कारागारको परम्परागत शैलीलाई हटाउने भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘कारागार विधेयक’मा खुला कारागारसम्बन्धी व्यवस्था समेट्ने भएको छ । शुक्रबार समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालय र समिति सदस्यहरूरुबीच उक्त व्यवस्थासमेत राखेर विधेयक अघि बढाउने सहमति भएको हो ।

खुला कारगारमा कैदीहरूले अहिलेजसरी एउटा कोठामा मात्रै खुम्चिएर बस्नुपर्दैन । बरु, कैदीले आफूलाई राखिएको ठाउँ (कारागार)भन्दा बाहिर गई काम गर्न पाउनेछन् । खुला कारागारको परिभाषाका सन्दर्भमा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेर आगामी बैठकमा पेस गर्ने गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले समितिलाई जानकारी गराएका छन् । 

समिति बैठकमा कारागार विधेयकमाथि धारणा राख्दै सांसद दुर्गा पौडेलले कारागारलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने बताइन् । त्यसका लागि खुला कारागारको व्यवस्थालाई विधेयकमा समेटेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाबसमेत राखिन् । 

सांसद यशोदा सुवेदीले पनि संविधानले समेत सुनिश्चित गरेको खुला कारागारको व्यवस्थालाई ऐनमा राखेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएकी थिइन् । 

समितिमा विधेयकमाथि धारणा राखेका नवराज सिलवाल, रामसहायप्रसाद यादव, रेखा शर्माले पनि खुला कारागारको स्वरूपलाई अंगाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा खुला कारागारको प्रावधान समावेश छैन । 

समितिका सदस्यहरूले खुला कारागारलाई विशेष जोड दिएपछि गृह मन्त्रालयले छलफलरत विधेयकमा खुला कारागारको प्रावधानलाई समेटेर अघि बढ्न सहमति जनाएको छ । समितिमा गृहसचिव न्यौपानेले भने, ‘खुला कारागारले विधेयकमा समेटेर अघि बढ्न मन्त्रालय सकारात्मक छ । विशेष कारागार र खुला कारगार संघको मातहत रहने गरी अघि बढ्ने हाम्रो तयारी छ ।’

समिति सदस्य यशोदा सुवेदीले कारागारहरूमा मनोसामाजिक परामर्शदाताहरूको पनि उपस्थिति रहने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाब दिएकी थिइन् । विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्तावमा पनि सांसदहरू यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेखा शर्मा, महेश्वरजंग गहतराज, अमृता थापा, कल्याणीकुमारी खड्काले कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गरी कैदीबन्दीहरूलाई मनोसामाजिक परामर्शसहित उत्पादनको कार्यमा जोड्ने योजना बनाउने भन्ने विषय थपिनुपर्ने संशोधन राखेका छन् ।

कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा विकास गर्ने हो भने परामर्शदाताको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने सांसद सुवेदीको भनाइ थियो । समिति बैठकमा उनले भनिन्, ‘कारागारमा मनोसामाजिक परामर्शदाता चाहिन्छ । खुला कारागारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । महिला कैदीबन्दीहरूका लागि पहिलो घेरामा महिला सुरक्षाकर्मीहरू नै राखिनुपर्छ । महिला कैदीहरू राख्नका लागि छुट्टै भवन हुनुपर्छ ।’

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले कैदीबन्दीहरूले राम्रो व्यवहार प्रदर्शन गरेमा उनीहरूलाई ५० प्रतिशत कैद छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले भने, ‘हाम्रो जेलको अवस्था पीडादायी छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि छ अहिले । कैदीबन्दीले जेलमा रहँदा–बस्दा राम्रो व्यवहार देखाए भने ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका सबै कैदीबन्दीलाई बाँकी छुट दिने व्यवस्था राखौँ । जस्तो, २५ वर्षका लागि जेल पऱ्याे, तर साढे १२ वर्षसम्म उसको आचरण सुध्रियो, राम्रो व्यवहार देखायो भने बाँकी साढे १२ वर्ष मिनाहा गरिदिनुपर्छ । तर, राम्रो व्यवहार देखाएन भने कारबाही त रहिरहन्छ ।’

कैदीबन्दीलाई विवाह र प्रजनन अधिकार
विधेयकले कैदीबन्दीहरूका लागि विवाह र प्रजननको अधिकार दिएको छ । विधेयकको दफा २८ ले भनेको छ, ‘एउटै कारागारमा रहेका पुरुष र महिला बन्दी वा कारागारमा रहेका बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्न चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासकसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।’

त्यस्तै, प्रजननबारे पनि विधेयकले स्पष्ट पारेको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘कारागारमा बन्दीको रूपमा रहेका वैधदम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्न अनुमति दिनुपर्नेछ ।’

सुत्करी कैदीले कारगारभन्दा बाहिर बसेर स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि विधेयकले सुनिश्चित गरेको छ । ‘गर्भ रहेको ६ महिना पूरा भएको गर्भवती बन्दीले आफू कारागारबाहिर बसी स्वास्थ्य उपचार गर्न चाहेमा कारागार प्रशासकले निज सुत्केरी भएको साठी दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागारमा फर्कने गरी कागज गराई तोकिएबमोजिम बैंक जमानत लिई कारागारबाट बाहिर जाने अनुमति दिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

कारागारमा अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकी 
सरकारले ल्याएको विधेयकले कारागारमा अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीको समेत रहने प्रावधान राखेको छ । नेपाल सरकारले एक हजार पाँच सयभन्दा बढी बन्दी रहने प्रत्येक कारागारमा तोकिएबमोजिको शय्या रहेको एउटा अस्पताल बनाउने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पाँच सयजनाभन्दा बढी बन्दी रहने कारागारमा एउटा स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
तर, अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्था नभएको अवस्थामा कारागार प्रशासकले कारागार कार्यालय रहेको स्थानको नजिकको सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीसँग समन्वय गरी कारागारमा रहेका बन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइएको छ ।