लकडाउनका कारण प्रभावित भएका प्रदेश २ का कृषकहरूको कर्जाको झन्डै २४ करोड ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिएको छ । लकडाउन भएसँगै प्रदेश २ का ८० प्रतिशत कृषकहरूको कृषि उत्पादनमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । 

सो विषयमा नयाँ पत्रिकाले निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गरेपछि प्रदेश २ नम्बर सरकारले आठैवटा जिल्लाका कृषकहरूलाई कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान तथा राहत पुनर्स्थापनाको योजना अगाडि ल्याएको थियो । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमको १२ करोड र उपकरण औजार खरिद गर्ने छुट्याएको १८ करोड गरी ३० करोड रुपैयाँ गत आव ०७६/७७ मा कृषकको ऋणको ब्याज अनुदान र राहत पुनस्र्थापनामा खर्च गर्ने निर्णयमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पुग्यो । 

यसमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १० करोड रुपैयाँ थप गरेपछि ४० करोडको बजेट छुट्याएको थियो । त्यसपछि २ जेठमा १५ दिने सूचना जारी गर्दै कृषकहरूलाई कृषि ऋणको ब्याज, राहत पुनर्स्थापनामा सहभागी हुन आह्वान गरेसँगै आठ जिल्लाबाट ८० हजार आवेदन पर्‍यो । 

कृषि मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लालाई साढे ४ करोड गरी ३६ करोड रकम कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान र राहत पुनस्र्थापनामा छुट्यायो । सोही रकमबाट पहिलो चरणमा ८० हजार आवेदकहरूमध्येबाट ४४ हजार २ सय १७ जना कृषकको चार महिना (चैत–असार)को कृषि ऋणको ब्याज प्रदेश २ सरकारले तिरिदिएको छ । प्रदेश २ का सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका कृषकको चार महिनाको कृषि ऋणको ब्याज २३ करोड ९२ लाख ६३ हजार १ सय २२ रुपैयाँ प्रदेश सरकारले तिरिदिएको छ । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले कृषिका लागि ३ देखि ८ लाख ऋण लिएका किसानहरूको ४ महिनाको १२ प्रतिशतका दरले हुन आउने ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिएको बताए । त्यस्तै, १५ लाखसम्मको कर्जामा ५० प्रतिशत, ३० लाखसम्मकोमा ४० प्रतिशत र ३० लाखभन्दा माथिको कर्जामा कृषि मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि ब्याज अनुदान उपलब्ध हुने मन्त्री साहले बताए । उनले प्रदेशभरिमा कृषकहरूले विभिन्न बैंक र वित्तीय संस्थाबाट ८० अर्बभन्दा बढी ऋण लिएको भए तापनि त्यसको अपेक्षा उत्पादन निकै कम रहेकोमा दुःख व्यक्त गरे । 

राहत पुनर्स्थापनामा
लकडाउनका कारण तरकारी, फलफूल बाली र कुखुरा फार्ममा क्षति भएका कृषकहरूलाई राहत पुनस्र्थापनामा समेटिन लागेको छ । मन्त्रालयले तरकारी, फलफूल उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रतिकट्ठा ७ सय ५० रुपैयाँ र कुखुरा फार्महरूलाई क्षति भएको कुखुराको हकमा १ हजारसम्म कुखुराको प्रतिगोटा १ सय तथा १ हजारभन्दा माथिका कुखुराको हकमा प्रतिगोटा ५० रुपैयाँ थप गरी राहत उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको मन्त्री साहले बताए । ‘विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशत कृषि ऋणको ब्याज अनुदानमा खर्च हुन्छ,’ मन्त्री साहले भने, ‘३० प्रतिशत राहत तथा पुनर्स्थापनामा खर्च गरिन्छ ।’ 

२५ हजार चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचरीलाई दाना र अन्य सामग्रीमा सहयोग गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । त्यस्तै, दुग्ध उत्पादन गर्ने कृषकले फागुनमा १ सय लिटर र चैतमा ५० लिटर मात्र गरेको छ भने उत्पादन घटेको अनुपातमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ राहत प्रदान गरिने तयारी छ ।