Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज ५ सोमबार
  • Monday, 21 September, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ श्रावण १३ मंगलबार २२:३८:००
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

खुमलटारको सट्टा बालुवाटारमा गरिएको भेलाको कुनै अर्को अर्थ छैन : प्रदीप ज्ञवाली

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ श्रावण १३ मंगलबार २२:३८:००

उहाँहरू (स्थायी समितिका बहुमत सदस्य)ले बैठक गर्नुभएको होइन । किनभने अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले स्थगित गरेको बैठक साथीहरू जुट्दैमा बैठक हुँदैन । बैठकका निश्चित विधि, प्रक्रिया र मान्यताहरू हुन्छन् । तर पनि साथीहरू बस्नुभो र निकालेको निष्कर्षचाहिँ बाहिर जे सुन्यौँ, प्रचण्ड कमरेडले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेर बैठकलाई सुचारु गर्न आवश्यक पहल गर्ने भनेको कुरा आफ्नो ठाउँमा ठीकै छ ।

वास्तवमा कुराकानी कहाँबाट बिग्रियो भने, ३ साउनको सचिवालय बैठकमा महाधिवेशनबाट समस्या समाधान गर्ने एकखालको सहमति भयो र ४ गतेको सचिवालय प्रस्तावसहित आउने समझदारीसहित बैठक टुंगिएको थियो । तर, अचानक त्यो बैठक स्थगित भएपछि समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो । किनभने स्थायी समितिमा लामो छलफल भएपछि सचिवालयबाट एउटा सहमतिको प्रस्ताव नभएसम्म बैठक निष्कर्षमा पुग्दैनथ्यो । तर, त्यो जुटाउने प्रयास नै यसबीचमा भएको देखिएन । १२ गते प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि बोलाए पनि बिसन्चो भएको कारण जनाएर प्रचण्ड जानुभएन । यद्यपि, उहाँ आन्तरिक छलफल र भेटघाटमा त सहभागी हुनुहुन्थ्यो नै । मंगलबार बिहान पनि ९ बजे दुई अध्यक्ष बस्ने र परामर्शका आधारमा बैठकलाई लैजाने भन्ने थियो । किनभने यथास्थितिमा समाधान निस्किदैन भन्ने त सबैको साझा निष्कर्ष नै थियो । त्यसैले दुई अध्यक्षबीच साझा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपथ्र्यो, त्यसरी नगएका कारण समस्या भएको हो । बैठक होइन, तर साथीहरू बस्नुभो ।

बहुमत र अल्पमतको कुरै होइन, उहाँहरूले केमा, केलाई बहुमत भन्नुहुन्छ ? मान्छे एक ठाउँमा जुटेको मात्रै बहुमत भन्ने हो भने त काठमाडौंमा पार्टी सदस्यहरूको बहुसंख्या होलान्, के त्यसलाई नै पार्टी महाधिवेशन भन्न मिल्छ र ? काठमाडौंमा कुनै कार्यकर्ता भेलामा साथीहरू जुटायौँ अनि त्यसैलाई बहुसंख्यक साथीहरू जुट्नुभयो भन्न मिल्छ ? यदि मतकै कुरा गर्ने हो भने त मतामत (भोटिङ)मा गएको स्थिति हुनुप¥यो । यस्तोखालको तर्क गर्ने हो भने त समस्या झन् बल्झिन्छ । नेकपाको आजको समस्या अल्पमत र बहुमतबाट हुनै सक्दैन । त्यसो गर्नु एकताको मूल भावनाविपरीत जाने र एकताको जग नै टुटाउने कुरा हो । 

हामीले एकता गर्दा तीनवटा विशेष प्रबन्ध गरेका छौँ, जो कम्युनिस्ट पार्टीको आमअभ्यासमा कतै पनि छैन । पहिलो, दुई अध्यक्षको व्यवस्था ग¥यौँ । दोस्रो, हरेक निर्णयहरू सहमतिका आधारमा गर्ने भन्यौँ र दुई अध्यक्षले प्रमाणित गरेपछि मात्र निर्णय मानिने भन्यौँ । तेस्रो, पार्टीको सर्वोच्च संस्था महाधिवेशनसमेत सहमतिमा गर्ने भन्यौँ । किन त्यस्तो भनियो ? यसका पछाडि त कारणहरू छन् । हामी एकताको विशिष्ट स्थितिबाट गुज्रिदै थियौँ । दुई असमान आकारका पार्टीबीच एकता भइरहेको थियो । यदि हरेक ठाउँमा सहमतिको व्यवस्था नराखेको भए त्यतिवेला सानो आकारको पार्टीले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्दैनथ्यो र एकता नै टुंगिन्नथ्यो । बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था भए अहिले पो फरकखालको समीकरण बन्यो, होइन भने त सचिवालयमा ६ एकातिर ३ एकातिर छ । स्थायी कमिटीमा २६ एकातिर १८ अर्कोतिर छ । निर्णय के हुन्छ भन्ने कुरा त पूर्वअनुमान नै गर्न सकिन्छ नि । यी सबै कुरालाई हेरेर हामीले सहमतिका आधारमा गर्ने भन्यौँ र एकताको मर्मलाई ध्यानमा राखेर । अहिले बहुमत छ भन्ने कुरामा पहिलो, कतै प्रकट भइहाल्यो भने पनि त्यो समाधान होइन । महाधिवेशनसम्म सहमतीय निर्णयबाहेक पार्टीले कुनै कल्पनै गर्दैन, त्योभन्दा बाहिर व्याख्या गर्नु भनेको विधानको भावनाविपरीत एकताका सहमति उल्लंघन गर्नु हो ।

दोस्रो, कुनै विषयमा मतदानै भएको छैन भने कसरी अल्पमत र बहुमत भन्न सक्नुहुन्छ ? मत हुनका लागि त प्रकट हुनुपर्छ । साथीहरू जुट्नुभएको कुरा एउटा भयो । तर, त्यसरी जुट्नुभएका सबै साथीको मत पनि एकैखाले थिएन । वामदेव कमरेडले एकताको प्रस्ताव राख्नुभएको छ । अरू कतिपय कमरेडले टाउका गनेर पदको बार्गेनिङ नगर्नुस् भन्नुभो । कतिपयले सीधै महाधिवेशनमा जाउँ, त्यसबाहेक समाधानको अर्को उपाय छैन भन्नुभो । त्यसलाई बिर्सिएर संख्या कति थियो भनेर अर्को अर्थ लगाउन मिल्छ र ? त्यसरी अर्थ लगाउँदा नै समस्या उत्पन्न हुने होइन । आजको नेकपाको समस्या र समाधान दुवै गणित होइन । उहाँहरूले निरन्तर भेला गर्दै आउनुभएको थियो, मंगलबार खुमलटारको सट्टा बालुवाटारमा गर्नुभएको हो, मैले अर्को अर्थमा लिएको छैन ।

एक व्यक्ति, एक पद अहिले कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन । महाधिवेशनमा गएर एकता प्रक्रिया पूरा भयो, अब हामी सामान्य लेनिनवादी संगठनात्मक ढाँचामा फर्कियौँ भन्न सकिन्छ । त्यसअगाडि नै अहिलेका प्रबन्ध भत्काउनु भनेको वस्तुतः एकताको आधार नै भत्काउनु हो ।