- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
श्रीमती हत्या अभियोगमा सशस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई कैद कटौती गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाउपर पुनरावलोकनका लागि परेको निवेदनलाई आइतबार पूर्ण इजलासले अनुमति दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको आदेश दिएको हो ।
फैसलामा त्रुटि भएको लागेमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा अर्थात् अनुमति दिनेछ ।
अनुमति पाएपछि यो मुद्दा सर्वाेच्चको पूर्ण इजलासले कैद छुट दिने फैसला उचित छ वा छैन भनेर फैसला गर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २७ ले पुनरावलोकनका लागि छुट्टै इजलास गठन हुनुपर्ने भन्छ । यसअनुसार पहिले फैसला गर्नेभन्दा बाहेकका न्यायाधीशको इजलासले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद तोकिएका कोइरालाको मुद्दामा सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले साढे ११ वर्ष कैद छुट दिने फैसला गरेको थियो ।
सो फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार पुनरावलोकनको निवेदन दिएको हो ।
कोइरालाले २७ पुस ०६८ मा पत्नी गीताको हत्या गरेका थिए । घटनामा जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
सर्वोच्चले पाटनकै सजाय सदर गरे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले न्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकार रहने मुलुकी संहिताको अदालती बन्दोबस्तको महल १८८ प्रयोग गरी असार १५ मा उनको सजाय २० वर्षबाट सोझै साढे ८ वर्षमा झारिदिएको थियो ।
