काठमाडौंमा श्रीमतीलाई मारेर मकवानपुरको जंगलमा लगेर जलाएको जघन्य अपराधमा जेल सजाय काटिरहेका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइराला ११ वर्ष कैद पूरा नहुँदै छुटेपछि सर्वोच्च अदालत विवादमा तानिएको छ । उच्च अदालतको आदेशअनुसार जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका कोइराला सर्वोच्चको फैसलापछि आठ वर्षमै छुटेका छन् । कोइरालालाई राहत दिने फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दिएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । 

१. पुनरावलोकनको निवेदन बिहीबार सर्वोच्चको चिठीपुर्जी दर्ता शाखामा मात्र दर्ता भएको थियो । शुक्रबार यो निवेदन पुनरावलोकन दर्ता शाखामा पुगेको छ । ‘तर, यो निवेदनले कानुनी मान्यता पाउने वा नपाउने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ । यसको निर्णय अब गर्न सर्वोच्चको इजलास बस्नुपर्छ । दुई सदस्यीय इजलासको फैसला भएकोले त्यसको विषयमा निर्णय गर्न अब कम्तीमा तीनजना न्यायाधीशको इजलास बस्नुपर्छ,’ एक कानुनविद्ले भने । 

२. कम्तीमा तीनजना न्यायाधीशको इजलासले यो पुनरावलोकन खारेज गरेमा यो ‘कोर्स’ आफँै समाप्त हुनेछ । तर, यो मुद्दा पुनरावलोकन ठहर्छ भन्ने लागेमा इजलासले ‘निस्सा’ दिनेछ । पुनरावलोकनको निवेदनले निस्सा पाएमा मुद्दा फेरि आधारभूत रूपमै सुरु हुनेछ । प्रधानन्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको मानिनेछ । ‘प्रधानन्यायाधीशको फैसलामा कैफियत देखिन्छ, त्यसैले यो विषय परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्चको इजलासले भन्यो भने पक्कै पनि उहाँलाई आफ्नो जिम्मेवारीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्नेछ ।’

३. कम्तीमा तीनजनाको इजलास बस्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसी मात्र होइन, अर्का न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई पनि बस्न पाउने छैनन् । तत्कालीन पुनरावेदन पाटनका न्यायाधीशको रूपमा भट्टराईले कोइरालालाई जघन्य अपराधको हत्याको दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला गरेका थिए । सो फैसलाविरुद्ध कोइराला सर्वोच्च गएका थिए । फैसला गर्ने भट्टराई सर्वोच्च गएर रिटायर्ड हुने वेला भयो, कोइरालाले पनि आठ वर्ष जेल सजाय भोगिसके, तर सर्वोच्चबाट फैसला बल्ल आएको छ । त्यो पनि गम्भीर विवादमा परेको छ ।