लकडाउनले कृषि उत्पादन बिक्री गर्न नपाउँदा क्षति भोग्न बाध्य किसानलाई प्रदेश १ सरकारले राहत प्रदान गरेको छ । 

प्रदेश १ सरकारको कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयले लकडाउनमा उत्पादन बिक्री गर्न नपाएर क्षति भोग्न बाध्य १६ सय ८० जना किसानलाई निर्देशनालयहरूमार्फत सात करोड ९१ लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरेको हो ।  

मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत पशुपति पोखरेलका अनुसार तरकारी र दूधतर्फ प्रदेश कृषि निर्देशनालय र कुखुरा, माछातर्फ पशुपक्षी तथा मत्स्य निर्देशनालयमार्फत किसानहरूलाई राहत प्रदान गरिएको हो । 

दुवै निर्देशनालयहरूले जिल्लामा रहेका आफ्ना संयन्त्रहरूमार्फत किसानको बैंक खातामा रकम प्रदान गरेका छन् ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटा र तेह्रथुमका दुई सय एकजना किसानलाई ६४ लाख, झापाका ६ सय ६७ किसानलाई एक करोड ५६ लाख, खोटाङका एकजना कृषकलाई २९ हजार राहत प्रदान गरिएको छ । 

संखुवासभामा १४ किसानलाई एक लाख, सुनसरी र मोरङका तीन सय ७५ किसानलाई एक करोड ५२ लाख रुपैयाँ राहतबापत  वितरण गरिएको छ । 

उदयपुरका १३ किसानलाई सात लाख, इलामका ३८ किसानलाई २६ लाख, पाँचथरमा एकजना किसानलाई ३० हजार राहत प्रदान गरिएको छ ।  

पशुपन्छी र माछापालक किसानलाई पनि प्रदेश १ सरकारले राहत प्रदान गरेको छ । 

जसअनुसार पाँचथर र ताप्लेजङुका १६ किसानले १४ लाख १६ हजार, धनकुटा र तेह्रथुमका एक सय किसानले एक करोड ३० लाख ४९ हजार र संखुवासभाका  १० किसानले चार लाख १९ हजार राहत पाएका छन् ।  

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत पोखरेलका अनुसार तरकारी  र पशुपन्छीतर्फ लकडाउमा क्षति भोग्न बाध्य किसानलाई अलग–अलग निर्देशनालयमार्फत सम्बन्धित जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रहरूबाट राहत रकम वितरण गरिएको हो ।  

राहत प्रदान गरिएका कृषकको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बरसहित मन्त्रालयले आफनो वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको छ  । 

मन्त्रालयमातहतका निर्देशनालयहरूले संकलन गरेको विवरणअनुसार लकडाउनको समयमा बन्दाबन्दीले गर्दा प्रदेश १ का किसानले तरकारी, दूध, कुखुरा, बंगुर आदि उत्पादन बजारसम्म पुऱ्याउन नसक्दा नष्ट भएर ५० करोडबराबरको क्षति भोग्नुपरेको अनुमान गरिएको थियो ।