सरकारले कानुनबमोजिमको ७७ वटै जिल्लाबाट गर्भपतन सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, असुरक्षित गर्भपतन गर्न खोज्दा तेह्रथुममा एक महिलाको ज्यान गएको छ । २६ हप्ताको गर्भपतन गर्न खोज्दा म्याङलुङ नगरपालिका– ३ की ३५ वर्षीया पुष्पा श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो । 

२८ असारमा औषधि सेवन गरेकी उनको अत्यधिक रक्तश्राव भएपछि उपचारका लागि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको थियो । अत्यधिक रक्तश्राव र इन्फेक्सनका कारण शुक्रबार (२ साउन) उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । 

परिवारले असुरक्षित गर्भपतन गराउने औषधि दिने म्याङलुङ हेल्थ केयरविरुद्ध मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । गर्भपतन गराउने अनुमति नै नपाएको सो संस्थाले गर्भपतनको औषधि दिएकाले मृत्यु भएको परिवारले उजुरी दिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी नवीनकिशोर प्रधानले जानकारी दिए । 

लालीगुराँस नगरपालिकाको सोल्मा घर भएकी उनी केही वर्ष यता सदरमुकाम म्याङलुङमा बस्दै आएकी थिइन् । 

गर्भपतन गराउन पहिलो जिल्ला अस्पताल पुगेकी ती महिलाले आफ्नो गर्भमा नौ हप्ताको गर्भ रहेको बताएकी थिइन् । तर, परीक्षणका क्रममा २६ हप्ताको भएको पाएपछि चिकित्सकले गर्भपतन नगर्न सुझाब दिँदा उनले सहजै स्वीकार गरेर फर्किएकी थिइन् । 

जिल्ला अस्पतालबाट परामर्श लिएर फर्किएकी उनी २८ असारमा म्याङलुङ हेल्थ केयर भर्ना भइन् । २९ गते अत्यधिक रक्तश्राव भएपछि हेल्थ केयरले उनलाई थप उपचारका लागि धरान रेफर गरेको थियो । कानुनी रूपमा गर्भपतनका लागि मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्था र तालिमप्राप्त चिकित्सकबाट मात्रै गोप्य रूपमा गर्भपतन सेवा लिन पाइन्छ । जिल्ला अस्पतालबाहेक अन्य स्वास्थ्य संस्था र मेडिकल पसलहरूलाई त्यो मान्यता छैन ।

उनलाई म्याङलुङ हेल्थ केयरले नै वा अन्य मेडिकल पसलले औषधी दिएको भन्नेबारे प्रस्ट भइनसकेको डिएसपी प्रधानले बताए । 

हेल्थ केयरले दिएको प्रेस्क्रिप्सनमा गर्भपतन गराउने दुईवटा औषधिको नाम लेखिएको छ । त्यो औषधि सेवनपछि सुरु भएको रक्तश्राव रोक्न हेल्थ केयरका डा. सितेशकुमार शाहले थप अर्को औषधिसमेत दिएका थिए । तर, रक्तश्राव नरोकिएपछि मात्रै उनलाई धरान रेफर गरिएको थियाे । 

‘नौ हप्ताको गर्भमात्रै औषधि सेवनबाट हुने हो, तर हेल्थ केयरका चिकित्सकले २६ हप्ताको गर्भपतन गर्न औषधि दिएको पाइन्छ, त्यहीकारणले महिलाको ज्यान गएको छ,’ जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख योगराज घिमिरेले भने । उनका अनुसार ‘तेह्रथुम शून्य असुरक्षित गर्भपतन’ अभियान चलेको पहिलो जिल्लासमेत हो । जिल्ला अस्पतालसहित १४ वटा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ । 

कार्यालयले मान्यता नपाएका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई औषधि नबेच्न बारम्बार सूचना गर्दासमेत अवैधानिक रूपमा गर्भपतन गराउन उत्प्रेरित गर्दै औषधि बेच्ने गरेको पाइएको उनले बताए । 

यता म्याङलुङ हेल्थ केयरका डा. शाहले भने महिलाको प्राथमिक उपचार मात्रै गरेको दाबी गरेका छन् । उनले औषधि सेवन गरेर रक्तश्राव सुरु भएपछि मात्रै आफ्नो सम्पर्कमा आएको बताए । डा. शाहले पेट दुखेको र रक्तश्राव भएको भन्दै आएपछि महिलालाई प्राथमिक उपचार मात्रै गरेर धरान रेफर गरेको दाबी गरे । 

‘सुरुमा तीन महिनाको मात्रै गर्भ भएको बताइन्, परीक्षण गर्दा २६ हप्ताको रहेछ,’ उनले भने । तर, उनले प्रेस्क्रिप्सन लेटरमा गर्भपतन गर्न दिएका दुई औषधिको नाम स्पष्ट लेखेका छन् । कानुनी रूपमा जिल्लामा ती औषधि कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिक्री–वितरणसमेत गर्न पाउँदैनन् । 

जिल्ला अस्पतालमै पुगेकी महिलाले राम्रो परामर्श र सेवा नपाउँदासमेत असुरक्षित गर्भपतनको बाटो रोजेकी प्रस्ट हुन्छ । तर, जिल्ला अस्पतालका डा. राजन घिमिरेले उनले स्पष्ट नखुलाएकाले समस्या भएको दाबी गरे । 

‘उहाँ एक्लै आउनुभएको थियो, कानुनी रूपमा पनि उहाँलाई धेरै सोधपुछ गर्न मिल्दैन, परीक्षणपछि मैले यति लामो गर्भ गर्भपतन नगर्नुस् भनेर सुझाब दिएँ, तर उहाँले बच्चा जन्माउन नमिल्ने कुरा खुलाउनुभएन, हाम्रो सुझाब पनि सहजै लिनुभयो,’ उनले भने । 

धरानमा मृत्यु भएकी उनको शवसमेत पोस्टमार्टम नगरी परिवारले दाहसंस्कार गरिसकेको छ । उजुरी परेपछि घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी प्रधानले बताए । 

के छ कानुनमा ?
नेपालमा कानुनी रूपमा महिलाले गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो सेवा लिँदा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था र तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट मात्रै लिनुपर्छ । कानुनले औषधिको प्रयोगद्वारा नौ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाइन्छ । यस्तै, १२ हप्तासम्मको गर्भलाई साधारण उपकरणको प्रयोगद्वारा सुरक्षित रूपमा पतन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै, गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानको खतरा भए, निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने भए, विकलांग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भएमा मात्र २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाइने कानुनी व्यवस्था छ । 

४२ प्रतिशतले गर्छन् असुरक्षित गर्भपतन
नेपालमा गर्भपतनले ०५८ मै कानुनी मान्यता पायो । तर, अझै पनि ४२ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य छन् । कानुन र स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान अभाव तथा सेवाको पहुँच नहुँदा महिलाहरू ज्यानै जोखिममा पारेर असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य छन् । तथ्यांकका अनुसार कुल गर्भमध्ये आधा गर्भ महिलाको चाहनाविपरीत हुने गर्दछ । अनिच्छित गर्भ बसेपछि ५८ प्रतिशत महिलाले मात्रै सुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको तथ्यांक छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरदर वार्षिक एक लाख महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन्छन् । यस्तो सेवा प्रदान गर्न सरकारले देशभर करिब ११ सयवटा स्वास्थ्य संस्थाहरू सूचीकृत गरेको छ ।