- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
भारतको केन्द्र सरकारले कोभिड– १९ को महामारी सकिएपछि कालापानीलगायतका विषयमा नेपालसँग वार्ता गर्ने बताइरहेका वेला सीमावर्ती धार्चुला प्रशासनले भने नेपाली प्रशासनलाई चिठी पठाएर कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मकाे सबै जमिन दाबी गरेको छ ।
उत्तराखण्ड राज्यअन्तर्गतको सीमावर्ती धार्चुला प्रशासनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको जमिन भारतको भएको दाबी गर्दै त्यहाँ नेपालीहरूको सम्भावित घुसपैठबारे सूचना दिन आग्रह गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने मौखिक जवाफ पठाएर ती क्षेत्रमा नेपालबाट कोही पनि नगएको स्पष्ट पारेको छ ।
असार ३० गते धार्चुलाका उपजिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शुक्लाले अवैध रूपमा सीमा पार गरेर भारत देशमा प्रवेश गरेकाहरूको सम्बन्धका विषयमा लेखेको चिठीमा कालापानीदेखि नेपालको नयाँ नक्सामा उल्लेखित सबै भूभाग दाबी गरिएको छ ।
उनले लेखेका छन्– विशेष सूत्रहरूबाट जानकारी प्राप्त भएको छ कि विभिन्न नेपाली समूहले भारतीय क्षेत्र गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरामा अवैध रूपमा लुकिछिपी पार गर्न चाहेको छ । जसबाट मिडियाको पनि ध्यानाकर्षण हुन सक्ने र दुवै देशका प्रशासनलाई अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्नेछ । अतः अनुरोध छ कि यसप्रकारका कुनै सूचना तपाईंलाई प्राप्त भएमा सूचना तत्काल उपलब्ध गराउने कष्ट गरिदिनुहोला ।
दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरले कालापानी लिम्पियाधुरातिर कोही पनि नेपाली नगएको बताए । उनले नयाँ पत्रिकासँग भने– नेपालतिर सडक बन्दै गरेको, हेलिकोप्टरले सामान ढुवानी गर्दै गरेको, घाँटी बगरमा सेनाको क्याम्प देखेर भारतीय प्रशासनले शंका गरेको हुन सक्छ । त्यतातिर नेपालीहरू कोही पनि गएका छैनन् ।
नेपालले कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर गत ५ जेठमा नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । भारतले भने नेपालको कृत्रिम भूभाग विस्तार अमान्य भएको बताउँदै आएको छ ।
