काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गर्ने घर नक्सासम्बन्धित प्रमाणपत्रमा डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग सुरु गरेको छ । महानगरले बुधबार डिजिटल हस्ताक्षरसहितको पहिलो डिजिटल प्रमाणपत्र जारी गरेको हो ।

स्मार्ट सहर बनाउने अभियानअनुरूप महानगरको सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने क्रममा घर नक्सा प्रमाणपत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग सुरु गरेको महानगरका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । महानगरले डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग गरी जारी गरेको पहिलो भवन निर्माण इजाजतपत्र सचिव अर्यालले गौशालाका उमेशराज सिवाकोटीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । अब सेवाग्राहीले आवश्यक कागजात पेस गरिसकेपछि भवन निर्माण स्वीकृति र निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र घरबाटै प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । 

महानगरले यसअघि नै विद्युतीय भवन अनुमति प्रणाली (इबिपिएस) सफ्टवेयरको प्रयोग गर्दै आएको थियो । अब सोही सफ्टवेयरले नै विद्युतीय रूपमै भवन निर्माण गर्ने स्वीकृति र निर्माण सम्पन्न गर्ने अधिकारीको हस्ताक्षरसहितको डिजिटल प्रमाणसमेत जारी गर्छ । त्यस्तो प्रमाणपत्र जारी भएलगत्तै सेवाग्राहीको मोबाइलमा मेसेज आउँछ । 
अनलाइनबाटै प्रमाणपत्र प्राप्त र विवरणसमेत घरबाटै बुझाउन सक्नेछन् । महानगरको सेवालाई क्रमशः पेपरलेस बनाउँदै लैजानै नीति लिइएको सचिव अर्यालले बताए । ‘यो स्मार्ट सहरी सेवाको एउटा आयाम हो । हामी स्मार्ट सहरी सेवालाई कार्यान्वयनमा लैजाँदैछौँ,’ सचिव अर्यालले भने, ‘सेवाग्राहीले घरमै बसेर कार्यालयका प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नुहुनेछ । प्रविधिमैत्री सेवा सहज र सरल रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।’  महानगरले ०७० सालबाटै इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम (इबिपिएस) प्रणालीको प्रयोग गर्दै आएको भवन इजाजत विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले बताए । 

के हो इबिपिएस ?
इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम भवन नक्सा पास गर्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउने अनलाइनमा आधारित सेवा प्रणाली हो । यसमा सबैभन्दा पहिले डिजाइनरलाई युजर नेम र पासवर्ड दिइन्छ ।  कार्यालयले उपलब्ध गराएको युजर नेम र पासवर्ड भरिसकेपछि व्यक्तिगत विवरण भर्ने पेजमा पुगिन्छ । यस पेजमा जग्गाको विवरण अर्थात् लालपुर्जा, घरको नक्सा, नापीनक्सासम्बन्धी विवरण भर्नुपर्छ । बिल्डिङ कोडसम्बन्धी विवरण तथा व्यवस्था पनि यसै पेजमा भर्नुपर्दछ । 

विवरण भरिसकेपछि यो फर्म घर नक्सा डिजाइनरले महानगरको रजिष्ट्रेसन डेक्समा जान्छ । रजिष्ट्रेसन डेक्सले फारम भरेको वा अपलोड गरिएका कागजात मिले–नमिलेको जाँच गर्छ । नमिलेको भए कमेन्टसहित डिजाइनरलाई सच्याउन फिर्ता पठाउँछ भने विवरण सही भए टेक्निकल डेक्स वानमा पठाउँछ । तथ्यांकअनुसार मापदण्डबमोजिम कार्य भए–नभएकोसमेत सफ्टवेयरले नै परीक्षण गर्छ ।  यी दुवै प्राविधिक पक्षबाट नक्सा पास प्रक्रिया अघि बढेपछि एक्ज्युकेटिभ वानकोमा फाइल पुग्छ । त्यहाँ विवरणको सम्पूर्ण विश्लेषण गरिन्छ । त्यहाँबाट पास भइसकेपछि डाटालाई राजस्व विभागमा राजस्व दाखिलाका लागि पठाइन्छ । राजस्वबाट फाइल वडा कार्यालयमा जान्छ । वडाले साँध–सँधियारसँगको सम्बन्ध बुझ्न १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्छ । १६औँ दिनमा सर्जमिन गरी मुचुल्का तयार गर्छ । त्यसपछि वस्तुगतस्थितिमा सर्जमिन तथा मुचुल्काको विवरणसहितको डाटा महानगरको केन्द्रमा रहेको रजिष्ट्रेसन डेक्समा पठाउँछ । त्यसलाई रजिष्ट्रेसन डेक्सले एक्ज्युकेटिभ वानकोमा पठाइदिन्छ । 

खड्काका अनुसार प्रणाली परीक्षण गर्ने वेलामा एक्ज्युकेटिभ वानले भवनका विषयमा प्राप्त भएका सूचना अध्ययन तथा विश्लेषण गरी डिपिसीसम्मको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था थियो । अहिले भने यो प्रक्रियामा सुधार गरेर सीधै स्थायी अनुमति प्रदान गरिन्छ । डिपिसीसम्मको निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि डिजाइनरले दिएको निवेदनका आधारमा टेक्निकल डेक्स वान र टुको संयुक्त सहभागितामा स्थलगत निरीक्षण, अध्ययन अवलोकन हुन्छ । यसरी गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त रिपोर्ट अपलोड गरी ती डाटालाई रजिष्ट्रेसन डेक्समा पठाइन्छ । रजिष्ट्रेसन डेक्सले डाटालाई एक्ज्युकेटिभकोमा फरवार्ड गर्छ । एक्ज्युकेटिभको डेक्सबाट भवन निर्माणको आवश्यकता र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना विश्लेषण जारी गरी भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान गर्छ । 

यसरी भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्डलाई सफ्टवेयरमार्फत विश्लेषण गरी स्वीकृति प्रदान गरिन्छ । यस प्रक्रियाबाट मानवीय त्रुटिका कारण भवन निर्माण प्रक्रियामा हुने लापरबाही तथा कमजोरी कम हुन्छ ।