सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि पहिलोपटक मापदण्ड बनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि लिन चाहने अधिवक्ताले १५ वर्ष वकालत गरेको र ५० वटा फैसलाको सूची सिफारिस समितिलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

नेपाल कानुन व्यवसायी ऐन, २०५० को दफा २१ अनुसार मापदण्ड तयार गरिएको हो । उक्त बुँदामा वकालत अवधि उल्लेख नहुँदा विगतमा योग्य अधिवक्ताले पनि यो उपाधि प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् ।

न्यायाधीशले वकालत अभ्यास नगरेकालाई पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । पारदर्शी ढंगबाट योग्यलाई मात्र उपाधि दिन मापदण्ड तयार गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

‘अब वकालतमा निश्चित अवधि मात्र बिताएकाभन्दा पनि न्याय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गर्नेले उपाधि पाउँछन् भन्ने आशा छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने ।