- ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने, वन र चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गर्न नपाइने  

- ठूला र रूपान्तरणकारी, गौरवका आयोजनालाई विशेष व्यवस्था  

- उत्खनन, संकलन तथा बिक्री–वितरणको व्यवस्था स्थानीय पालिकाले गर्ने

सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न न्यूनतम २० रोपनी क्षेत्रफल अनिवार्य गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५ साउनमा स्वीकृत ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ले उद्योग दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने ठाउँमा कम्तीमा पनि २० रोपनी वा सोबराबर क्षेत्रफल भएको निजी वा लिजमा लिएको जग्गा आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । यसका कारण जथाभावी क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका थिए । 

मापदण्डले खानी सञ्चालनको अनुमति प्राप्त भएपछि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले खानी उद्योग दर्ता गर्नेछन् । दर्ता भई सञ्चालन भएका उद्योगबाट उत्पादन हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको परिमाणका आधारमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दर्ता वा वार्षिक नवीकरण शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वीकृत मापदण्डअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्यान्वनका लागि पठाएको छ ।

मापदण्डले वन तथा चुरे क्षेत्रबाट सामान्यतया ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न बन्देज लगाएको छ । ती क्षेत्रबाट उत्खनन गर्नैपर्ने भए अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित विधि अपनाउनुपर्नेछ । अध्ययनले तोकेका परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गर्न पाइनेछैन । आयोजना सम्पन्न नभए पनि उत्खनन गर्न बन्द गर्नुपर्नेछ । 

मापदण्डले ढुवानी गर्ने सवारीसाधनले संकलन स्थलदेखि अन्तिम गन्तव्यसम्म नदीजन्य पदार्थबाट धुलो उड्न नदिने गरी छोप्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, गति ४० किलोमिटर प्रतिघन्टाभन्दा बढी हुनुहुँदैन । कालोपत्रे सडकमा पानी चुहिन नदिने र प्रेसर हर्न प्रयोगमा निषेध गरिएको छ । 

ठूला र रूपान्तरणकारी, गौरवका आयोजनालाई विशेष व्यवस्था
मापदण्डमा ठूला र रूपान्तरणकारी, गौरवका आयोजनालाई विशेष व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनालाई नदीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार र विकास साझेदारबाट आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पालना हुने गरी पालिकाहरूले आवश्यक शुल्क वा दस्तुर लिई निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । तर, ती निर्माण सामग्री तोकिएको आयोजनालाई मात्र प्रयोग हुने विषय आयोजना प्रमुखले मिलाउनुपर्नेछ । अन्यत्र प्रयोग भएको पाइएमा आयोजना प्रमुखलाई कारबाही हुनेछ । ठूला आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको परिमाण वातावरणीय अध्ययनमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । निजी माछापोखरी, पेट्रोलपम्म, आवास क्षेत्र निर्माण लागतका काम गर्दा निस्किने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको व्यावसायिक बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

उत्खनन गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने  
मापदण्डले कुनै क्षेत्रमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्री–वितरणको व्यवस्था सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले मिलाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माणमुखी पदार्थ निकाल्नका लागि अनुमति प्रदान गरिएको क्षेत्रमा मात्र गर्नुपर्नेछ । त्यसभन्दा अगाडि तोकिएका क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोक्नुपर्नेछ । 

प्रत्येक वर्ष ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपूर्व नै स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको परिमाणलाई स्थलगत प्राविधिक अध्ययनका आधारमा अद्यावधिक गरी कति निकाल्न सकिने हो, यकिन गर्नुपर्नेछ । गाउँ वा नगरसभाले स्वीकृत दरमा उत्खनन तथा संकलनका लागि अनुमति र बिक्रीका लागि ठेक्का व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । उत्खनन गर्ने ठाउँ दुई पालिकाको क्षेत्र भएमा संयुक्त समिति बनाएर काम गर्नुपर्नेछ । उत्खनन गर्दा मेसिनभन्दा पनि श्रमको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । मेसिनकै प्रयोग गर्नुपरेमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमति लिनुपर्नेछ । उत्खनन स्थलसम्म जाने र फर्कने मार्ग गाउँपालिकाले वा नगरपालिकाले तोक्नुपर्नेछ । 

पालिकाहरूले बालुवा हार्भेस्टिङ गर्न पाउने

मापदण्डमा गाउँपालिकाले वा नगरपालिकाले वर्षाको समयमा बगेर आउने बालुवालाई वातावरणीय अध्ययन  प्रतिवेदनका आधारमा नदीमा बाँध बनाई जमाउने वा निश्चित मात्रामा बालुवा हार्भेस्टिङ (जम्मा गर्ने) गरेर बेच्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । बालुवा, गिट्टी, ढुंगा संकलन र उत्खनन गर्दा नदीको बहाव परिवर्तन नहुने साथै सिँचाइ प्रणालीलगायतका संरचनालाई असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्नेछ । 

जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख संयोजक रहने समितिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माणमुखी पदार्थको उत्खनन लागत, गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई तिरेको बिक्री वा शुल्क, बजारको दूरी र निश्चित मुनाफासमेतका आधारमा बजार मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । निर्धारित बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिइएको पाइएमा बिक्री–वितरण कार्यमा रोक लगाइनेछ ।