उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरीमातहत नै रहने गरी प्रहरी समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन् । प्रहरी समायोजन सम्बन्धमा छलफल गर्न बुधबार प्रधानमन्त्रीनिवास गएको गृह मन्त्रालय तथा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको टोलीलाई प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै गृहले त्यहीअनुसार समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । गृह मन्त्रालयले दुई महिनाअघि नै समायोजनको खाका तयार पारे पनि केही विवादित विषयमा प्रधानमन्त्रीको राय लिएर टुंग्याउन चाहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा समायोजन प्रक्रिया नै रोकिएको थियो । 

देशको केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा संवेदनशील हुने भएकाले यसलाई केन्द्रीय प्रहरी नै खटाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको राय रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उपत्यकामा डिआइजीकै नेतृत्वमा केन्द्रीय प्रहरीको कार्यालय रहने, तर महानगरीय प्रहरी भने नरहने भएको छ । नाम महानगरीय प्रहरी भए पनि उसले त्यसको अधिकार पाएको थिएन । अब नाम पनि हटाउन लागिएको छ । प्रदेशको प्रमुखलाई प्रदेश प्रहरी महानिरीक्षक नै नाम दिने सहमति पनि भएको छ । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसमेत सहभागी सो बैठकमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र सहसचिव रामकुमार आचार्यको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्रीले यससम्बन्धी निर्देशन दिएका हुन् । उपत्यका केन्द्रमातहत हुने भएपछि अब केन्द्रमा ३० हजार तथा प्रदेशहरूमा करिब ५० हजार प्रहरीको दरबन्दी रहनेछ । 

बागमती प्रदेशले भने नियमित शान्ति सुरक्षाको काम प्रदेशलाई नै दिएर केन्द्रीय प्रहरीको कुनै संरचना राख्न सकिने प्रस्ताव राखेको थियो । तर, गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी संघमातहत नै हुनुपर्ने पक्षमा थियो । छिमेकी देश भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा पनि सुरक्षा जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीलाई नै दिइएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच विवाद भएको अवस्थामा ठूलो समस्या आउन सक्ने भएकाले उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रकै मातहत हुनुपर्नेमा सुरक्षाविद्हरूको समेत राय छ । 

तर, संविधानमा भने उपत्यकामा केन्द्रीय प्रहरी खटाउन सक्ने प्रावधान छैन । संविधान निर्माणमै यसबारे त्रुटि भएको र अहिले संघीय प्रहरी नै खटाउने र पछि संविधानमा प्रस्ट पार्न सकिनेसमेत गृहका अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

यदि उपत्यकालाई केन्द्रमातहत राख्ने सहमति भएको हो भने त्यो आफूहरूलाई मान्य नहुने बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए । ‘यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ, संविधानको प्रावधानविपरीत उपत्यकालाई संघीय प्रहरीमातहत राखियो भने त्यो गलत हुन्छ, मुद्दामा जानुपर्छ भनेर मैले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भनेको छु,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा अन्य प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री उपस्थित भए पनि उनी थिएनन् । उनी आइतबारदेखि काठमाडौंमा भए पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक भएकाले बुधबार फर्किएका थिए । ढिला गरी खबर पाएकाले आफू सहभागी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

एक महिनाभित्रै समायोजन सुरु गर्ने तयारी 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि गृहसचिव नेतृत्वको संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्ने समितिको बैठक बसेर संघ र प्रदेशको दरबन्दी टुंगो लगाइनेछ । लगत्तै समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्न गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सबैको आवेदन आएपछि समायोजन ऐनका प्रावधानअनुसार सफ्टवेयरमार्फत समायोजन गर्ने गृहको तयारी छ । अहिलेको प्रावधानअनुसार समायोजन भइसकेपछि एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा सरुवा हुन मिल्दैन । 

समायोजनका लागि गृहले अनलाइनमार्फत आवेदन माग्नेछ । प्रहरी समायोजन ऐनमा डिएसपीसम्मका प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने र त्यसभन्दा अन्य प्रहरीलाई काजमा प्रदेशमा खटाउन सकिने उल्लेख छ । एक महिनापछि समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने र करिब पाँच महिनामा सम्पन्न गर्ने गृहको योजना छ । 

अध्यादेश ल्याउने तयारी 

प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने बताएका छन् । हाल संसद् चालू नभएकाले अध्यादेश ल्याइने उनको भनाइ छ । समायोजन ऐन तथा समन्वयसम्बन्धी ऐनमा कुनै कमजोरी भए पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नेबारे छलफल थालिएको छ । 

नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐन लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको छ । संघीय प्रहरी ऐनका आधारमा प्रदेश प्रहरीहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउने संविधानमा उल्लेख छ । तर, लामो समयसम्म संघीय प्रहरी ऐन नआउँदा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बागमती र प्रदेश १ ले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइसकेका छन् । 

प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशमा एआइजी नै खटाउन माग गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले लचकता देखाएका छन् । तत्कालका लागि डिआइजी भए पनि पछि एआइजी खटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।