कक्षा–१ को नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार तयार पुस्तकमा नेपालको नयाँ नक्सा र स्वीकृतिपत्रसमेत छाप्नुपर्ने पाठ्यक्रम मूल्यांकन परिषद्को व्यवस्थापछि ठूला प्रकाशन गृहले निर्णय उल्ट्याउन दबाब दिएका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति नपाउँदै ती प्रकाशन गृहले नयाँ नक्सा र स्वीकृतिपत्र नराखिएका पुस्तक बजारमा पु-याइसकेका छन् । बजारमा पुगेका आफ्ना पुस्तक काम नलाग्ने भएपछि प्रकाशन गृह चलाउने व्यापारीदेखि सांसदसम्म निर्णय उल्ट्याउन लागिपरेका हुन् ।

पुस्तकको हरेक पृष्ठमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट ‘स्वीकृतिप्राप्त’ वाक्यांश राख्नैपर्ने व्यवस्थाप्रति पनि प्रकाशन गृहहरूको आपत्ति छ । यस वर्षदेखि कक्षा–१ मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो । केन्द्रले निजी विद्यालयमा पढाइ हुने नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पुस्तकको गत ३१ असारमा स्वीकृति दिएको थियो ।

नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार तयार भएका कक्षा–१ का पुस्तकमा नयाँ चारवटा व्यवस्था गरिएको केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले बताए । उनका अनुसार पुस्तकमा स्वीकृति पाएको पत्रको स्क्यान, नेपालको नयाँ नक्सा, कुनै पृष्ठमा कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचना र हरेक पृष्ठको तह ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत प्राप्त’ उल्लेख गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।

‘स्वीकृति नपाउँदै ठाउँ–ठाउँमा पु-याएका पब्लिकेसन्सले निर्णय सच्चाइदिनुप-यो भन्दै दबाब दिएका छन्,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अनधिकृत रूपमा काम गर्ने व्यापारीले शक्तिशाली व्यक्तिलाई समेत प्रयोग गरेर निर्णय सच्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन सांसद उमेश श्रेष्ठलगायत ठूला प्रकाशन गृह लागिपरेका छन् । सांसद श्रेष्ठको पनि प्रकाशन गृह छ । निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयमार्फत दबाब दिइरहेको ती अधिकारी बताउँछन् । त्यसका लागि शक्तिकेन्द्रको प्रयोग र आर्थिक प्रलोभनसमेत दिइरहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसै पनि विवादलगायत कारणले यस वर्ष निजी प्रकाशन गृहबाट प्रकाशन हुने पुस्तकले स्वीकृति पाउन ढिलाइ भएको थियो । केन्द्रका अनुसार ३१ असारसम्ममा एकदेखि चार विषयसम्मको स्वीकृति लिने प्रकाशन गृहको संख्या एक सयभन्दा बढी छ । ‘पाठ्यक्रम मूल्यांकन परिषद्ले गरेको निर्णय हो, हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ,’ महानिर्देशक दाहालले भने ।

स्रोतका अनुसार परिषद्को निर्णयपछि छपाइ गरी तयारी अवस्थामा रहेका पुस्तकसमेत प्रकाशन गृहले बिक्री गर्न सकेका छैनन् । परिषद्को नयाँ व्यवस्थाविपरीतका पुस्तक अनधिकृत हुने भएकाले बिक्री नभएका हुन् ।

अख्तियारबाट छानबिन

निजी प्रकाशन गृहले केन्द्रबाट स्वीकृति नपाउँदै पुस्तक छापेर वितरण गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । कतिपय कर्मचारीको मिलेमतो रहेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाएको हो ।

स्रोतका अनुसार स्वीकृतिबिनै पुस्तक छपाइ गरी चलखेल गर्ने प्रकाशन गृहको अनियमितता रोक्न नयाँ व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अख्तियारका अधिकारीसँग समेत छलफल भएको थियो । पहिले नै छपाइ भइसकेका पुस्तकलाई रोक्नकै लागि हरेक पृष्ठमा स्वीकृतिप्राप्त लेख्नुपर्ने व्यवस्था भएको हो ।

हरेक पृष्ठमा स्वीकृतिप्राप्त लेख्न असम्भव : सांसद उमेश श्रेष्ठ

सांसद उमेश श्रेष्ठले पुस्तकका हरेक पृष्ठमा केन्द्रबाट ‘स्वीकृतिप्राप्त’ लेख्न असम्भव भएको बताए । ‘समयमा स्वीकृति नदिने, अहिले हरेक पृष्ठमा स्वीकृत लेख्नु असम्भव कुरा हो, नक्सा राख्नुपर्नेमा मेरो आपत्ति छैन,’ उनले भने । हरेक पृष्ठमा स्वीकृति पाएको कुरा राख्नुपर्ने नियम संसारमा कतै नभएको उनले बताए ।

माघ-फागुनमा स्वीकृति दिनुपर्नेमा ढिलाइ गर्ने दोषी रहेको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म पुस्तक नछापेका प्रकाशन गृहको योजनामा यस्तो निर्णय भएको उनको आरोप छ ।