Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २९ बिहीबार
  • Thursday, 13 August, 2020
कोरोना रोकथाममा सरकारले लापरबाही गरेको, भ्रष्टाचार भएको र पर्याप्त मात्रामा पिसिआर परीक्षण नगरिएको भन्दै विरोध प्रदर्शनका लागि बालुवाटार पुगेका अभियन्तालाई पक्राउ गर्दै प्रहरी । तस्बिर : ज्ञानेन्द्र कार्की/नयाँ पत्रिका
सागर चन्द काठमाडौं
२०७७ श्रावण १७ शनिबार ०४:००:००
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

‘इनफ इज इनफ’ अभियानको प्रदर्शनमा दमन, अभियन्तालाई स्वास्थ्यमन्त्रीको आग्रह–आइतबारसम्म समय दिनुहोस्, माग पूरा हुन्छ

सागर चन्द, काठमाडौं
२०७७ श्रावण १७ शनिबार ०४:००:००

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारअघि ‘इनफ इज इनफ’को शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि प्रहरीले धरपकड गरेको छ । कोरोना रोकथाममा सरकारले लापरबाही गरेको, भ्रष्टाचार भएको र पर्याप्त मात्रामा पिसिआर परीक्षण नगरिएको भन्दै विरोध प्रदर्शनका लागि बालुवाटार पुगेका अभियन्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । बालुवाटारआसपासका सबै क्षेत्रलाई प्रहरीले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै करिब सय युवालाई पक्राउ गरेको अभियानको दाबी छ । 

कोभिड–१९ को सबल व्यवस्थापनको मागसहित १४ बुँदे माग राखेर इनफ इज इनफका अभियन्ता ईः १४ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन् । तैपनि सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि प्रदर्शनमा उत्रेकालाई प्रहरीले बालुवाटार, भाटभटेनी, गैरीधारालगायत क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो । प्रदर्शनका लागि आएका युवासँगै निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले बटुवालाई समेत पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकालाई मालीगाउँ प्रहरी वृत्त, नेपाल पुलिस क्लब, महाराजगन्जलगायत प्रहरी प्रभागमा राखी साँझ छाडिएको थियो । 

निषेधित क्षेत्रभन्दा तल रहेको भाटभटेनीबाट पक्राउ परेका समुद्र केसीले भने, ‘सरकारसँग माग राख्न पाउने, विरोध गर्न पाउने हाम्रो अधिकार खोसियो । प्रदर्शनको तयारी गर्दैगर्दा हामीलाई पक्राउ गरियो ।’

स्वास्थ्यमन्त्रीले आइतबारसम्म माग पूरा गर्ने बताए पनि युवाहरूले शनिबार पनि १२ बजे बालुवाटारमा प्रदर्शन गर्ने बताएका छन् । ‘हाम्रा माग पूरा नहुँदासम्म हामी बालुवाटारमा निरन्तर प्रदर्शन गर्छौँ,’ अभियन्ता आलोक सुवेदीले भने ।

काठमाडौं प्रहरीले बालुवाटारमा निषेधित क्षेत्र तोेडेर प्रदर्शन गर्न लागेपछि प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिएको बताएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन दिन सिंहदरबार पुगेका अभियन्तालाई पनि बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

कोभिड–१९ रोकथाम र उपचारमा सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै इनफ इज इनफ अभियानका युवाहरूले पहिलोपटक २७ जेठमा प्रधानमन्त्रीनिवासअगाडि प्रदर्शन गरेका थिए । १८ असारमा अनशनकारी युवालाई भेट्न अस्पताल नै पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवाहरूका माग पूरा गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, माग पूरा नभएको भन्दै अनशन बसेका युवाहरू शुक्रबारदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।

सरकारले आइतबारसम्म आरडिटी परीक्षण रोक्ने आश्वासन दिएको छ । सहमति र मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रेका इनफ इज इनफ अभियानका अभियन्तासँगको भेटमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले आरडिटी परीक्षण रोक्ने र पिसिआर परीक्षण मात्रै गर्ने आश्वासन दिएका हुन् । 

बालुवाटारको प्रदर्शनबाट पक्राउ परेका अभियन्तालाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री ढकालले आइतबारदेखि पिसिआर परीक्षण मात्रै गर्ने बताएका हुन् । स्वास्थ्यमन्त्रीलाई भेटेर फर्किएका एकजना अभियन्ता आलोक सुवेदीका अनुसार मन्त्री ढकालले आइतबारसम्म माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । अभियानको ‘नो आरडिटी, शतप्रतिशत पिसिआर’को माग छ । 

इनफ इज इनफसँग सरकारले यसअगाडि गरेको सम्झौतामा आरडिटी माध्यमबाट परीक्षण नगर्ने उल्लेख थियो । सम्झौताविपरीत सरकारले आरडिटीबाट जाँच गरेको, पिसिआर परीक्षण नबढाएकोलगायत माग राखेर अभियन्ता ईः १४ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन् । सरकारले अहिले पिसिआर परीक्षण घटाएको छ ।

मन्त्रीले शतप्रतिशत पिसिआर गराउने वाचा गरे पनि शुक्रबार मात्र जारी कोभिड–१९ सम्बन्धी राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकाको तेस्रो संस्करणमा भने आरडिटीबाट पनि जाँच गरिने उल्लेख छ । अभियन्ता आलोकले भने, ‘हामीसँग पिसिआरको वाचा गर्ने, अनि निर्देशिकामा आरडिटीबाट जाँच गर्ने लेख्ने, यो दोहोरो चरित्र भयो ।’ आरडिटी जाँच रोकेमा आफूहरू आन्दोलन स्थगित गर्न तयार रहेको पनि आलोकले बताए ।

अभियानको परीक्षण रिपोर्ट छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइन रणनीति सुधार गर्नुपर्ने, घर पठाउनुअघि परीक्षण गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ को सन्दर्भमा अदालतले जारी गरेको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कन्ट्र्याक ट्रेसिङ गर्नुपर्ने र विज्ञ सुझाब समिति गठन गर्नुपर्ने माग छ । 

अग्रपंक्तिमा खटिएकाको सुरक्षा गर्नुपर्ने, नागरिकलाई राहत र सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, जोखिमको जानकारी गराउनुपर्ने, स्वास्थ्य उपचार क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने, खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुनुपर्ने, जोखिमको जानकारी दिनुपर्ने र भएका स्रोत–साधनको प्रयोग गर्नुपर्नेलगायत माग पनि अभियानका छन् ।