मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७७ श्रावण १६ शुक्रबार ०४:०१:००
Read Time : > 7 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

१९५० को सन्धिका ७० वर्ष : परिमार्जन गर्ने इपिजीको सुझाव प्रतिवेदनमा मोदीको बेवास्ता

Read Time : > 7 मिनेट
२०७७ श्रावण १६ शुक्रबार ०४:०१:००

-राणा प्रधानमन्त्रीको सत्ता टिकाउने स्वार्थमा भएको सन्धि प्रजातन्त्र बहाल भएको ७० वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमै

-सन्धिको विरोध नेपाली राजनीतिको अभिन्न अंगकै रूपमा स्थापित भयो । त्यतिवेला कम्युनिस्ट घटकहरूले सुरु गरेको विरोध पछिल्ला वर्ष प्रजातान्त्रिक विचार समूहहरूले पनि अनुसरण गरेका छन् ।

...

सन्धि परिमार्जन गर्नुको विकल्प छैन : डा. राजन भट्टराई, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार-जुन सन्दर्भमा सन्धि भएको थियो, त्यो परिवर्तन भएको छ । सन्धि नेपालका सन्दर्भमा विभेदकारी छ । सन्धिका धाराहरू आजका लागि असान्दर्भिक र आपत्तिजनक छन् । राणा शासकले सत्ता टिकाउन गरेको सन्धिको सान्दर्भिकता अब छैन । सामान्यतया १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सन्धि सात दशकमा पनि हुन सकेको छैन । इपिजीले सहमतिमा प्रतिवेदन तयार ग¥यो, सहमतिमा हस्ताक्षर पनि भयो । प्रतिवेदन बुझाउन पाइएको छैन । सन्धि परिमार्जन गर्नुको विकल्प छैन । इपिजी प्रतिवेदनका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।

...

इतिहासका बोझ बिसाउन ढिला नगरौँ : रमेशनाथ पाण्डे, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री-आफ्नो देशको सामरिक स्वार्थका कारण सन् १९५० मा सन्धि भएको दुई वर्षभित्रै भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले आफ्ना विदेश सचिवलाई सन्धिको समयानुकूल समायोजनका लागि नेपालसँग संवाद गर्न लिखित आदेश दिएका थिए । त्यसवेला नेपालले कुनै आवाज उठाएको थिएन । सन् १९५२ मै पुनरावलोकनका लागि उचित ठहर भएको सन्धि ६८ वर्षपछि पनि किन दुई देशबीच किचलोको विषय बनेर बसेको हो ? इतिहासले छाडेका सबै बोझ बिसाउन अब नेपाल र भारतले ढिलो गर्नुहुँदैन ।

...

नेपालको कूटनीतिक अप्रोच भएन : डा. दिनेश भट्टराई, पूर्वराजदूत-यो सन्धि वास्तवमा भारतले ब्रिटिस विदेश नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको सन्दर्भमा भएको थियो । बदलिँदो सन्दर्भमा यसको पुनरावलोकन आवश्यक छ । नेपालमाथि बोझ पर्ने गरी सन्धि भएको छ । यसले हामीलाई काँडा बिझेजस्तो भएको छ । तर, हामीले चाहेर, नचाहेर काँडा बोक्नुपरेको छ । यसलाई बिस्तारै निस्तेज गर्दै लगेर विस्थापन गर्नुपर्नेमा हामी सही बाटोमा गएका छैनौँ । बरु, सन्धिलाई नै थप सक्रिय बनाइएको छ । यो दुई देशबीचको सबैभन्दा संवेदनशील विषय हो । तर, हाम्रो सही कूटनीतिक अप्रोच भएन ।

...

नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको ७० वर्ष पुगेको छ । ३१ जुलाई १९५० (१६ साउन २००७) मा काठमाडौंमा भएको सन्धिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारतीय राजदूत चन्दे्रश्वर प्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसको करिब सात महिनापछि भारतकै मध्यस्थतामा नेपालमा राणा शासन समाप्त भएर प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो ।

उत्तरी छिमेकी चीनमा १ अक्टोबर १९४९ मा कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा आएपछिको सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भारतको चाहना र प्रयासमा सन्धि भएको थियो । त्यसवेला राणा शासन टिकाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको स्वार्थले पनि भारतको चाहनालाई मद्दत पु¥याएको थियो ।

तर, सन्धि भएको करिब सात महिनामा राणा शासन ढल्यो । र, नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछिको राजनीतिक परिदृश्यमा सन्धि विवादित बन्यो । सन्धिको विरोध नेपाली राजनीतिको अभिन्न अंगकै रूपमा स्थापित भयो । त्यतिवेला कम्युनिस्ट घटकहरूले सुरु गरेको विरोध पछिल्ला वर्ष प्रजातान्त्रिक विचार समूहहरूले पनि अनुसरण गरेका छन् ।

सिन्दुरजात्रामा मोहन शमशेरको संकेत

अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले १८ वैशाख २००५ मा सत्ता सम्हाल्दा बेलायतले भारत छाडिसकेको थियो । नेपालमा पनि प्रजातन्त्र स्थापनाको आवाज बलियो बन्दै थियो, जसकारण राणा शासकले असुरक्षित महसुस गरिरहेका थिए । चीन माओत्से तुङ नेतृत्वमा पुगेपछि त्यसको भय भारतमा मात्र होइन, नेपालमा पनि उत्तिकै थियो । किनकि, राणाहरूको सम्बन्ध च्याङकाई सेक नेतृत्वको सरकारसँग थियो, माओत्से तुङसँग थिएन ।

  • नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को काठमाडौंमा सम्पन्न पहिलो बैठकका सहभागी ।

चीनको परिवर्तनले नेपालभन्दा बढी चिन्तामा भारत थियो । त्यसबीचमा मोहन शमशेर र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूबीच विभिन्न च्यानलमार्फत छलफल चलिरहेको थियो । त्यही क्रममा मोहन शमशेरले १४ जेठ २००५ मा काठमाडौंमा आयोजित सिन्दुरजात्रामा अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिए, ‘आजकालको विश्व परिस्थितिबाट अलग रहन कुनै पनि राष्ट्रलाई न सम्भव छ, न त अपेक्षित नै । तसर्थ हामीसँग सम्बन्ध राख्न खोज्ने सबै मुुलुकसँग दौत्यसम्बन्ध जोड्ने हाम्रो नीति हुनेछ । हाम्रो मुलुकको विकास गर्ने काममा हामीलाई बाह्य सहायता आवश्यक पर्ने स्वयंसिद्ध छ । छिमेकी र मित्र मुलुकबाट यस्ता आवश्यक सहयोग पाउँला भन्ने आशा गरेका छौँ ।’

यसरी भयो सन्धि

कात्तिक २००६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू अमेरिका र क्यानाडा भ्रमणमा थिए । नेहरू स्वदेश फर्कँदा मुम्बईमा भारतीय गभर्नरले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरका पुत्र तथा परराष्ट्र मामिलाका डाइरेक्टर जनरल विजय शमशेर पनि पुगेका थिए । विजय र नेहरूबीच भेट भयो । नेहरूले विजयलाई आफ्नो नेपाल भ्रमण गर्ने इच्छा पिताजीलाई सुनाइदिन आग्रह गरे । चर्चित पुस्तक ‘त्यो बखतको नेपाल’मा पूर्वराजदूत सरदार भीमबहादुुर पाँडेको निष्कर्ष छ– ‘नेपालसँग सन्धि गर्ने हतारमा नेहरू थिए । र, नेपाल भ्रमण गरेर मोहन शमशेरसँग भेट्ने आतुरी त्यसैका लागि थियो ।’

विजय काठमाडौं फर्केर बाबुलाई नेहरूको इच्छा सुनाए । तर, मोहन शमशेरले नै दिल्ली जाने इच्छा जनाए । दिल्लीमा उनको सन्देश पुग्यो । ४ फागुन २००६ मा दक्षिणकाली मन्दिरमा पञ्चबली चढाएर मोहन शमशेर दिल्ली गए । ७ फागुनमा उनलाई दिल्लीस्थित रेल्वे स्टेसनमा प्रधानमन्त्री नेहरूले भव्य स्वागत गरे । हैदरावाद हाउसमा राजकीय सम्मानसाथ राखिएका मोहन शमशेर र नेहरूबीच ८ फागुनमा नेहरू निवास तीनमूर्ति भवनमा ९० मिनेट एकान्त वार्ता भयो । सरदार पाँडेका अनुसार त्यही वार्ताले नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको वैचारिक खाका कोरेको थियो ।

  • काठमाडौंमा सम्पन्न इपिजीको अन्तिम बैठक

मोहन शमशेर स्वदेश फर्केलगत्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत सिंहले काठमाडौंमा प्रस्तावित सन्धिको मस्यौदा थमाए । मस्यौदामाथि छलफल गर्न नेपाली टोली चैतमा दिल्ली पुग्योे । विजय शमशेरको नेतृत्वमा सरदार गुञ्जमान सिंह, सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित, मीरसुब्बा भीमबहादुर पाँडे दिल्ली गए । दिल्लीमा भएको छलफलमा भारततर्फबाट सेक्रेटरी जनरल गिर्जाशंकर बाजपेयी, विदेश सचिव केपिएस मेनन, सहसचिव सुन्दर हक्स र नेपालका लागि भारतीय राजदूत सिंह थिए । नेपाली दूतावासबाट काउन्सिलर गेहेन्द्र शमशेर पनि वार्तामा सहभागी भए । तर, प्रोटोकल नमिलेको बताउँदै नेपाली राजदूत सिंह शमशेर सहभागी हुन पाएनन् ।

भारतले प्रस्ताव गरेर हस्ताक्षर भएको सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ मा नेपाली टोलीले विमति जनायो । अर्थात्, हतियार खरिद, एकअर्कालाई गर्ने राष्ट्रिय व्यवहार, तेस्रो मुलुकसँग युद्ध वा तराबारे पूर्वसूचनाजस्ता प्रावधानमा नेपाली टोली सहमत भएन । वार्तामा सहभागी सरदार पाँडेले पुस्तकमा लेखेअनुसार भारतीय पक्षले ती धारा दुवै सरकारले आपसी विश्वासका आधारमा छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने हुनाले असमान छैनन् भन्ने तर्क गरेको थियो ।

भारतीय पक्षको थप तर्क थियो, ‘नेपालको चासो लेटर अफ एक्सचेन्जमा समेटिनेछ ।’ तेस्रो मुलुकबाट हतियार पैठारी गर्न पाउने, नेपाली नागरिक अनियन्त्रित रूपमा भारत जान पाउने तर भारतीयले नपाउने, संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य मुलुकबाट भारतभन्दा बढी सहायता लिन पाउने विषय लेटर अफ एक्सचेन्जमा समेटिने तथा नेपाललाई असहज नहुने भारतीय आश्वासन थियो । नेपाली पक्षले ११ दफा समेटिएको बेग्लै प्रस्ताव पेस ग¥यो, जसमा भारतीय पक्ष सहमत भएन । त्यसवेला वार्तामा भारतीय टोलीमा राजदूत सिंह हाबी भएका थिए । वार्तामा नेपाली टोली सहमति नगरी फर्कियो । मोहन शमशेरलाई त्यही जानकारी गराइयो । तर, मोहन शमशेरले भारदारहरूको बैठक राखेर भारतकै प्रस्तावअनुसार सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरे ।

सिंहदरबार ग्यालरी बैठकमा ३१ जुलाई १९५० मा नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । नेपालबाट प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारतबाट नेपालका लागि राजदूत सिंहले हस्ताक्षर गरे । त्यसको करिब सात महिनापछि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएकाले सन्धिपछि आफ्नो शासन सुदृढ हुने मोहन शमशेरको अपेक्षा पूरा भएन ।

०४६ पछि चर्चा, सधैँ परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मा

२००७ को परिवर्तनपछि ०१७ सम्म सरकारीस्तरमा सन्धिको चर्चा पनि भएन । खाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मात्र यसको विरोध गरिरहे । ०१७ पछि ०४६ को परिवर्तनसम्म सन्धिबारे द्विपक्षीय छलफल भएन । एकैपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी १०–१४ अप्रिल १९९५ मा दिल्ली भ्रमणमा जाँदा उनका समकक्षी पिभी नरसिंह रावसँग सन्धिबारे पहिलोपटक चर्चा गरे । १२ अप्रिलमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्षमाथि छलफल भएको र दुवै प्रधानमन्त्रीलगायत द्विपक्षीय हितका विषय दुवै मुलुकबीच उपयुक्तस्तरमा छलफल जारी राखिनेछ ।’ भ्रमणअघि प्रधानमन्त्री अधिकारीले सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव सर्वदलीय बैठकबाट अनुमोदन गराएका थिए ।

त्यसपछि भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजराल ६–७ जुन १९९७ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा सन्धिबारे छलफल भयो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले संशोधन गर्नुपर्ने धारासहितको प्रस्ताव गुजराललाई बुझाए । त्यतिवेला प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा ७ मा ‘दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्धिलगायत दुईपक्षीय विषयमा छलफल गर्न दुई महिनाभित्र परराष्ट्र सचिवहरूको अर्को बैठक राख्न निर्देशन दिइएको’ उल्लेख छ । तर, बैठक बसेन ।

३१ जुलाई–६ अगस्ट २००० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणमा ‘सन् १९५० को सन्धिलगायत द्विपक्षीय मुद्दाहरूको पुनरावलोकन ६ महिनाभित्र गर्ने गरी छलफल गर्न दुवै मुलुकका परराष्ट्र सचिवहरूलाई निर्देशन दिने’ संयुक्त वक्तव्य आयो । संयोगबस कोइराला दिल्ली पुगेकै दिन सन्धि भएको ५२औँ वर्ष पुगेको थियो । त्यसको पाँच महिनापछि जनवरी २००१ मा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूको बैठक बस्यो, जुन निष्कर्षविहीन टुंगियो ।

  • तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी जवाहरलाल नेहरूका साथमा । तस्बिर स्रोत : भारतीय दूतावास

यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०–२५ मार्च २००२ मा दोस्रोपटक दिल्ली भ्रमण गरे । भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको द्विपक्षीय छलफलपछि २३ मार्चमा जारी विज्ञप्तिको बुँदा २८ मा ‘एक वर्षअघि भएको परराष्ट्र सचिवहरूको बैठकलाई निरन्तरता दिने’ सहमति भएको उल्लेख छ । तर, परराष्ट्र सचिवहरूको बैठक बसेन ।

भारतीय समकक्षी डा. मनमोहन सिंहको निमन्त्रणामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा ८–१२ सेप्टेम्बर २००४ मा दिल्ली भ्रमणमा गए । दुई प्रधानमन्त्रीबीचको वार्तामा ‘दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने गरी सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनका लागि छलफललाई निरन्तरता दिन दुवै प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको’ १२ सेप्टेम्बरमा जारी विज्ञप्तिको बुँदा २४ मा छ ।

१४–१८ सेप्टेम्बर २००८ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय समकक्षी डा. मनमोहन सिंहसँग भएको सहमतिमा पनि सन् १९५० को सन्धि उल्लेख छ । ‘सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत अन्य सम्झौताको पुनरावलोकन, समायोजन र नवीकरण गर्नुपर्ने विषयमा थप छलफलका लागि दुवै मुलुकका परराष्ट्र सचिवस्तरमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति’ भएको १७ सेप्टेम्बरमा जारी विज्ञप्तिको बुँदा ११ मा छ । तर, सहमति कार्यान्वयन भएन ।

उनीपछिका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको १८–२२ अगस्ट २००९ को दिल्ली भ्रमणमा पनि सन्धिको विषय उठ्यो । त्यतिवेला जारी विज्ञप्तिमा ‘दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सन् १९५० को सन्धि तथा अन्य दुईपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गर्न दुवै प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित परराष्ट्र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको’ उल्लेख छ । फेरि पनि सचिवस्तरीय बैठक बसेन ।

३–६ कात्तिक ०६८ मा भारत भ्रमण गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र समकक्षी डा. मनमोहन सिंहबीच दुई विरोधाभासपूर्ण निर्णय भयो । पहिलो– १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन तथा अद्यावधिक गर्न परराष्ट्र सचिवहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिलाई निर्देशन दिइयो । दोस्रो– सम्बन्धको व्यापक पुनरावलोकन गरी सुझाब दिन नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भयो ।

इपिजीमा सन्धि बदल्ने सहमति

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण क्रममा २० साउन ०७१ मा भएको संयुक्त समझदारीपत्रमा दुई वर्ष कार्यकाल राखेर इपिजी गठन गर्ने र एक–एक लाख अमेरिकी डलर बजेट तोक्ने सहमति भयो । नेपालले पुस ०७२ मा चार सदस्य तोक्यो, भारतले ८ फागुन ०७२ मा सदस्य घोषणा ग¥यो । नेपालबाट डा. भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई सदस्य भए । भारतबाट भगतसिंह कोस्यारी, महेन्द्र पी. लामा, जयन्त प्रसाद र डा. बिसी उप्रेती सदस्य थिए । उप्रेतीको निधन भइसकेको छ ।

इपिजीको पहिलो बैठक २० र २१ असार ०७३ मा काठमाडौंमा बस्यो । इपिजीको अन्तिम तथा नवौँ बैठक पनि काठमाडौंमा १५–१६ असार ०७५ मा बसेको थियो । पहिलो बैठक नेपालमा भएकाले प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय भएको थियो । बैठकको पहिलो एजेन्डा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि थियो । इपिजीमा दुई देशमा जनस्तरको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने गरी सन्धि परिमार्जन गर्ने सहमति भयो ।

इपिजीले असार ०७५ मा कार्यकाल सकेर प्रतिवेदन बुझाउन चाहे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समय नदिँदा अहिलेसम्म बुझाउन सम्भव भएको छैन । संयोगबस इपिजीमा १९५० को सन्धिको विषयमा प्रस्ताव पेस गरेका आचार्य भारतका लागि नेपाली राजदूत छन् ।