Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज ९ शुक्रबार
  • Friday, 25 September, 2020
जीवन बस्नेत काठमाडौं
२०७७ श्रावण ११ आइतबार ०९:५५:००
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बहुवर्षीयलाई बढी भएको बजेट मात्र अन्य आयोजनालाई

जीवन बस्नेत, काठमाडौं
२०७७ श्रावण ११ आइतबार ०९:५५:००

बहुवर्षीय ठेक्काका रूपमा सम्झौता भएका पूर्वाधार आयोजनालाई पर्याप्त बजेट छुट्याएर मात्र अन्य आयोजनालाई स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, पर्यटन मन्त्रालयलाई बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौताबाट सिर्जित दायित्वलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर मात्र अन्य कार्यक्रममा बाँडफाँड गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै, विपद्को अवस्था, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विशेष अवस्थामा बाहेक विनियोजनको सीमाभन्दा बढी थप निकासा नदिइने स्पष्ट पारेको छ । बहुवर्षीय ठेक्का, मितव्ययिता निर्देशिका १ साउनदेखि सबै मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन जारी गरिएको छ ।

आयोजनाको विस्तृत क्रियाकलाप, सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि र लागत, उपलब्धि सूचक र जिम्मेवार कर्मचारीसहितको आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना १५ साउनभित्र तयारी गरी आयोजनास्थल र मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
 
५ वर्षसम्म ठेकेदारलाई मर्मत–सम्भारको दायित्व

मार्गदर्शनमा सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ नहरजस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने आयोजना निर्माणपछि पनि ठेकेदारले नै मर्मत–सम्भारको दायित्व लिनुपर्ने भएको छ । त्यसरी मर्मत गर्ने दायित्व न्यूनतम पनि ५ वर्षसम्म सम्बन्धित ठेकेदारले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसले एकातिर आयोजना निर्माण गुणस्तरीय हुनेछ भने अर्कोतिर ठेकेदारलाई पनि जिम्मेवार बनाउनेछ । विशेष गरी ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाका हकमा यो व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

५० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरे मात्र भुक्तानी 

कुनै पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरसमेतका आधारमा मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो र तेस्रो चौमासिक निकासा भुक्तानीका लागि सो अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्नेछ ।

त्योभन्दा कम भौतिक प्रगति भएको अवस्थामा सरोकारवाला निर्माण व्यवसायीबाट आगामी चौमासिक अवधिमा भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त गरेपछि मात्र भुक्तानी हुनेछ । त्यस्तै, अबदेखि सडक निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्दा खानेपानी तथा ढल, बिजुलीको पोल, तार व्यवस्थापन वा भूमिगत गर्नेसमेतको काम एउटै प्याकेजमा समावेश गरी बोलपत्र आह्वान गर्न भनिएको छ । 

१६ अर्ब पुँजीगत बजेट चालू आवमा सारियो 

अर्थ मन्त्रालयले कोभिड-१९ को बन्दाबन्दीका कारण विकास आयोजनामा खर्च नभएको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ चालू आवमा खर्च गर्ने गरी दायित्व सारेको छ । बन्दाबन्दी नभएको भए गत आव ०७६-७७ मा नै यो रकम खर्च हुने थियो, तर नभएका कारण चालू आवका लागि सारिएको हो । 

आयोजनाको ठेक्कासँगै त्यससँग जोडिएको वित्तीय दायित्व पनि चालू आवका लागि सारिएको हो । पुँजीगत बजेटलाई जथाभावी नगरी व्यवस्थित रूपमा तोकिएकै आयोजनामा खर्च गर्ने गरी दायित्व सारिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्पष्ट पारे । आव ०७६-७७ वित्तीय व्यवस्थामा १६ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ । ‘पूरा हुनुपर्ने, तर पूरा नभएका आयोजनाको दायित्व यही स्रोतबाट पूरा गर्ने गरिनेछ,’ उनले भने । 

चालू आवको बजेट कार्यान्वयन गर्दा अघिल्लो वर्षको दायित्वको बोझ घटाउन पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसले नपुगेमा थप रकम परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय रहेको समेत अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । साउनदेखि नै अधुरा आयोजना निर्माणलाई अघि बढाएको र त्यसका लागि आवश्यक बजेट निकासा गर्न थालिसकिएको छ ।

ठेक्काले निरन्तरता पाएपछि थप दायित्व पनि आउँदैन र दायित्व नथपिने गरी नै ठेक्काको म्याद ६ महिनापछि सारिएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद ६ महिनापछि सार्ने निर्णयसँगै वित्तीय दायित्व पनि सरेको हो । 

चालू आवको बजेट कार्यान्वयनको गति दिन ठूला र बजेट धेरै भएका मन्त्रालयसँग छलफल थालिएको छ । ठूला विकासे मन्त्रालयले गरिरहेको तयारी बुझ्ने, गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुन विषय, मार्गदर्शन र कार्यविधि बनाउने विषय, ठेक्काका डकुमेन्ट तयार गर्ने विषयमा ताकेता भइरहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । 

त्यस मार्गदर्शनमा चालू वर्षमा गर्ने विकास खर्चसँग सम्बन्धित कार्यविधिहरू, अघिल्ला वर्षमा भएका कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने वा मिलाउनुपर्ने भए साउनभित्रै संशोधन गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, नयाँ कार्यविधि बनाउनुपर्ने वा नयाँ आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेछ भने भदौ मसान्तसम्ममा त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाइसक्नुपर्नेछ ।

नयाँ ऐन वा नियम नै तयार गर्नुपर्ने हो भने असोज मसान्तभित्र विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने र हिउँदे अधिवेशनको थालनीमै ती विधेयक प्रवेश गराउने कानुनी मापदण्ड तयार गर्ने समयसीमा तोकिएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई केही दिन लाग्ला, तर अर्थ मन्त्रालयले गर्ने तत्काल पूरा गर्नेछौँ,’ उनले भने ।