‘प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजनको काम किन रोकियो ?’ गृह मन्त्रालयमा आइतबार र सोमबार भएको बैठकमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई प्रश्न गरे । गृहमन्त्री बादलले त्यसको दोष प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिए । प्रधानमन्त्रीले समय नदिएकाले समायोजन प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाइ थियो । 

गृह मन्त्रालयले समायोजनको खाका बनाइसकेको छ । तर, त्यसमा उपत्यका प्रहरीलाई केन्द्र कि प्रदेशमातहत राख्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको राय लिन खोजेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले गृहको टोलीलाई समय नदिँदा चार महिनादेखि प्रहरी समायोजनको काम टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । 

प्रहरी समायोजन ऐनमा समायोजनका लागि गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा समन्वय तथा अनुगमन समिति रहने उल्लेख छ । सोही समितिको दोस्रो बैठक आइतबार र सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको हो । बैठकमा सहभागी एक प्रदेशमन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको राय नपाएकै कारण प्रहरी समायोजन रोकिएको गृहमन्त्री बादलको भनाइ छ । 

गृह मन्त्रालय उपत्यका प्रहरी केन्द्रमातहत नै राख्न चाहन्छ, तर बागमती प्रदेशले मानेको छैन । संविधानमा पनि यसबारे प्रस्ट प्रावधान नहुँदा विवाद भएको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीकै रायमा गृह मन्त्रालयले यो विषय टुंग्याउन चाहेको छ । प्रहरी समायोजन ऐनमा गृहसचिवको अध्यक्षमा रहेको संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्ने समितिलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा रहने प्रहरी संख्या टुंग्याउने जिम्मेवारी दिएको छ । सो समितिले यससम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारे पनि उपत्यकाकै विवादका कारण अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । ‘दुईथरी प्रतिवेदन तयार अवस्थामा छन्,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुहुन्छ त्यही प्रतिवेदन अघि बढाउँछौँ ।’ 

संघीय संरचना भएका भारतलगायत धेरै देशमा केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीलाई दिइएको छ । नेपालमा पनि प्रहरी अधिकारीहरू केन्द्रमातहत नै राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । राजधानीको सुरक्षामा प्रदेश प्रहरी खटिएमा ठूलो समस्या आउन सक्ने एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए । ‘भोलि केन्द्र सरकारविरुद्ध राजधानीमा आन्दोलन होला, प्रदेश सरकारमा अर्काे दलको सरकार भयो भने त्यहाँ प्रहरीले कसरी काम गर्छ ?’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रहरीले नै आन्दोलनलाई सघाउने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्थामा केन्द्र र प्रदेशको प्रहरीबीच नै झगडा हुने सम्भावना रहन्छ ।’ 

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने संविधानमा त्यसरी केन्द्रको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरीले हेर्ने प्रावधान नै नभएकाले त्यो आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए । ‘केन्द्रीय राजधानीका जिल्लाको सुरक्षा प्रदेश सरकारकै हुनुपर्छ,’ मन्त्री जम्कट्टेलले भने, ‘केन्द्रीय प्रहरीबाट अर्काे महानगरीय प्रहरी कार्यालय राख्न सकिन्छ ।’

प्रहरी समायोजन ऐनमा यो ऐन लागू भएको ३० दिनभित्र प्रहरी समायोजन गर्न कर्मचारीको विवरण तयार पार्नुपर्ने उल्लेख छ । गत फागुनको पहिलो साता ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । ऐन आएको पाँच महिना नाघिसक्दा पनि संगठन संरचना र दरबन्दी कायम हुन सकेको छैन । जसले समायोजन प्रक्रिया नै रोकिएको छ । समायोजन रोकिँदा प्रदेशका प्रहरीहरू केन्द्रकै कमान्डमा सञ्चालन भइरहेका छन् । ऐनले डिएसपीसम्मका प्रहरी मात्र प्रदेशमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआइजी राख्नुपर्ने माग 

प्रदेशको प्रहरी प्रमुखमा एआइजी नै राख्नुपर्ने माग प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले दोहोर्‍याएका छन् । ‘प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआइजी नै हुनुपर्छ भन्ने सबै प्रदेशको माग छ,’ बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री जम्कट्टेलले भने, ‘उहाँहरूले पछि हेरौँला भन्नुभएको छ ।’ 

नेपाल प्रहरीले पनि प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआइजी नै राख्न जोड गरेको थियो, तर निजामती प्रशासनका उच्च अधिकारीको दबाबमा डिआइजी राखिएको स्रोतले बताएको छ । प्रदेश मन्त्रालयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी हुने, तर प्रहरी प्रमुखचाहिँ विशिष्ट श्रेणीको राख्दा समस्या हुने उनीहरूको तर्क छ । १० असारमा बसेको गृहमन्त्री र आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूको बैठकमा पनि सातै प्रदेशमा मन्त्रीहरूले एआइजी नै खटाउन माग गरेका थिए । 

सफ्टवेयरमार्फत समायोजन 

प्रहरी समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयले सफ्टवेयर बनाएको छ । निजामती कर्मचारी समायोजन पनि सफ्टवेयरमार्फत नै गरिएको थियो । समायोजन निर्णय गर्दा निष्पक्ष हुने भएकाले सफ्टवेयरको सहयोग लिन लागिएको जनाएको छ । कर्मचारी समायोजनमा कतिपय समस्यासमेत देखिएको थियो । त्यस्ता समस्या नहुने गरी समायोजन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

अहिले कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकतामा उल्लेख ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई आधार बनाएर सफ्टवेयरमार्फत कुन प्रहरीलाई कुन प्रदेश वा संघमा समायोजन गर्ने टुंगो लाग्नेछ । कुनै प्रदेश तथा संघमा निवेदन दिनेको संख्या धेरै भएमा पदको ज्येष्ठता र उमेरहदको ज्येष्ठताका आधारमा समायोजन हुनेछ । कुनै प्रदेशमा कम भएमा पुल दरबन्दीमा रहेका प्रहरीलाई खटाइने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार समायोजन भएका प्रहरीको पद रिक्त भएमा त्यसमा प्रदेश प्रहरीले नै भर्ना गर्नेछ । 

त्यस्तै, प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) नै खटिनेछन् । उनलाई प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा केन्द्रीय सरकारले अन्य प्रदेश वा संघअन्तर्गत सरुवा गर्न सक्नेछ । सबै प्रदेशका प्रहरीको समान पोसाक हुने र त्यो संघीय सरकारले तोक्नेछ । त्यसमा सम्बन्धित प्रदेशको लोगो रहनेछ । 

यसका लािग गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्न एक समिति बनेको छ । जसमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य र गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा रोकियो संघीय प्रहरी ऐन 

गृह मन्त्रालयले ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०७६’ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको ६ महिना भए पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । ऐनमा प्रहरीको बढुवा तथा अवकाशसम्बन्धी नयाँ प्रावधान राखिएका छन् । ०१२ को प्रहरी ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो । यही ऐनका आधारमा प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, संघीय प्रहरी ऐन आउन ढिलाइ हुँदा बागमती र प्रदेश १ ले भने प्रदेश प्रहरी ऐन संसद्बाट पारित गरिसकेका छन् । 

संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा बढुवासम्बन्धी प्रावधान हेरफेर गरिएको छ । यसअघि बढुवा समितिले ७.५ तथा प्रहरी महानिरीक्षकले पाँच नम्बर दिन सक्ने प्रावधान रहेकोमा अब बढुवा समितिले पाँच नम्बर मात्र दिन सक्नेछ । मस्यौदामा ज्येष्ठताबापत ३०, कार्यसम्पादनबापत ४०, शैक्षिक योग्यताको १० नम्बर राखिएको छ । त्यस्तै, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेका आधारमा आठ, तालिमबापत सात र बढुवा सिफारिस समितिले पाँच नम्बर दिन सक्नेछन् ।

यसअघि बढुवा सिफारिस समितिलाई धेरै नम्बर हुँदा चलखेल हुने गरेको थियो । अब पाँच नम्बर मात्र भएपछि यसबाट बढुवा धेरै हदसम्म पारदर्शी हुने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । त्यस्तै, उच्च तहका पदहरूको पदावधि घटाइएको छ । आइजिपीको तीन वर्ष, एआइजीको चार वर्ष र डिआइजीको पाँच वर्ष पदावधि कायम गरिएको छ । नयाँ आउने ऐनमा प्रहरीको ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान पनि संशोधन हुने सम्भावना छ ।