कोरोना महामारीमा निःशुल्क सहयोग गर्नुपर्ने सबै नागरिकको दायित्व भए पनि नरैनापुर गाउँपालिकाले ‘स्वयंसेवी’लाई पारिश्रमिक र खाजाभत्तामा २१ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खटिएकाका लागि २१ लाख ३५ हजार ६ सय रुपैयाँ पेस्की दिएर पारिश्रमिक बाँडेको हो । गाउँपालिका विपत् व्यवस्थापन शाखाले रकम वितरणमाथि प्रश्न उठाएको छ । 

गाउँपालिकाले सात–सातजनाका दरले १७ वटा क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । त्यसबाहेक एउटा सातसदस्यीय मूल व्यवस्थापन समिति पनि बनेको थियो । उनीहरूको पारिश्रमिक र खाजाभत्ताका लागि गाउँपालिकाबाट मूल व्यवस्थापन समितिमार्फत पेस्की लिएर रकम वितरण गरिएको हो । मंगलबारसम्म एक सय ४४ मध्ये ८८ जनाले भत्ता बुझिसकेका छन् । 

क्वारेन्टाइन मूल व्यवस्थापन समितिका संयोजक बृजेन्द्र यादवले एक सय ४४ जनाको २१ लाख ३५ हजार पाँच सय रुपैयाँ पेस्की लिएको बताए । यादव जयकिसान माविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पनि हुन् । उनले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिका सदस्यमध्ये हरेक क्वारेन्टाइनमा दुई–दुईजनालाई भान्से, सरसफाइकर्मी र सहयोगी तथा एकजनालाई सुपरभाइजरका रूपमा परिचालन गरी पारिश्रमिक वितरण गरेको बताए । संयोजक यादवका अनुसार क्वारेन्टाइनमा खाना–नास्ता पकाउने दुईजनालाई दैनिक आठ सयका दरले र अन्यलाई पाँच सयका दरले पारिश्रमिक वितरण गर्ने निर्णय भएको थियो । 

पालिकास्तरीय विपत् व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने नीतिगत व्यवस्था नभए पनि नरैनापुर गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले क्वारेन्टाइन मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने अधिकार दिएको गाउँपालिका विपत् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख लक्ष्मीकान्त मिश्राले बताए ।

मिश्राले कार्यपालिका बैठकले खाना पकाउने दुईजनालाई दैनिक आठ सयका दरले र अन्य पाँचजना सदस्यलाई दैनिक पाँच सयका दरले पारिश्रमिक दिने निर्णय कुन आधारमा भयो भन्ने आफू अन्योलमा परेको बताए । ‘व्यवस्थापन समिति सदस्यलाई पारिश्रमिक दिने क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन कार्यविधि र निर्देशिकामा उल्लेख भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘तर, नरैनापुर गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले कुन नीति र कार्यविधिमा टेकेर निर्णय गरेको हो बुझ्न सकिएन ।’

संयोजक यादवले आफ्नो नेतृत्वमा भएको समितिका सहसंयोजक र सदस्यको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिसकेका छन् । यद्यपि, उनले आफूले अन्तिममा रकम लिने बताएका छन् । समितिको सहसंयोजकमा वीरेन्द्र श्रीवास्तव समाजसेवी तथा सदस्यहरूमा सज्जाक खाँ, नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, जमुनाहका शिक्षक, सिकन्दर अली शिक्षक, आरिफ खाँ, कर्मचारी–नरैनापुर गाउँपालिका–१, अरुण यादव शिक्षक र शिवचरण यादव सदस्य–महेन्द्र मावि, मटेहियाका लेखापाल हुन् । 

संयोजक यादवले डोर हाजिरीका आधारमा पारिश्रमिक व्यवस्थापन समिति सदस्यलाई चेकमार्फत भुक्तानी गर्दै आएको बताए । ६ साउनसम्म ८८ जनाको खातामा रकम जम्मा भएको छ । ‘दुई–चारजनाको खातामा पैसा जम्मा गर्न झन्झट हुने भएकाले २०–२५ जनाले खाता खोलेपछि एकैसाथ रकम जम्मा गर्ने योजना छ,’ बाँकीलाई पैसा दिने विधिबारे उनले भने ।

मूल समितिका सहसंयोजक श्रीवास्तवले समितिमा बसेर काम गरेबापत ४८ हजार रुपैयाँ पाएको बताए । उनले कार्यपालिकाले निर्णय गरेको पारिश्रमिक आफूले लिएको बताउँदै काम गरेबापतको पारिश्रमिक फिर्ता नगर्ने बताए । 

समिति गठन हुने समयमा कुनै पारिश्रमिक नलिने घोषणा गरेकाको नाममा समेत रकम जम्मा भएपछि समितिका सदस्यद्वय सज्जाक खाँ र शिवचरण यादवले विपत् व्यवस्थापन कोषमा रकम फिर्ता गरेको पत्र गाउँपालिकालाई पठाएका छन् ।

‘एसएमएस आउनासाथ उक्त रकम विपत् व्यवस्थापन कोषको खातामा जम्मा गर्न चेक काटेको थिएँ, तर बैंकले जम्मा गर्न मानेन,’ खाँले भने, ‘म बैंकमै फिर्ता गर्छु ।’ उनी नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय जमुनाहका प्रधानाध्यापक हुन् । उनले लकडाउनका वेलासमेत सरकारले तलब, भत्ता दिएकाले थप पारिश्रमिक नलिएको बताए । ‘विपत्का वेला १० रुपैयाँ भए पनि राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा पारिश्रमिक लिन मेरो मनले मानेन । मैले पारिश्रमिकबापत पाएको ४८ हजार रुपैयाँ विपत् व्यवस्थापन कोषमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेँ,’ उनले भने । 

अर्का सदस्य शिवचरण यादवले पनि रकम फिर्ता गर्न चेक तयार पारेका छन् । ‘चेक तयार छ, बैंकको नियमित कामकाज सुरु हुनासाथ कोषको खातामा रकम जम्मा हुन्छ,’ यादवले भने । यादव महेन्द्र मावि मटेहियाका लेखापाल हुन् । निःस्वार्थ भावले सेवा गर्न समितिमा बसेकाले पाएको ४८ हजार रुपैयाँ कोषमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । ‘मैले लाभका लागि नभई सेवाभावका साथ काम गर्न समितिमा बसेको हुँ । देशलाई दिने ठाउँमा लिन राम्रो लागेन,’ उनले भने । 

तर, मूल समितिका संयोजक यादवले पारिश्रमिकबापतको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा केही निर्णय नगरेको बताए । उनले अरूलाई बाँडेर सकेपछि मात्र आफूले पारिश्रमिक लिने–नलिने निर्णय गर्ने बताए । ‘अरूलाई खुवाएर मात्र घरको मूलीले खानुपर्छ । म पनि अरूलाई बाँडेर बच्यो भने खान्छु,’ उनले भने, ‘तैपनि पारिश्रमिक लिने–नलिने अझै निक्र्योल गर्न बाँकी नै छ ।’

क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मूल समितिले १५ चैतबाट काम थालेको थियो । भारतबाट आएर नरैनापुर गाउँपालिका–५ मटेहियास्थित दीपेन्द्र प्रावि क्वारेन्टाइनमा रहेका एक युवकको मृत्यु भयो । तर, त्यहाँ मूल समितिका संयोजक, उपसंयोजक र सदस्य गएका थिएनन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षसमेत गएका थिएनन् । 

आदर्श मावि लक्ष्मणपुर क्वारेन्टाइनमा बसेकामा कोरोना पुष्टि भयो । उनीहरूले नेपालगन्ज र दाङको आइसोलेसनमा नजाने भन्दै विद्रोह गरे । स्थानीय नेताले उक्त क्वारेन्टाइनमा भेटिएका कोरोना संक्रमितलाई भगाउन सहयोग गरे । त्यहाँ पनि संयोजक, सहसंयोजक र अन्य तीनजना सदस्यले मुख देखाएनन् । बरु उनीहरू फोन स्विच्ड–अफ गरेर बसेको भन्दै विरोध भयो । 

तर, तिनै संयोजक, सहसंयोजक र अन्य तीनजना सदस्य पारिश्रमिकबापतको रकम लिन अगाडि देखिए । यसबारे पारिश्रमिक नबुझ्ने सज्जाक खाँले भने, ‘घर र समाजका मान्छेले कोरोना सार्ने भए भन्दै गाली गर्न थालेपछि कर्मचारी आवासगृहमा गएर बस्न थाल्यौँ ।

कर्मचारीले त्यहाँ पनि छिःछि दुरदुर गरेर हैरान बनाए । काम गर्दा अनेकौँ खालका दुःख झेल्यौँ, तर समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिनबाट जोगायौँ । यसैमा सबैभन्दा खुसी लाग्छ । कतिपय मिलेर ज्यान जोगाउने वेला पैसाको लोभमा लागे ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साह भन्छन्– ढुकुटी रित्याउने हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो 

नरैनापुरमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि फिल्डमा खटिने कोही पनि थिएन । लकडाउन भएपछि कर्मचारी पनि आ–आफ्नो घर गइसकेका थिए । भारतबाट आउने नेपालीको सीमामा भिड थामिनसक्नु थियो । जताततै कोरोनाको सन्त्रास थियो । सबै घरभित्र लुकेर बसेका थिए । पारिश्रमिक नदिए क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खटिने कोही थिएनन् ।

त्यसैले गाउँ कार्यपालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मूल समिति गठन गरी पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको हो । काम गर्नेले पारिश्रमिक पाउनु स्वाभाविक हो । सरकारी नियमअनुसार पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको हो । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खटिनेलाई पारिश्रमिक नदिँदा फिल्डमा कोही खटिने थिएनन् । फिल्डमा कोही नखटिँदा कोरोनाले नरैनापुरलाई सखाप पार्ने लागेपछि कार्यपालिकाको बैठकले पारिश्रमिक दिने निर्णय ग¥यो । पारिश्रमिक दिएर सरकारी ढुकुटी रित्याउने हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो ।