५० अर्ब डलरका सामानमा भन्सार बढाएको थियो । त्यसको प्रतिउत्तरमा चीनले पनि अमेरिकाबाट आयात हुने १ खर्ब ८५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरका सामानमा भन्सार बढायो । यसरी त्यो तनावले व्यापार युद्धको रूप लियो ।

तर, करिब डेढ वर्ष दुई देशका अधिकारीहरूको निरन्तरको प्रयासपछि जनवरी २०२० मा पहिलो चरणको व्यापारिक युद्ध विराम भयो, दुई मुलुकबीच पहिलो चरणको व्यापार सम्झौता भयो । त्यो सम्झौतापछि चीनले २ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरका थप सामान अमेरिकाबाट चीनले दुई वर्षमा किन्नुपर्ने भयो, जसमा किसानले उत्पादन गर्ने मकै, भटमास, सुँगुरको मासुलगायत उत्पादन समावेश थिए । चीनले किसानको बारीबाट ती सामान किनिदिँदा ट्रम्पले चुनाव चित्ने सम्भावना थप बलियो बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको थियो ।

सो सम्झौतालाई सहयोग पुग्ने गरी चीनले गत १४ जुलाईमा १७ लाख ६२ हजार मेट्रिकटन मकै किन्ने निर्णय ग¥यो, त्यो इतिहासकै सबैभन्दा उच्च थियो । त्यसअघि सन् १९९४ मा १४ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मकै किनेको रेकर्ड बनेको थियो । १४ जुलाईमै चीनले अमेरिकासँग १ लाख २९ हजार मेट्रिकटन भटमाससमेत किन्ने निर्णय गरेको भनेर रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ । 

अमेरिकासँग दुई वर्षका बीचमा २ खर्ब अमेरिकी डलरको थप सामान किन्ने चीनको प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा धेरैले शंका गरेका छन् । तर, चीनको भन्सार प्रशासनका अनुसार यो जुन महिनामा अमेरिकाबाट हुने आयात गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात ५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।  

प्रविधिमा अराजक प्रतिस्पर्धा

प्रविधिको क्षेत्रमा दुई मुलुक तीव्र प्रतिस्पर्धामा छन् । नयाँ प्रविधिको खोज र विकासमा अमेरिकाको एकछत्र राज तोड्दै चीनको ह्वावे कम्पनीले विश्वमै पहिलोपटक फाइभजी विकास गरेपछि चीन र ह्वावे अमेरिकाको निसानामा परेका थिए । त्यसमाथि अमेरिकी कम्पनी एप्पललाई उछिन्दै ह्वावे विश्वको दोस्रो ठूलो स्मार्ट फोन विक्रेता बनेको थियो । त्यसैलाई चुनौती सम्झेर हुन सक्छ, सन् २०१८ को डिसेम्बरमा अमेरिकाको अनुरोधमा क्यानडाले ह्वावेकी प्रमुख वित्तीय अधिकृत मेङ वाङजोउलाई पक्राउ ग¥यो ।

अमेरिकाले इरानमा लगाएको नाकाबन्दी उल्लंघन गरेकोमा ह्वावेकी संस्थापक रेन जेङफेईकी छोरीसमेत रहेकी उनलाई पक्राउ गरिएको भनियो, तर फाइभजी नेटवर्क र अन्य आधुनिक प्रविधिमा बेइजिङको प्रभुत्व बढ्ने डरले उनीहरूले त्यसवेलादेखि नै ह्वावेमाथि आक्रमण गरेको चीनको आरोप छ । त्यति मात्रै होइन, अमेरिकाको वाणिज्य मन्त्रालयले ह्वावेलाई अमेरिकाले सामान नकिन्ने कम्पनीको समूहमा हालिदिएको थियो, जसले अमेरिकी बजारमा सामान आपूर्ति गर्न ह्वावेलाई अप्ठ्यारो परेको थियो ।

अमेरिकाले आफू मात्रै होइन, सहयोगी मुलुकलाई पनि ह्वावेका सामान नकिन्न प्रभावित पारेको आरोप चीनको छ । हालै बेलायतले आफ्नो मुलुकका टेलिकम कम्पनीहरूलाई ह्वावेका उपकरणहरू प्रयोग गर्न रोक लगायो । त्यस्तै, बेलायती कम्पनीहरूले सन् २०२७ भित्र फाइभजी किटहरू हटाइसक्नुपर्ने नियम पनि बेलायतले बनाएको छ । सो कदमको अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पेम्पेओले समर्थन गरेका छन् भने चीनले निन्दा गर्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प टिकटक, विच्याट तथा टेनसेन्टलगायत चिनियाँ सोसल मिडियालाई रोक लगाउने भाषणसमेत गरिरहेका छन् । अर्कातिर चीनले पहिल्यैदेखि आफ्नो ‘ग्रेट फायरवाल’का माध्यमबाट इन्टरनेटलाई सेन्सर गरिरहेको छ, गुगल, फेसबुक, ट्विटरलगायत चीनमा प्रतिबन्धित छन् ।   

व्यापारमा मात्र सीमित छैन चीन–अमेरिका विवाद

चीन र अमेरिकाबीचको पछिल्लो विवाद व्यापारमा मात्रै सीमित छैन । कोरोना नियन्त्रण गर्न नसकेको मात्रै होइन, जासुसी गरेको, बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी गरेको, मानवअधिकारको उल्लंघन गरेकोलगायत आरोप पनि ट्रम्प प्रशासनले चीनमाथि लगाउने गरेको छ ।

त्यस्तै, चीनले विकास गरेको फाइभजी प्रविधिको विस्तार, हङकङमा नयाँ सुरक्षा कानुन लागू गरिएको विषय तथा साउथ चाइना सीमाको स्वामित्वका विषयमा पनि चीन र अमेरिकाबीच विवाद छ । केही दिनअघि अमेरिकाले थप ११ वटा चिनियाँ कम्पनीलाई अमेरिकी प्रविधिजन्य उत्पादन किन्न रोक लगाएको थियो । चीनको सुदूरपश्चिमको जिन्जियाङ क्षेत्रका मुस्लिम अल्पसंख्यकको मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको अरोपमा त्यसो गरिएको थियो । 

विवाद बढ्दो भए पनि हालका दिनसम्म जनवरीमा भएको व्यापार सम्झौताका विरुद्धमा भने दुवै गएका छैनन् । ‘अहिलेको अवस्थामा आश्चर्यजनक रूपमा व्यापार नै दुई मुलुकको सहकार्यको क्षेत्र भएको छ, नीतिगत रूपमा यसमा नै स्थायित्व देखिन्छ,’ हड्सन इन्स्टिच्युटका चीन विशेषज्ञ माइकल पिल्सबरीलाई उद्धृत गर्दै न्युयोर्क टाइम्स लेख्छ । ‘चिनियाँ पूर्ववाणिज्यमन्त्री ही विवेन पनि दुई मुलुकबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई तुलनात्मक रूपमा बढी स्थिर मान्छन्,’ न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।