मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
फोटो रासस
किरण दहाल काठमाडौं
२०७७ श्रावण १२ सोमबार १८:३८:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सांसदहरूको चिन्ता- निर्वाचन साह्रै महँगो भयो 

Read Time : > 2 मिनेट
किरण दहाल, काठमाडौं
२०७७ श्रावण १२ सोमबार १८:३८:००

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा अधिकांश समिति सदस्यको मुख्य गुनासो थियो– निर्वाचन साह्रै महँगो भयो । निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरूले निर्वाचन प्रणाली नै फेर्नुपर्ने तर्क राखे । केहीले यसैलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । तर, सबै सदस्यले निर्वाचन भड्किलो भएको बताएका थिए ।

निर्वाचनमा मितव्ययिता अपनाउने भनिए पनि त्यसो हुन नसकेको समिति सदस्य दिलेन्द्र बडूले बताएका थिए । हरेक उम्मेदवारले आफ्नो जित हुनैपर्ने भनेर लाग्दा विकृति आएको उनको ठम्याइ थियो । हरेक उपाय अपनाएर चुनाव जित्न खोज्दा समस्या निम्तिएको उनको भनाइ थियो ।

बडूले चुनावमा गएपछि हार्न पनि तयार हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘चुनावमा गएपछि जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकताले विकृति निम्तिएको हो । हार्न पनि तयार हुने हो भने अहिलेकोजस्तो विकृति आउँदैन । चुनाव खर्चिलो भएको छ, न्यायपूर्ण हुन सकेको छैन । अब यसलाई मिलाएर अघि बढ्नका लागि ऐन ल्याएर सबै विषय समेटेर अघि बढ्नुपर्छ होला ।’

समिति सदस्य रेखा शर्माले निर्वाचन प्रणाली आफैँमा खराब नभए पनि यसको प्रयोगमा खराबी देखिएको बताइन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक पद्धतिमा विकृति देखिएको उनको ठम्याइ थियो । खर्च धेरै हुने भएकाले पनि यसमाथि प्रश्न उठिरहेकोमा उनले जोड दिइन् । ‘प्रणाली आफैँमा खराब हुने हाेइन होला, तर प्रयोगमा खराबी आइरहेको छ । अहिले निष्ठाको राजनीति हराउँदै गयो । राजनीतिक पृष्ठभूमिविना पनि मानिसहरू राजनीतिक पदमा आइरहेका छन् । त्यसरी ल्याउनु विकृति हो । पैसा धेरै खर्च गरे निर्वाचित भएर आइने, नेताहरूसँग सम्बन्ध बनाए समानुपातिकबाट आइने । निष्ठा भएको व्यक्ति आउने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

अर्का सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले निर्वाचन खर्चिलो भएको भन्दै अब पूर्ण समानुपातिक पद्धतिमा जानुपर्नेमा जोड दिए । त्यसको विकल्पमा खुल्ला सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । श्रेष्ठले भने, ‘निर्वाचन एकदमै खर्चिलो भएको छ । चुनाव लड्दा करोर्डाैँ खर्च गरेर जितेर आउने र सेटिङमा खर्च उठाउने भइरहेको छ । समानुपातिकबाट आफन्त–नजिककालाई ल्याउने भएको देखिन्छ । त्यस्तै, प्रत्यक्षमा त धेरै खर्च गर्ने भएर भ्रष्टाचार नै संस्थागत भइसकेको छ । अहिलेको समानुपातिक र प्रत्यक्षबाट आएका सांसदहरूबीचको भेद हटाउन पनि यो प्रणालीको विकल्प खोज्नुपर्छ ।’

अर्का सदस्य रामसहायप्रसाद यादवले पनि नेपालका लागि समानुपातिक प्रणाली नै उपयुक्त विकल्प भएको जिकिर गरेका थिए ।

चुनाव भड्किलो भएको भन्दै समिति सदस्य अमरेशकुमार सिंहले उम्मेदवार र जनताबीच चुनावको वेला भेटघाट नै बन्द गरिदिनुपर्ने उपाय सुनाए । भेट हुनेबित्तिकै पैसाको लेनदेन सुरु भइहाल्ने उनको भनाइ थियो । सिंहले त ठोकुवा नै गरेर भने, ‘यहाँ चुनाव जितेर आउने एउटा सांसदको दुई करोडभन्दा कम खर्च भएको छैन । त्यसैले उम्मेदवार र जनताको भेट नै हुन नदिउँ । बरु टिभीबाट भोट माग्ने व्यवस्था गरौँ । भेट भएपछि पैसाको कारोबार भइहाल्छ ।’

अर्का सदस्य छक्कबहादुर लामाले सांसदहरू मन्त्री नै बन्न नपाउने व्यवस्था ल्याउने हो भने अहिले निर्वाचनमा देखिने व्यथिति घट्ने बताए । ‘सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरौँ । त्यो सपना नै नदेख्ने । त्यसो भएपछि ठेकेदारहरू पनि आउँदैनन् । त्यसो भएपछि निर्वाचनमा भएको खर्च पनि अलि घट्छ,’ उनले भने ।

सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलले चुनावलाई खर्चिलो नबनाउन घरदैलो कार्यक्रम नै रोकिदिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘चुनावका वेला घरदैलो गर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने कुरा रोकिनुपर्छ । बरु एउटा कोणसभा गर्न दिनुपर्छ, त्यहीँबाट प्रचारप्रसार हुन्छ । धेरै खर्च पनि हुने भएन,’ उनले भने ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै फलिफाप नभएकाले यसको विकल्प खोज्नुपर्ने अर्की सदस्य यशोदा सुवेदीको भनाइ थियो । ‘नीतिभन्दा नियत खराब हुन्छ । खराब नियत भयो भने जस्तोसुकै नीति भए पनि काम लाग्दैन । यो प्रणाली फेरौँ । मिश्रित प्रणालीले फलिफाप भएन । यहाँ सामन्ती, पितृसत्तात्मक सोचले काम गरेको छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई–तीनपटक भन्दा बढी उठ्न नपाउने व्यवस्था गरौँ,’ उनले भनिन् ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषयमा आयोगले काम गर्न नसक्ने बताए । बरु, संविधानले दिएको यही प्रणालीभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । थपलियाले भने, ‘निर्वाचन प्रणालीबारे हामीले छलफल गर्न सक्छौँ, तर प्रणाली नै फेर्ने विषयमा संविधानले भनेकोअनुसार हामी चल्नुपर्छ । बरु, नीति प्रतिष्ठानले प्रणालीबारे सरकारलाई सुझाब दिन उपयुक्त हुन सक्छ । बरु, प्रणालीलाई कसरी मितव्ययी बनाउने भन्ने विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौँ ।’

निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रचारप्रसारले आयोगलाई गाह्रो पारिरहेको थपलियाको भनाइ थियो । ‘देखिने समय सकिएपछि नदेखिने सुरु हुने रहेछ । त्यतिवेला उम्मेदवारहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रचार–प्रसार गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ । हामीलाई नि गाह्रो छ,’ उनले भने ।